अंकुशापेक्षा स्वयंनियंत्रणच बरे !

खासगी टीव्ही वाहिन्या आणि रेडिओ केंद्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. सरकारवर अंकुश ठेवणाऱ्या माध्यमांनी सरकारच्या करड्या नजरेखाली काम करण्याची वेळ येऊ देण्यापेक्षा स्वयंशिस्त, स्वयंनियंत्रण बाळगणे गरजेचे आहे.

को णत्याही लोकशाही समाजव्यवस्थेसाठी कायदे मंडळ, अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा, न्यायव्यवस्था या लोकशाहीच्या तीन स्तंभांबरोबर प्रसारमाध्यमांचीही भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असा उचित सन्मानही त्यामुळे या क्षेत्राला मिळाला. पण १९९२ नंतर खासगी दूरचित्रवाणी आणि रेडिओ वाहिन्यांच्या आगमनानंतर माध्यमांनी आपल्या प्राधान्यक्रमात लोकशिक्षण आणि सरकारवर अंकुश यांना खालच्या क्रमावर ढकलले. अर्थकारणाने समाजकारणावर मात केली आणि बघता बघता प्रसारमाध्यम हा पेशा न राहता निव्वळ व्यवसाय होत चालला. हा झालेला बदल माध्यमांकडे असलेल्या अंगभूत स्वातंत्र्याच्या परिकक्षा ओलांडू लागला. मग १९९५ मध्ये केंद्र सरकारला ‘केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क रेग्युलेशन ॲक्‍ट’ आणावा लागला. पण त्यामुळेही अपेक्षित सुधारणा होताना दिसल्या नाहीत. महाराष्ट्र सरकारने मात्र आता एक पाऊल पुढे टाकत त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कंबर कसली आहे. खासगी टीव्ही वाहिन्या आणि रेडिओ केंद्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने नुकतीच राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. जिल्हा पातळीवरही अशी समिती स्थापन केली जाणार असल्यामुळे हे नियंत्रण अधिक प्रभावीपणे व्हावे अशी अपेक्षा आहे. राज्याच्या माहिती आणि जनसंपर्क खात्याचे सचिव या समितीच्या अध्यक्षस्थानी असतील. सरकारवर अंकुश ठेवणाऱ्या माध्यमांना सरकारच्या करड्या नजरेखाली काम करण्याची वेळ येणे ही काही अभिमानास्पद बाब नव्हे. या समितीच्या कार्यकक्षेत कार्यक्रमांच्या आणि बातम्यांच्या संहिता, मजकूर आणि आशय या बाबींना प्राधान्य असेल. धार्मिक आणि सामाजिक श्रद्धांना धक्का लावणाऱ्या कार्यक्रमांविषयी आक्षेप नोंदवणे, सनसनाटी बातम्यांना चाप लावणे, अश्‍लील मजकूर, स्त्रियांचा अनादर करणारी दृश्‍ये वा संवाद प्रसारित होणार नाहीत याची दक्षता घेणे आणि सामाजिक सलोखा टिकवणे ही जबाबदारी या समितीवर असेल.

राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करताना एक शंका मनात येते, ती म्हणजे अशा नियंत्रण व्यवस्थेमुळे खरेच काही विधायक बदल होतील काय? कारण गेल्या अनेक वर्षांपासून करमणूकप्रधान टीव्ही कार्यक्रमांसंदर्भात तक्रार करण्यासाठी आणि वृत्तवाहिनीवरील आशयाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी अनुक्रमे ‘इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन’ आणि ‘न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टॅंडर्डस ॲथॉरिटी’ अशा यंत्रणा उपलब्ध आहेत. गेल्या दहा - बारा वर्षांचा आढावा घेतल्यास असे दिसते, की २००६ पासून २०१७पर्यंत केवळ तीस कार्यक्रमांसंदर्भात कारवाई करण्यात आली आहे. भारतीय वाहिन्यांवरील एकूण चित्र पाहता हे प्रमाण अत्यल्प आहे हे वेगळे सांगायला नको. शिवाय या समितीच्या अधिकाराची दुसरी महत्त्वाची मर्यादा म्हणजे यात कार्यक्रम प्रसारण होण्यापूर्वी त्यातील आशय तपासण्याची सोय या कायद्यान्वये उपलब्ध नाही. शिवाय ज्यांच्यावर कारवाई होते तीही फार कडक स्वरूपाची नसल्यामुळे वाहिन्यांही यात फारशी सुधारणा दाखविताना दिसत नाहीत.

अश्‍लील मजकूर, सामाजिक शांतता भंग करणाऱ्या बातम्या, स्त्रियांची बदनामी करणारे वार्तांकन यावर कडक कारवाई व्हायलाच हवी. पण एवढे पुरेसे नाही. स्वतःला सर्वेसर्वा समजून आक्रमकपणे सादरीकरण करणाऱ्या, स्वतःच फिर्यादी आणि स्वतःच न्यायाधीश अशी भूमिका बजाविणाऱ्या वाहिन्यांना वेसण घालण्याची वेळ आता आली आहे. एका आघाडीच्या इंग्रजी वृत्तवाहिनीला अवमानकारक आणि दिशाभूल करणारा मजकूर आणि छायाचित्र दाखविल्याबद्दल कारवाईला सामोरे जावे लागले होते. दुसऱ्या एका प्रकरणात सर्वजीतसिंग या तरुणाला विनाकारण गुन्हेगाराच्या पिंजऱ्यात उभे केल्याबद्दल एका वाहिनीला माफी मागावी लागली होती. पण असे माफीनामे विरळच पाहायला मिळतात. अशा बातम्यांवर नियमितपणे नजर ठेवून बेजाबदार माध्यम संस्थांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचे प्रमाण वाढले तर यात सुधारणा होईल. त्या मानाने खासगी रेडिओ वाहिन्यांकडून होणाऱ्या नियमभंगाच्या नोंदी अल्प आहेत. अर्थात, काही खासगी आणि कम्युनिटी रेडिओकडून उत्तान आणि बीभत्स भाषा वापरल्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणात नोंदल्या गेल्या आहेत. आपल्या राज्यातील वाहिन्यांची संख्या पाहता आणि त्यात प्रादेशिक, भाषिक, स्थानिक असे अनेक प्रकार असल्यामुळे यावर काटेकोर लक्ष ठेवणे जिकिरीचे आहे. त्यामुळे या नव्या अध्यादेशातून काय साध्य होणार, असा प्रश्न पडला, तर आश्‍चर्य वाटायला नको. मुळात सरकारवर ही वेळ का आली या प्रश्नाचा वेध घ्यायला हवा. टीव्ही आणि खासगी रेडिओ यांचा एकूण सुरू असलेला धुमाकूळ (सन्माननीय अपवाद वगळून) वाढण्याची कारणे अनेक आहेत. त्यातील काही आपल्या प्रेक्षक म्हणून खालावत चाललेल्या भूमिकेकडे अंगुलीनिर्देश करतात. गुन्हे आणि अपघाताच्या बातम्या एखाद्या काल्पनिक कार्यक्रमासारख्या रंगवून सादर करून या वाहिन्या प्रेक्षकांच्या अभिरुचीसंपन्नतेच्या वाटाच बंद करून टाकतात. वाहिन्यांच्या बाजूने या माध्यम व्यवहारातली लंगडी बाजू म्हणजे अप्रशिक्षित मनुष्यबळ. अत्यंत किरकोळ वेतनावर जिल्हा, तालुका स्तरावर बातम्या गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या बहुसंख्य मंडळींना आपण पाठवत असलेल्या बातम्यांचा जनमानसावरील परिणाम समजून घेण्याची कुवत नसते. वाहिन्यांचे संपादक ही आवश्‍यक अर्हता आणि समज असूनही, ‘टीआरपी’च्या आकड्यांकडे डोळे लावत या सनसनाटी वृत्ताच्या परिणामांकडे दुर्लक्ष करतात. मग एखादा मोर्चा, हिंसक दंगल, पुकारलेला ‘बंद’ ही केवळ बातमी न राहता समाजस्वास्थ्य बिघडविणाऱ्या अग्निशलाका ठरतात. जे घडले ते ताळतंत्र न ठेवता दाखवायचे आणि पुन्हा त्याला तिखट-मीठ लावायचे ही वृत्ती पत्रकारितेच्या तत्त्वांना हरताळ फासणारी आहे हे त्यांच्या गावीही नसते.

 माध्यमांशी राजकारण्यांचे असलेले हितसंबंध, कॉर्पोरेटच्या ताब्यात असलेली बहुसंख्य माध्यमे, सत्ताकारण या केंद्रबिंदूभोवती घिरट्या घालणारी इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमाची पत्रकारिता, विकासात्मक पत्रकारितेकडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष, यातून अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होताना दिसत आहेत आणि प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षपणे आपल्या मर्यादा ती ओलांडत आहेत. आता याला पायबंद कसा घालायचा हा मोठा प्रश्न आहे आणि याचे उत्तर स्वयंनिर्बंध हेच असणार आहे.

लेखिका आणि राजनैतिक अधिकारी म्हणून काम केलेल्या अमेरिकेच्या क्‍लेअर बूथ लूस यांचे वाक्‍य या संदर्भात चपखल बसते. त्या म्हणतात, Censorship, like charity, should begin at home, but, unlike charity, it should end there. आपल्या खासगी माध्यमांनी हा मुद्दा समजून त्याचे पालन केले असते, तर सरकारलाही हे प्रतिबंधात्मक पाऊल उचलावे लागले नसते.