नवी धुळवड

भ्रष्टांना चाप लावण्यात आपल्याकडची कायदेशीर चौकट आणि सत्ताधाऱ्यांची इच्छाशक्ती या दोन्हींविषयी सर्वसामान्यांना आश्‍वस्त करण्याची गरज आहे.
एखाद दुसरी कारवाई त्यासाठी पुरेशी नाही.

गेली जवळपास दहा वर्षे संशयाच्या सावटाखाली असणारे कार्ती चिदंबरम यांना अखेर अटक करण्यात आली आहे. कार्ती हे कॉंग्रेसचे बडे नेते आणि पूर्वी केंद्रात अर्थ व गृह खात्याची धुरा सांभाळणारे पी. चिदंबरम यांचे चिरंजीव. कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना आणि लोकसभा निवडणुकीस जेमतेम एक वर्ष असताना, झालेल्या या अटकेला राजकीय वळण लागणे साहजिकच होते आणि तसे ते लागलेही. या पार्श्‍वभूमीवर आता नजीकच्या काळात नवी राजकीय धुळवड बघावी लागणार आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात सत्ताधाऱ्यांना "पीएनबी' प्रकरणावरून घेरण्याचे मनसुबेही विरोधक आखत होते. कार्ती यांची अटक या रणधुमाळीत विरोधकांना बचावाच्या पवित्र्यात ढकलण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना एक मुद्दा मिळवून देईल, यात शंका नाही. कार्ती यांची अटक ही प्रथमदर्शनी खळबळजनक वाटत असली तरी, ज्या प्रकरणात ते अडकले, ते वास्तविक दहा वर्षे तरी जुने आहे. केंद्रात कॉंग्रेसप्रणीत "यूपीए'चे सरकार असतानाच म्हणजे 2008 पासून कार्ती यांच्याभोवती हे संशयाचे वादळ भिरभिरत होते आणि त्याचे मूळ हे एका प्रख्यात माध्यमसमूहाला परकी गुंतवणुकीसाठी मदत केल्याच्या आरोपावरून उभे राहिले होते. मॉरिशसमधील तीन कंपन्यांना "आयएनएक्‍स मीडिया' या माध्यम समूहात 305 कोटींहून अधिक रकमेची गुंतवणूक करण्यास 2008 मध्ये परवानगी दिल्याच्या संदर्भात गैरव्यवहारांचा पाठपुरावा करणाऱ्या फिनान्शियल इंटेलिजन्स युनिटने काही गंभीर शंका कार्ती यांच्याबद्दल उपस्थित केल्या होत्या. पिताश्रींच्या, म्हणजेच तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या पदाचा गैरवापर करून कार्ती यांनी ही गुंतवणुकीची परवानगी मिळवून दिली, त्यासाठी द्रव्य घेतले, असा हा आरोप आहे. विशेष म्हणजे हे युनिट केंद्रीय अर्थ खात्याच्या अखत्यारीतच काम करीत असून, प्रकरण बाहेर आले, तेव्हाही अर्थमंत्रिपदी चिदंबरम हेच होते. मधल्या काळात देशात राजकीय स्थित्यंतर घडले व त्यानंतर सुमारे साडेतीन वर्षांनी या आरोपांची परिणती अखेर कार्ती यांच्या अटकेत झाली आहे. कार्ती यांच्या विरोधात संशयाचे मोहोळ निर्माण केले जात असून, या सूडकारणाचे खरे लक्ष्य आपणच आहोत. याप्रकरणी नाहक त्रास देऊन आपल्या मूलभूत हक्‍कांची पायमल्ली करण्यात येत आहे, असा आरोप पी. चिदंबरम यांनी गेल्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात केला होता, हेही येथे ध्यानी घेणे आवश्‍यक ठरावे.

ज्या "आयएनएक्‍स मीडिया' या वादग्रस्त माध्यम कंपनीचा व्यवहार चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे, ती कंपनी आहे पीटर आणि इंद्राणी मुखर्जी या जोडप्याची. मुलीच्या हत्येच्या आरोपाखाली हे जोडपे सध्या तुरुंगात आहे. कार्ती यांचे सनदी लेखापाल एस. भास्कररमण यांना गेल्या आठवड्यात दिल्लीतील एका पंचतारांकित हॉटेलमधून पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. ते सध्या पोलिस कोठडीत असून, सक्तवसुली संचालनालयाकडून त्यांची चौकशी सुरू आहे. म्हणजेच या प्रकरणात गुंतलेल्या किमान चार जणांना गेल्या चार वर्षांत वेगवेगळ्या गुन्ह्यांखाली अटक झालेली आहे.
मुलीच्या ऍडमिशनसाठी इंग्लंडला गेलेल्या कार्ती यांना बुधवारी सकाळी लंडनहून चेन्नईला परतताच "सीबीआय'ने विमानतळावरच अटक केली. कधी ना कधी हे पाऊल उचलले जाईल, याची अटकळ व्यक्त केली जात होती. गेल्या काही दिवसांत नीरव मोदी याच्या पलायनामुळे अर्थ खाते, तसेच केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विविध चौकशी यंत्रणांची लक्‍तरे निघाली असतानाच, कार्ती यांना झालेल्या अटकेमुळे "हे सुडाचे राजकारण तर आहेच; शिवाय नीरव मोदी प्रकरणावरून जनतेचे लक्ष पुन्हा एकवार म्हणजेच निवडणुकांच्या तोंडावर कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचाराकडे वळवण्याचा हा डाव आहे,' असा आरोप कॉंग्रेसकडून होणे साहजिकच होते. कार्ती चिदंबरम यांची अटक हे विकृत राजकारणाचे लक्षण आहे, अशी टीका कॉंग्रेसच्या प्रवक्‍त्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केली आहे. या उलट कायदा आपले कर्तव्य बजावत असताना सूडकारणाचा आक्रोश करणे शोभत नसल्याचा टोला भारतीय जनता पक्षानेही मारला आहे; पण देशातील आर्थिक गैरव्यवहारांचा मुद्दा राजकीय आखाड्यात बंदिस्त होतोय की काय, अशी शंका यावरून येते. जर व्यवस्था भ्रष्टाचाराच्या दलदलीपासून मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल, तर या प्रश्‍नाकडे त्यापलीकडे जाऊन पाहायला हवे. नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, आदी ज्या प्रकारे कोट्यवधींची कर्जे बुडवून पसार झाले, त्यामुळे भ्रष्ट व्यवहारांना चाप लावण्यात आपल्याकडची कायदेशीर चौकट आणि सत्ताधाऱ्यांची इच्छाशक्तीे या दोन्हीविषयी सर्वसामान्यांच्या मनात संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. खरी निकड आहे, ती याबाबतीत आश्‍वस्त करण्याची. म्हणजेच किटाळ कॉंग्रेसवर की भाजपवर, याच्या संघर्षात अडकण्यापेक्षा व्यवस्था निर्दोष बनविण्याला प्राधान्य द्यायला हवे.