इंधनाच्या झळा (अग्रलेख)

सर्वसामान्यांना इंधनदराचे चटके बसू लागले असल्याने त्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारला पाऊल उचलावे लागेल; परंतु या बाबतीत दीर्घकालीन उपाययोजनेचा विचार आवश्‍यक आहे. या प्रश्‍नाकडे राजकीय सोईनुसार पाहणे थांबले पाहिजे.

आर्थिकदृष्ट्या विचार करता सरकारला चटकन आणि थेट महसूल मिळवून देणारी आणि राजकीयदृष्ट्या विचार करता चटकन पेट घेणारी गोष्ट कोणती असेल, तर ती म्हणजे इंधन. त्यामुळेच पेट्रोल व डिझेलच्या भाववाढीचा विषय नेहमीच वातावरण तापविण्यासाठी विरोधकांच्या पथ्यावर पडतो. त्याचा कमाल उपयोग कोणी केला असेल, तर तो २०१४ पूर्वीच्या नरेंद्र मोदी यांनी. जणू काही इंधनाची दरवाढ ही बाब केवळ सरकारच्याच हातात आहे, असे भासवत त्या वेळच्या विरोधकांनी मनमोहनसिंग सरकारला टीकेचे लक्ष्य केले होते; परंतु त्या वेळेपेक्षा कितीतरी अधिक भाववाढ झाली असताना पंतप्रधान मोदी आणि त्यांचे सहकारी आपण पूर्वी सरकारवर झाडलेल्या आरोपांच्या फैरींविषयी काही बोलायला तयार नाहीत. उलट सरकारचे भक्तगण वेगवेगळ्या प्रकारे दरवाढीचे समर्थन करताना दिसतात. आता ते शहाजोगपणे सांगत सुटले आहेत, की इतर अनेक वस्तूंचे भाव उतरत आहेत, त्याविषयी का चर्चा करीत नाही? तूरडाळ दीडशेवरून साठपर्यंत खाली आली आहे, त्याबद्दल सरकारची पाठ का थोपटत नाही, असा त्यांचा सवाल आहे. इतरही सबबी सांगितल्या जात आहेत. पण हे संवेदनशीलतेच्या अभावाचे लक्षण आहे. याचे कारण सर्वसामान्यांना आता इंधनदराचे चटके बसू लागले आहेत, शिवाय वाहतूकखर्च वाढणार असल्याने इतरही वस्तू महागणार.कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीच्या काळात केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना वाढ करू नका, अशी सूचना दिल्याने थबकलेले दर निवडणूक संपताच सुसाट धावू लागले आहेत. त्यानंतरच्या सलग दहाव्या दिवशी पेट्रोल व डिझेलचे प्रति लिटर भाव वाढताहेत. सध्या महाराष्ट्रात ते ८५च्या घरात गेले आहेत. यातून ग्राहकांना दिलासा द्यायचा, तर केंद्राला उत्पादनशुल्कात कपात करावी लागेल. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनाही त्याचे सूतोवाच केले आहेच. याचे कारण इंधन दरवाढीतून राजकीय चटकेही बसतात हे त्यांना चांगलेच ठाऊक आहे. एकदा का हा राजकीय आखाड्याचा विषय केला, की हे होणे अपरिहार्यही असते. सोईचा वाटेल तेव्हा इंधनदराचा राजकीय विचार करायचा आणि तो गैरसोयीचा वाटू लागला, की अर्थकारणाची चर्चा करायची हा दुटप्पीपणा झाला. तो उघड होत असल्याने सध्या भाजपची अडचण झाली आहे. पण राजकीय रणधुमाळी बाजूला ठेवली, तर इंधनदराचे अर्थकारण समजावून घेणे आणि देणे आवश्‍यक आहे, यात शंका नाही. असे अर्थजागरण एकूण सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीनेही पोषक असेल. आपण तेलाच्या बाबतीत प्रामुख्याने आयातीवर अवलंबून आहोत आणि सध्या पश्‍चिम आशियातील एकूण अस्थिरतेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांचा चढता आलेख दिसतो. तेथील परिस्थितीवर आपले काहीच नियंत्रण नाही. तेव्हा मुद्दा उरतो तो इंधनविक्रीवर किती कर लावायचे हाच. सध्या वस्तू व सेवाकरामुळे (जीएसटी) आपण एका संक्रमणावस्थेतून जात आहोत. राज्यांच्या उत्पन्नाला मोठे खिंडार पडल्याने त्यांच्या भरपाईचा प्रश्‍न तीव्र झालेला आहे. बहुतेक राज्य सरकारांची आर्थिक स्थिती तोळामासाच असल्याने महसुलाचे साधन म्हणून इंधनावरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) यावरच त्यांची भिस्त आहे. त्यामुळेच ‘जीएसटी’च्या कक्षेत इंधनाचा समावेश करण्यास बहुतेक राज्यांनी विरोध केला. तीन वर्षांत त्याचा फेरआढावा घेण्याचा प्रस्ताव होता; पण राज्यांनी ती मुदत पाच वर्षे करून घेतली, म्हणजे त्याविषयीचा निर्णय २०२२ मध्ये होईल, अशी शक्‍यता आहे. त्यामुळे आधीच बेजार असलेल्या राज्यांकडून दिलासा मिळण्याची शक्‍यता नाही. राहता राहतो मुद्दा उत्पादनशुल्काचा. पण वित्तीय तुटीच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्‍न गंभीर बनलेला असताना केंद्र सरकार त्यातही फार मोठी सवलत देईल, असे वाटत नाही. शिवाय उत्पादनशुल्काचाही ४२ टक्के वाटा राज्यांना दिला जातो. अशा परिस्थितीत हा प्रश्‍न हाताळण्यासाठी सरकारला कल्पक उपायांचा विचार करावा लागेल. उत्पन्नाचे अन्य स्रोत वाढविण्यासाठी आर्थिक सुधारणांना गती द्यावी लागेल. चुटकीसरशी इंधनदर खाली आणता येईल, हा भ्रम आहे. उत्पादशुल्कात काही दिलासा देऊन तात्पुरता मार्ग निघेल; परंतु दीर्घकालीन आणि टिकाऊ उपायांसाठी सरकारला व्यापक प्रयत्न करावेच लागतील. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला संजीवनी देणे हाही त्यापैकी एक महत्त्वाचा भाग असेल. परंतु अशा मूलभूत उपायांना राजकीय चर्चाविश्‍वात फारसे स्थान मिळत नाही आणि त्यामुळेच इंधनदराचा विषय पुन्हा पुन्हा सर्वच अर्थांनी पेटत राहतो.