शेतीचे भजन (विशेष संपादकीय)

विरोधी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेससह सत्तारूढ शिवसेनेने लावून धरलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीमुळे अवघ्या राज्याचे लक्ष लागलेला महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प अखेर विधिमंडळात सादर झाला. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शाब्दिक फुलोरा फुलवत आणि विरोधकांना टपल्या मारत मांडलेल्या या अर्थसंकल्पात शेतीवर अनेक शब्द खर्ची टाकले असले तरी बळिराजाच्या डोक्यावरचे फाटलेले आभाळ शिवण्यासाठी हवी असलेली भरीव तरतूद मात्र त्यांना करता आलेली नाही.

कर्जमाफीमुळे शेतीचे सगळे प्रश्न सुटणार आहेत, असा दावा कोणीही करणार नाही. पण अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि उफराट्या सरकारी धोरणामुळे सतत अडचणीत येत आलेल्या शेतीसाठी तातडीची मदत म्हणून ही काळाची गरज आहे, हे कोणीही नाकारणार नाही. या विषयाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अर्थमंत्र्यांची भूमिकाही संदिग्धच राहिली आहे. अर्थसंकल्प मांडताना मुनगंटीवारांनी जी शाब्दिक चलाखी केली आहे ती लक्षात घेण्यासारखी आहे. थकीत कर्ज असलेल्या ३० टक्के शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार राहणार आहे. उर्वरित ७० टक्के नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी कर्ज थकवू नये, हप्ते भरत राहावे. मात्र अशा नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही लाभ होईल याची काळजी सरकार घेईल, अशीही ग्वाही त्यांनी दिली आहे. हे सारे केव्हा होणार तर केंद्र सरकारने मदत दिल्यावर. केंद्र सरकार फक्त महाराष्ट्रालाच का मदत देईल आणि तशी ती दिली तर इतर १२-१५ दुष्काळग्रस्त राज्ये उठून बसली तर त्यांचे समाधान नरेंद्र मोदी सरकार कसे काय करेल, याचे उत्तर फडणवीस किंवा मुनगंटीवार देऊ शकणार नाहीत. 

अर्थसंकल्पात सिंचनासह शेतीसाठी केलेल्या तरतुदी कागदावर चांगल्या दिसत असल्या तरी या क्षेत्राची प्रचंड व्याप्ती लक्षात घेतली तर शेतकरी सक्षम करण्याचे सरकारचे स्वप्न हे स्वप्नच राहणार नाही याची ग्वाही कोणीच देऊ शकणार नाही. २०२१ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आश्वासनही राज्याच्या अर्थसंकल्पात प्रतिबिंबित झाले आहे. आता हा अाणखी एक निवडणुका नसतानाही शेतकऱ्यांना कुरवळण्यासाठी केलेला चुनावी जुमला म्हणावा लागेल. राज्यातील प्रत्येक विभागातील, प्रत्येक पिकाच्या शेतकऱ्याचे सध्याचे उत्पन्न किती आहे, हे सांगणारी कोणतीही यंत्रणा आपल्याकडे नाही. शेतीमालाचा बाजार सतत खाली-वर होत असतो. त्यामुळे नेमके कसे आणि कोणाचे उत्पन्न उंबरठा उत्पन्न म्हणून पकडणार हाही प्रश्न आहेच. शिवाय हे करण्यासाठी कार्यक्रम काय, कोणत्या योजना राबवणार याचे सूतोवाच अर्थसंकल्प करीत नाही. तरीही गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाही सरकारचा सारा भर शेतीवर आहे, असे कागदी चित्र रंगवण्यात मुनगंटीवार यशस्वी झाले आहेत. त्यांच्या या कृषिप्रेमाला विरोधकांनी विधानसभेत टाळ कुटत साथ दिली. चर्चा शेतीची झाली, मात्र त्यात पुरेशी शेती नव्हतीच. साहित्य अकादमीचे युवा पुरस्कारप्राप्त कवी एेश्वर्य पाटेकर एका कवितेत म्हणतात... 

चोख्या तुझं नशीब बलवत्तर बाप्पा 
तू पंढरीत पावन झालास! 
मज बडव्यांनी बडविलं 
लाथेखाली तूडविलं 
भूकेसाठी अडविलं 
नाड नाड नाडविलं... 
विठू कुठे? 

ऊस डोंगा रे डोंगा 
नसू दे रस डोंगा 
माणसाच्या सोंगा 
आणि त्याच्या ढोंगा 
पिडलो रे... 
---------------
शेतकऱ्यानं कसावी शेती, पिकवावं पीक- 
ठरवू नये मालाचा भाव? 
एवढा सहज असतो का घामाचा ठाव 
आणि भाकरीचं रामायण? 

म्हणूनच की काय, आबादानी हंगामालाही 
लागतो दुष्काळाचा वास 
दर कोस दर मैल गळफास 
एखाद दुसरा हमखास...! 

फासाचं महाभारत होण्याचे 
दिवस सुरू झालेत! 
---------------
शेतकऱ्यासाठी दिंडी काढू चला- 
कोणी एक चेल्हा खिंकाळतो 
म्हणे हाती घेऊ निमित्ताला झेंडे 
पैशाखाली कांडे मोठे होऊ 

दिंडीसाठी झटू दिंडीलाच लुटू... 
मायबाप कुटू शेतकरी 

अस्मानी संकट, सुलतानी कळा 
भारीच सोहळा दिंडीसाठी 
सर्कारी दरबारी लटकीच दाद 
मिळेल ती खाद आपुल्याला! 

शेतकरी दिंडी वावरात नेऊ, 
तिथे त्याला ठेवू आत्महत्यी...!