काश्‍मिरातील सापळा (अग्रलेख)

जम्मू-काश्‍मीरमधील सर्वसामान्य नागरिकांची ढाल वापरून घातपाती कारवाया करण्याचे दहशतवाद्यांचे मनसुबे यापूर्वीच उघड झाले असून, त्याचीच आवृत्ती म्हणावी अशी घटना मंगळवारी बडगाम जिल्ह्यातील खेड्यात घडली. ‘हिजबुल मुजाहिदीन’चा दहशतवादी झून खेड्यात लपल्याची माहिती कळताच त्याला पकडण्यासाठी गेलेल्या केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या जवानांवर स्थानिक नागरिकांनी जोरदार दगडफेक केली, त्यात साठहून अधिक जवान जखमी झाले. चकमक सुरू असताना स्थानिक नागरिक समोर आले तर सुरक्षा दलांचे काम अतिशय अवघड बनते. दहशतवाद्यांना वेगळे पाडणे आणि कारवाई करणे जवळजवळ अशक्‍य बनते. यापूर्वी घनदाट जंगले किंवा दुर्गम भागाचा जास्तीत जास्त उपयोग करून हल्ले किंवा घातपाती कारवाया घडवून आणणाऱ्या दहशतवाद्यांनी अलीकडच्या काळात स्थानिक नागरिकांत मिसळून कारवाया करण्याचे प्रकार वाढविले आहेत. अशा जमावाला पांगविण्याच्या प्रयत्नांत किंवा दंगलीची परिस्थिती हाताळताना केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे जवान जखमी होण्याचे प्रमाण २०१४-१५ च्या तुलनेत २०१६ मध्ये तब्बल तेरा पटींनी वाढल्याची माहिती केंद्र सरकारने संसदेत दिली. 

दहशतवाद्यांविरुद्धच्या कारवाईत अडथळे आणणाऱ्या व्यक्ती या दहशतवाद्यांच्या उघड समर्थक आहेत, असे समजून त्यांच्यावरही कारवाई करावी लागेल, असा इशारा लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी गेल्याच महिन्यात दिला होता. परिस्थितीचा एकंदर अंदाज घेता तात्कालिक रणनीती या दृष्टीने हे धोरण योग्य म्हणावे लागेल. असा इशारा देऊन नागरिकांपर्यंतही योग्य तो संदेश पोचविण्याची निकडही समजू शकते. तरीही केवळ तात्कालिक प्रतिसाद याचदृष्टीने त्याकडे पहायला हवे. याचे कारण या घडामोडीमध्ये काश्‍मिरातील परिस्थिती जास्तीत जास्त अस्थिर बनवू पाहणाऱ्या शक्तींचे फावणार आहे. जेवढा स्थानिकांमध्ये असंतोष भडकेल, तेवढे त्यांना हवे आहे. निमलष्करी दलाच्या गोळीबारात जे तीन युवक मृत्युमुखी पडले, त्याच्या निषेधाच्या निमित्ताने वणवा राज्यभर पेटविण्याचा फुटिरतावाद्यांचा इरादा दिसतो. त्या नेत्यांनी संपूर्ण काश्‍मीरमध्ये हरताळ पाळण्याचे आवाहन लगेच केले, त्यावरून हे स्पष्ट होते. सध्या परीक्षांचा मोसम सुरू असून, या ‘बंद’, हरताळामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे; परंतु त्याची या आंदोलकांना चिंता नाही. काश्‍मीरच्या निमित्ताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताच्या विरोधात प्रचार करणाऱ्या पाकिस्तानच्या पथ्यावरच हे सगळे पडते, हेही लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळेच या सापळ्यात न अडकण्याचा निश्‍चय करून प्रतिडावपेच आखण्याची नितांत गरज आहे. 

काश्‍मीरमधील कायदा-सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी राज्य पोलिसांप्रमाणेच निमलष्करी दले व लष्कर सांभाळत आहे. परंतु, काश्‍मीरचा प्रश्‍न निव्वळ कायदा-सुव्यवस्थेशी संबंधित आहे, असे कोणी मानत असेल तर ती मोठी आत्मवंचना ठरेल. त्यामुळेच परिस्थिती निवळावी, दहशतवाद्यांचे, फुटीरतावाद्यांचे डावपेच निष्प्रभ व्हावेत, यासाठी राजकीय, प्रशासकीय आणि अन्यही पातळ्यांवरील प्रयत्नांची जोड द्यायला हवी. मोठा गाजावाजा करून सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती आणि भाजप यांच्या आघाडी सरकारची जबाबदारी यादृष्टीने महत्त्वाची आहे. स्थानिक पातळीवर संपर्क प्रस्थापित करणे, वेगवेगळे कार्यक्रम आणि उपक्रमांच्या माध्यमांतून लोकांशी ‘कनेक्‍ट’ निर्माण करणे, तो वाढविणे हे प्रयत्न करायला हवेत. ‘शस्त्रे खाली टाका’, असे नुसते आवाहन करून मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी संपत नाही. अर्थात ही केवळ सत्ताधाऱ्यांचीच जबाबदारी आहे, असे नाही तर एकूणच राजकीय वर्गाची आहे. पण नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुक अब्दुल्ला या प्रश्‍नाची तीव्रता, गांभीर्य आणि व्याप्ती या कशाचीही दखल न घेता राज्य सरकारवर आरोप करण्याची संधी म्हणून या घटनांकडे पाहात आहेत, ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. निव्वळ लष्कराच्या बळावर हा प्रश्‍न सुटणारा नाही, हे अगदी उघड आहे. त्यामुळेच राजकीय प्रक्रिया अधिक आशयपूर्ण व्हावी, हे पाहिले पाहिजे. स्थानिक जनतेचे मन वळविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत; हे उद्दिष्ट अवघड असले तरी. त्याचबरोबर काश्‍मीरमधील तरुणांचे रोजगाराचे प्रश्‍न बिकट आहेत, याचीही नोंद घ्यायला हवी. या प्रश्‍नांना सरकारी यंत्रणा जितक्‍या कार्यक्षमरीतीने प्रतिसाद देतील, तेवढा असंतोषाचा दाह कमी होऊ शकतो. लष्करी भरतीसाठी काही महिन्यांपूर्वी काश्‍मीरमध्ये झालेल्या शिबिराला स्थानिक तरुणांनी जी गर्दी केली होती, त्यावरून हा रोजगार संधीच्या अभावाचा प्रश्‍न किती गंभीर आहे, याचीच कल्पना आली होती. त्यामुळेच काश्‍मीर प्रश्‍नाचे हे सर्वव्यापी स्वरूप लक्षात घेऊन बहुस्तरीय प्रयत्नांची नितांत गरज आहे. काश्‍मीरमध्ये काहीही घडले की पाकिस्तानकडे बोट दाखवायचे, दहशतवादाचा निषेध करायचा आणि लष्कराकडूनच प्रामुख्याने अपेक्षा व्यक्त करायच्या, या प्रकारचा प्रतिसाद जणू ठरूनच गेला आहे; परंतु आता त्यापलीकडे जायला हवे. अन्य उपायांवर काहीच प्रयत्न सुरू नाहीत, असे नव्हे. तरीही त्यांची गती आणि व्याप्ती वाढवायला हवी, हे खरेच.