जपानशी मैत्रीतून युतीकडे...

जपान व भारत यांच्यासमोरील, विशेषतः संरक्षण क्षेत्रातील आव्हाने समान आहेत. या आव्हानांचा सामना करण्याबाबतची चर्चा सामरिक संवादप्रक्रियेच्या माध्यमातून करताना, संरक्षण क्षेत्रातील भागीदारी आणखी वृद्धिंगत करण्याची गरज आहे.

परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचा नुकताच झालेला जपान दौरा अनेकार्थांनी महत्त्वपूर्ण होता. जपान आणि भारत यांच्यात सामरिक संवादप्रक्रियेला २०१४ मध्ये सुरवात झाली. त्याच्या चौथ्या फेरीत सहभागी होण्यासाठी सुषमा स्वराज जपानला गेल्या होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये जपानच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्या वेळी जपानबरोबरची सामरिक भागीदारी आणखी घनिष्ट करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे सूतोवाच करण्यात आले होते. भारत आणि जपान यांच्यात सामरिक संवाद आवश्‍यकच आहे. आजघडीला भारत अशा प्रकारचा सामरिक संवाद अमेरिका आणि रशिया यांच्याबरोबरही करत आहे. जपानबरोबरची सामरिक संवादप्रक्रिया महत्त्वाची आहे. कारण आज जपान व भारत यांच्यासमोरील आव्हाने समान आहेत. विशेषतः दोन्ही देशांपुढील संरक्षण क्षेत्रातील आव्हानांमध्ये समानता आहे. या आव्हानांचा सामना करण्याबाबतची चर्चा सामरिक संवाद प्रक्रियेच्या माध्यमातून करणे, तसेच संरक्षण क्षेत्रातील भागीदारी आणखी वृद्धिंगत करणे आणि समान धोक्‍यांवर चर्चा करून सहकार्य वाढविणे, ही उद्दिष्टे या प्रक्रियेत ठेवण्यात आली आहेत.

जपाननेही या सहकार्याला तत्काळ मान्यता दिली. यामागचे एक प्रमुख कारण आहे ते म्हणजे चीनची वाढती संरक्षणसिद्धता. गेल्या काही वर्षांत चीनने संरक्षणावरील खर्च कमालीचा वाढवला आहे. चीनने लष्करी आधुनिकीकरणासाठीही जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचबरोबर अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या हातात सत्तासूत्रे आल्यापासून चीनचे विस्तारवादी धोरण अधिक आक्रमक बनले आहे. भारत आणि जपान या दोघांबरोबरही चीनचा सीमासंघर्ष सुरू आहे. सेनकाकू बेटावरून जपान-चीन संघर्ष विकोपाला गेला असून, त्यातून दोन्ही देशांतील संबंध तणावपूर्ण बनले आहेत. दुसरीकडे, मध्यंतरी भारतासोबत अडीच महिने धगधगत राहिलेला डोकलामचा प्रश्नही पुन्हा चिघळण्याची शक्‍यता आहे. कारण चीनने त्या भागात पुन्हा रस्तेबांधणी सुरू केली आहे. त्यामुळे भारत-चीन संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांनी चीनच्या आव्हानाला संयुक्तरीत्या तोंड देणे गरजेचे आहे. सुषमा स्वराज यांच्या भेटीलाही एक महत्त्वाची पार्श्वभूमी आहे. चीनमध्ये नुकत्याच आलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात शी जिनपिंग यांना अनिश्‍चित काळासाठी अध्यक्षपद देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्याचबरोबर जगात चीनचा प्रभाव वाढवण्यासाठी शी जिनपिंग यांनी आखलेल्या योजनेला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे आगामी काळात चीन जगभरात आपला प्रभाव आणि दबदबा वाढवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. शी जिनपिंग यांनी दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदी निवडून आल्यावर ‘आम्ही एक इंचही भूमी सोडणार नाही, त्यासाठी कोणत्याही पातळीवरचा संघर्ष करू,’ असे म्हटले आहे. त्यामुळे चीन आता सीमाप्रश्नांसह सर्वच बाबतीत अधिक आक्रमक होईल. ही बाब भारतासाठी आव्हानात्मक आहे.  दुसरीकडे, उत्तर कोरियाचा प्रश्नही आगामी काळात अधिक गंभीर होणार आहे. किम जोंग उन आपला अण्वस्त्रविकास कार्यक्रम मागे घेण्याच्या विचारात दिसत नाहीत. अमेरिका आणि उत्तर कोरिया यांच्यात अजूनही संवादाला सुरवात झालेली नाही. कोरियन द्वीपकल्पात युद्ध झाले तर त्याची सर्वाधिक झळ दक्षिण कोरिया, जपानला बसेल. सध्या जपान आणि दक्षिण कोरिया हे अमेरिकेच्या संरक्षण हमीवर अवलंबून आहेत. मात्र अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची आतापर्यंतची वर्तणूक अनाकलनीय आहे. ते कोणता निर्णय घेतील याबाबत अंदाज बांधता येत नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या हमीवर कितपत अवलंबून राहायचे, याबाबत जपानमध्ये संदिग्धता आहे. अशा पार्श्वभूमीवर स्वराज यांची ही भेट झाली आहे.

गेल्या आठ दशकांपासून भारत आणि जपान मित्र आहेत. दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये फारसे चढउतार दिसून आलेले नाहीत. पूर्वी हे संबंध आर्थिक स्वरूपाचे होते. आता आर्थिक संबंधांकडून सामरिक संबंधांकडे ते पुढे जात आहेत. अलीकडच्या काळात व्यापार आणि आयात-निर्यात, याशिवाय अणुऊर्जा, संरक्षण, विज्ञान तंत्रज्ञान या क्षेत्रात जपान भारताला सहकार्य करत आहे. ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘स्मार्ट सिटी’ यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी जपान मोठ्या प्रमाणावर मदत करत आहे. जपानची भारतातील गुंतवणूक वाढते आहे. आजघडीला ती पाच अब्ज डॉलरच्या घरात आहे. दोन्ही देशांदरम्यानचा व्यापार २२ अब्ज डॉलरपर्यंत आहे. सुमारे १४०० जपानी कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक केली आहे. जपानच्या मदतीने भारतात काही औद्योगिक परिक्षेत्रेही विकसित होत आहेत. मध्यंतरी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या भूमिपूजनासाठी जपानचे पंतप्रधान शिंजो ॲबे भारत भेटीवर आले होते. या बुलेट ट्रेनसाठी जपान ८० टक्के कर्ज देत आहे. हे कर्ज नाममात्र दराने मिळणार आहे. हे मॉडेल यशस्वी झाले, तर भारतात इतरत्रही बुलेट ट्रेन दिसतील. या ट्रेनचे सुटे भाग भारतात बनवले जाणार असल्यामुळे आपल्या लघुउद्योगांना याचा फायदा होईल आणि त्यातून रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल. याखेरीज भारताने संरक्षण क्षेत्रात ‘मेक इन इंडिया’ प्रकल्प वेगाने राबवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. जपानकडे अत्याधुनिक आणि दुहेरी वापराचे संवेदनशील संरक्षण तंत्रज्ञान आहे. हे तंत्रज्ञान भारताला देण्यास जपान राजी आहे. भारत आणि जपान यांच्यात काही महिन्यांपूर्वी नागरी अणुकरारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. आण्विक ऊर्जा व्यापारात जपानची मक्तेदारी आहे आणि जपानी कंपन्यांचा त्यात हातखंडा आहे. त्यामुळे अमेरिका, फ्रान्स यांच्याबरोबर करार झाले, तरी अणुऊर्जा निर्मितीसाठी लागणारे तंत्रज्ञान, सुटे भाग, अणुभट्टी, व्यवस्थापन या सुविधा फक्त जपानकडे असल्याने हा करार महत्त्वाचा होता. अमेरिकेतील ‘वेस्टिंग हाऊस’ आणि ‘जनरल इलेक्‍ट्रिकल्स’ या दोन कंपन्या यामध्ये महत्त्वाच्या आहेत. ‘वेस्टिंग हाऊस’ ही जपानच्या ‘मित्सुबिशी’ने विकत घेतली आहे आणि ‘जनरल इलेक्‍ट्रिकल्स’मध्येही याच कंपनीची भागीदारी आहे. त्यामुळे भारताने जपानबरोबर अणुकरार करणे गरजेचे होते. जपान गेली दहा वर्षे या करारासाठी तयार नव्हता. भारताने ‘सीटीबीटी’ करारावर सह्या कराव्यात, अशी जपानची मागणी होती. मात्र २०१४ नंतर भारत-जपान संबंध घनिष्ट होऊ लागल्यानंतर जपानी नागरिकांचा विरोध असूनही शिंजो ॲबे यांनी हा करार केला. त्यामुळे हे संबंध आता नव्या युतीच्या दिशेने जात आहेत.

जपान-भारत संबंधात जी विविधता आली आहे, त्यामुळे हे संबंध घनिष्ट झाले आहेत. दोन्ही देशांदरम्यान हितसंबंधांची व्यापकता असल्यामुळे परस्परांना मदतीची गरज आहे. दोन्ही देशांचे धोके समान असल्याने दोघांनी एकत्रितरीत्या काम करणे हे हिंदी महासागराच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर आशिया-प्रशांत क्षेत्राच्या संरक्षणासाठीही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे भारतानेही आपल्या संरक्षणाचा व्यापक दृष्टिकोन ठेवून जपानशी मैत्रीसंबंध घनिष्ट करण्याची गरज आहे.