सुरक्षेचे वाभाडे (अग्रलेख)

काश्‍मिरातील दहशतवादी कारवाया वाढण्यामागे पाकिस्तानची फूस आहेच; पण खोऱ्यातील तरुणांना दहशतवाद्यांच्या जाळ्यात ओढण्याचे वाढते प्रमाण हीदेखील त्याइतकीच चिंतेची बाब असून, त्याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी.

नववर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात पाकिस्तानने नियंत्रणरेषेवर सुरू केलेल्या हल्ल्यांनी मंगळवारी काश्‍मिरी पोलिसांच्या ताब्यातील पाकिस्तानी दहशतवाद्याला पळवून नेऊन कळस गाठला. श्रीनगरमध्ये कडेकोट बंदोबस्तात असलेल्या श्री महाराजा हरिसिंह रुग्णालयाच्या संकुलावर ‘लष्करे तैयबा’च्या दहशतवाद्यांनी हल्ला चढवला आणि नावेद जट्ट ऊर्फ अबू हंजाला याला पळवून नेले. भारताच्या ताब्यातील पाकिस्तानी दहशतवाद्याला हल्ला करून पळवून नेण्याची ही पहिलीच घटना असून, त्यामुळे दहशतवाद्यांची मजल कोठपर्यंत गेली आहे, तेच उघड झाले आहे. हा हल्ला पूर्वनियोजित तर होताच; शिवाय त्यामुळे भारतीय सुरक्षा यंत्रणांच्या हालचालींची बित्तंबातमी या दहशतवाद्यांपर्यंत किती बारकाईने पोचत आहे, यावरही यामुळे शिक्‍कामोर्तब झाले. दहशतवाद्यांनी या वेळी केलेल्या गोळीबारात दोन पोलिस हुतात्मा झाले आणि त्याचबरोबर आपल्या सुरक्षा व्यवस्थेतील कच्चे दुवे उघडे पडले. पाकिस्तानातील मुलतान प्रांतातील मूळचा रहिवासी असलेला अबू हंजाला याचा काश्‍मीरमधील अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये हात होता आणि अनेक पोलिस व जवानांना कंठस्नान घातल्याची कबुली त्याने ऑगस्ट २०१४ मध्ये अटक झाल्यानंतर दिली होती. एवढेच नव्हे तर मुंबईवर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी २६/११ रोजी चढवलेल्या हल्ल्यातील अजमल कसाबलाही आपण तेथील प्रशिक्षण काळात भेटल्याचेही त्याने सांगितले होते. एवढी एकच बाब ‘लष्करे तैयबा’चा तो किती ‘पुराना खिलाडी’ होता, याची साक्ष देण्यास पुरेशी आहे. आजारी असल्याने त्याला या रुग्णालयात आणले गेले होते. हा तपशील ‘लष्करे तैयबा’च्या हाती लागला आणि त्यांनी तेथून त्यास पळवून नेले. चारच दिवसांपूर्वी सीमेवर पाकिस्तानी सैनिकांनी केलेल्या गोळीबारात एका कॅप्टनसह भारताचे चार जवान हुतात्मा झाले होते. त्यानंतर घडलेली ही घटना पाकिस्तानचे भारतासंबंधात नेमके धोरण काय आहे, तेच अधोरेखित करते. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान म्हणून देशाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा यापुढे पाकिस्तानला जरब बसेल, असे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, त्या गमजा फुकाच्याच असल्याचे दिसू लागले आहे. पण पाकिस्तानचा काश्‍मीर खोऱ्यात अशांतता, अस्थिरता पसरविण्याच्या खटाटोप नवीन नाही. भारत त्याचा मुकाबला करत आला आहे; परंतु काश्‍मीर खोऱ्यातील स्थानिक तरुणांना दहशतवादाच्या जाळ्यात ओढले जात आहेत, ही जास्त गंभीर बाब आहे. खोऱ्यातील दहशतवाद्यांची संख्या वाढत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनीच विधानसभेत दिली. ही प्रक्रिया रोखण्यासाठी जम्मू-काश्‍मिरातील पीडीपी-भाजप संयुक्त सरकारने जोमाने प्रयत्न करायला हवेत. पण त्यात त्या सरकारला अपयश येत आहे. लोकांशी सरकारचा संपर्क-संवाद इतका का तुटला आहे, याचाही विचार केला पाहिजे. कायदा-सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहेच; परंतु त्याच वेळी राजकीय पातळीवरील प्रयत्नांचीही गरज आहे. या दुहेरी आव्हानात राजकीय नेतृत्व आणि सरकारी यंत्रणा कमी पडत असल्याने निर्माण झालेल्या पोकळीचा फायदा दहशतवादी गट उठवितात आणि थेट रुग्णालयावर हल्ला करून दहशतवाद्याला सोडविण्याचे धाडस करू शकतात.

एकूणच गांभीर्याने हा प्रश्‍न विचारात घ्यायला हवा. एकीकडे पूर्व सीमेवर चीन आपली ताकद दाखवून देत आहे आणि त्याच वेळी पश्‍चिम सीमाही रोजच्या रोज रक्‍तरंजित होत असल्यामुळे शेजारी देशांबाबतची आपली रणनीती पोकळ ठरते आहे. पाकिस्तानला फुकाचे इशारे देऊन आता भागणार नाही, हे लक्षात आल्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना, ‘वल्लभभाई पटेल पंतप्रधान झाले असते, तर संपूर्ण काश्‍मीर आपल्या हाती राहिले असते!’ असे उद्‌गार काढून पाकिस्तानबरोबरच्या संबंधांबाबतच्या चर्चेला नवे वळण देण्यात धन्यता मानली. पण अशा प्रकारच्या पक्षीय लढायांचा हा विषय नाही. पाकिस्तानची गुर्मी भलतीच वाढत असून, अमेरिकेने अलीकडेच दिलेल्या इशाऱ्यानंतरही ती कमी झालेली नाही. पाकिस्तान असे इशारे थेट केराच्या टोपलीतच फेकत असल्याचे दिसून येत आहे. जम्मू-काश्‍मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांनी या युद्धप्रवण स्थितीनंतर भारताने पाकिस्तानबरोबर थेट चर्चा सुरू करावी, हा दिलेला अनाहूत सल्लाही निरर्थकच म्हणावा लागेल; कारण अशा चर्चांच्या फेऱ्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. त्यातून आजवर तरी काही साध्य झाले नाही. त्यामुळे आता पाकिस्तानला खऱ्या अर्थाने मोदी सरकार आपली ताकद केव्हा दाखवून देणार, हाच कळीचा प्रश्‍न आहे.