मुद्दा न्यायसंस्थेच्या विश्‍वासार्हतेचा

सोमवार, 20 नोव्हेंबर 2017

एका न्यायाधीशांच्या कथित लाच प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयात अलीकडेच वादंग निर्माण झाले. प्रथमदर्शनी सर्वोच्च न्यायालयाचे कुणी न्यायाधीश त्यात गुंतल्याचे भासत नसले, तरी आपल्यावरील संशय दूर करण्याची संधी न्यायालयाने गमवायला नको होती, अशी भावना या निमित्ताने व्यक्त होत आहे.

अलीकडच्या काही घडामोडींमुळे देशाच्या न्यायसंस्थेबाबत काही विवाद उत्पन्न झाले आहेत. त्यांचा आढावा घेण्यापूर्वी काही पूर्व-दाखले ध्यानात घ्यावे लागतील. संसदीय लोकशाही ही मुख्यतः कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायसंस्था या तीन स्तंभांवर उभी आहे. त्यांच्यातील समतोल ढळला तर या व्यवस्थेचा  डोलारा कोसळेल. त्यामुळेच या तिन्ही संस्थात एक अंतर्भूत अशी ‘दुरुस्ती यंत्रणा’ अस्तित्वात आहे आणि त्याद्वारे संबंधित संस्थेतील दोषांचे निराकरण केले जाते.याचे एक उदाहरण पाहू. काही खासदारांनी (११) प्रश्‍न विचारण्यासाठी पैसे घेतल्याची बाब निष्पन्न झाली होती. संसद ही लोकशाहीची पायाभूत संस्था मानली जाते. ही बाब गांभीर्याने घेत संसदेच्या चौकशी होऊन या ११जणांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी यांच्या कारकिर्दीतली ही एक महत्त्वाची घटना. संसदेने सामूहिक इच्छाशक्ती व शहाणपणाच्या आधारे हा निर्णय केला होता. संस्थांतर्गत दोषाचे हे निराकरण होते.

सर्वोच्च न्यायालयात अलीकडेच एका घटनेने प्रचंड वादंग निर्माण झाले. हे एक न्यायाधीशांचे कथित लाच-प्रकरण होते. १९ सप्टेंबर रोजी सीबीआयने एका ’एफआयआर’ सादर केला होता आणि त्यामध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेशांबाबत अनुकूल निर्णय मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना लाच देण्याचा कट झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणी सुरु आहे. यानंतर ‘सीबीआय’ने काही छापे टाकले. त्यात ओडिशा उच्च न्यायालयातील एका माजी न्यायाधीशाचा समावेश होता. त्याच्याकडून ‘सीबीआय’ने दोन कोटी रुपयांची रोकडही जप्त केली होती. यातल्या एका दलालास त्यांनी अटक केली होती. हे प्रकरण गंभीर असल्याने ‘कॅंपेन फॉर ज्युडिशियल अकांउटेबिलिटि अँड रिफॉर्म्स ) या स्वयंसेवी संघटनेतर्फे याचिका सादर करण्यात येऊन या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालील विशेष तपास दलातर्फे चौकशीची मागणी झाली. परंतु न्या.चेलमेश्‍वर(सरन्यायाधीशांच्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाची सेवाज्येष्ठता असलेले) आणि न्या.नझीर यांनी हे प्रकरण पाच सर्वाधिक ज्येष्ठता असलेल्या न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय केला आणि सरन्यायाधीशांकडे ते प्रकरण पाठविले. 

वाद येथून सुरु झाला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी कोणते प्रकरण कोणत्या खंडपीठाकडे सोपवायचे याचा विशेषाधिकार किंवा अंतिम अधिकार हा सरन्यायाधीशांचा असल्याचे सांगून चेलमेश्‍वर व नझीर यांच्या निर्णयाबद्दल नापसंती व्यक्त केली. यावर याचिकाकर्त्यांतर्फे युक्तिवाद करताना वकील प्रशांत भूषण यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे या खंडपीठात किंवा देखरेख समितीतून बाहेर असावेत, असे सांगितल्यावर प्रकरण चिघळले. याचे कारण वैद्यकीय महाविद्यालय प्रवेशासंबंधीच्या एका प्रकरणातील निर्णय हा दीपक मिश्रा यांच्या पूर्वीच्या खंडपीठाने दिला होता. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा या प्रकरणाशी संबंधित खंडपीठात राहू नये, असा भूषण यांचा युक्तिवाद होता आणि त्यावर न्यायमूर्तींनी त्यांची ही मागणी म्हणजे जवळपास न्यायालयीन अवमानना असल्याची समज त्यांना दिली. भूषण यांना न्यायालयातून बाहेर जावे लागले होते. यानंतर सरन्यायाधीशांनी त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली पाचजणांच्या खंडपीठाच्या स्थापनेची घोषणा केली आणि नंतर या खंडपीठाने ‘सीजेएआर’ची याचिका फेटाळून लावली. त्याचबरोबर केवळ अफवा किंवा सूचक अशा आरोपांच्या आधारे कोणत्याही न्यायाधीशास जबाबदार धरता येणार नाही असेही जाहीर केले. म्हणजे ‘सीबीआय’ने दाखल केलेला ‘एफआयआर’ किंवा एका माजी न्यायाधीशाची चौकशी, तपास व सापडलेली प्रचंड रोकड या कशाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल न घेता ते प्रकरण फेटाळून लावले.

या प्रकरणातील वैद्यकीय महाविद्यालयाचे नाव प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्ट - अलाहाबाद. उत्तर प्रदेशात वैद्यकीय प्रवेश प्रकरण गैरव्यवहारग्रस्त असल्याने न्यायप्रविष्ट आहे आणि अनेक संस्थांना प्रवेशास मनाई करण्यात आली आहे. त्याविरोधात या संस्था न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत आहेत. त्यात वरील संस्थाही आहे. या प्रवेश प्रकरणात ‘सीबीआय’ तपासात अलाहाबाद व ओडिशा उच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीश आय.एम.कुद्दुसी यांच्याबाबत काही संशयास्पद बाबी नजरेत आल्याने ‘सीबीआय’ने त्यांची चौकशी करुन छापेही मारले. त्यात त्यांच्याकडे रोकड मिळाली. यात आणखी एका पात्राचा प्रवेश झाला व त्याचे नाव सुधीर गिरी. हा माणूस दुसरी एक शिक्षणसंस्था ‘वेंकटेश्‍वर युनिव्हर्सिटी’ हिचा प्रतिनिधी. तो कुद्दुसी यांच्याशी संबंधित आहे. त्याच्या म्हणण्यानुसार त्याच्या संस्थेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंशतः दिलासा मिळाला असून काही अभ्यासक्रम चालविण्यास परवानगी मिळाली आहे आणि त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायमूर्तींना ‘अनुकूल’ करणे शक्‍य आहे. योगायोगाने वेंकटेश्‍वर संस्थेला दिलासा देणाऱ्या खंडपीठात दीपक मिश्रा यांचा समावेश होता. सुधीर गिरि, कुद्दुसी यांनी ‘प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्ट’ला ही माहिती दिली व पुढे हे प्रकार झाले. यात प्रथमदर्शनी सर्वोच्च न्यायालयाचे कुणी न्यायमूर्ति गुंतले असतील असे भासत नसले तरी ‘सीझर्स वाईफ मस्ट बी अबोव्ह सस्पिशियन’ या वाक्‍प्रचारातील भावना लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्यावरील संशय दूर करण्याची संधी गमवायला नको होती, असा एक मोठा मतप्रवाह या क्षेत्रात आढळून येतो.

या प्रकरणाने न्यायसंस्थेच्या सर्वोच्च पातळीवरील मतभेदांचे दर्शन घडले. ते दुःखद आहे. याचे सर्वसामान्य न्यायासाठी या संस्थेकडे दाद मागत असतात. लोकांचा तिच्यावर नितांत विश्‍वास आहे, कारण ती निःपक्ष मानली जाते. संसद आणि सरकार ही विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या बहुमतावर आधारित असल्याने त्यात निःपक्षता तेवढी मानली जात नाही व त्यामुळे न्यायालय जनतेचे शेवटचे आशास्थान असते. तेथेच असे प्रकार घडले तर जनतेने जावे कुठे ? म्हणून न्यायालयांनी त्यांची सचोटी सिद्ध करण्याची एकही संधी सोडता कामा नये, अशी भावना व्यक्त झाली. परंतु समाजातील घसरणीचे प्रतिबिंब न्यायसंस्थेतही पडणार. मध्यंतरी ‘पीएफ’मधील गैरव्यवहाराबद्दल विविध स्तरांवरील अनेक न्यायाधीशांवर कारवाई झाली होती. न्याय करणारे कायद्याच्या वर नसतात, हे तत्त्व सर्वोच्च मानल्यास कणभर संशय असला तरी तो दूर करण्याची अंतर्भूत क्षमता त्या संस्थेत असली पाहिजे. ती इच्छाशक्ती दाखवायला हवी. अन्यथा ही घसरण जनतेच्या दृष्टीने घातक आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial The issue is the credibility of the justice system