पेटलेल्या पाण्याचे राजकारण (अग्रलेख)

कावेरीच्या पाण्यावर कर्नाटकाचा हक्‍क किती आणि तमिळनाडूचा किती, हा मूळ प्रश्‍न मागे पडून भावनिक राजकारणालाच फोडणी दिली जात आहे. त्यामुळे न्याय्य तोडग्यापेक्षा प्रत्येकाची राजकीय सोय महत्त्वाची ठरताना दिसते आहे.

दक्षिण भारतासाठी जीवनदायिनी ठरलेल्या कावेरीचे पाणी पुन्हा एकदा पेटले आहे आणि पेटलेल्या या पाण्यावर तवा ठेवून आपापली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचे उद्योग कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नव्या जोमाने सुरू झाले आहेत. अर्थात, असे उद्योग काही प्रथमच झालेले नाहीत. कावेरीचे पाणी नेमके कोणाचे, हा वाद किमान एक शतकाहून जुना आहे. मात्र, यंदाचा हा वाद अधिक टोकदार होऊ पाहत आहे. त्याचे कारण मात्र अगदीच वेगळे आहे! ‘इंडियन प्रीमियर लीग’- आयपीएल या रंगारंगी पंचतारांकित क्रिकेट स्पर्धेवर हे पाणी मात करणार काय, असा प्रश्‍न शतकभराइतक्‍या या जुन्या वादात प्रथमच उपस्थित झाला आहे! कावेरीच्या पाण्याच्या मालकी हक्‍कावरून सुरू झालेली ही लढाई कर्नाटक आणि तमिळनाडू या दोन राज्यांमधील असली तरी, त्यात ‘थर्ड अम्पायर’ची भूमिका बजावणाऱ्या केंद्र सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयाने कावेरी पाणीवाटपासंबंधात दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ केल्यामुळे हे पाणी खऱ्या अर्थाने पेटले आहे. त्यातच तमिळनाडूत आपले राजकीय भविष्य अजमावण्यासाठी मोठ्या पडद्याचा मोह टाळून रजनीकांत व कमल हासन या दोन कलावंतांनी राजकीय मैदानात उडी घेतल्यामुळे या वादाला रूपेरी किनारही लाभली आहे. त्यामुळे एकूणात आधीच उन्हाने भाजून निघत असलेली माथी या वादामुळे अधिकच तापली आहेत. खरे तर हा प्रश्‍न अगदी सीधा-साधा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या फेब्रुवारीत कावेरीच्या पाणीवाटपासाठी केंद्र सरकारने २९ मार्चपूर्वी योजना तयार करून न्यायालयाला सादर करावी, असे आदेश दिले. मात्र, कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कोणतीही आणि काहीही योजना तयार केल्यास कर्नाटकात रण पेटले असते! त्यामुळे केंद्र सरकारने पुनश्‍च एकवार सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि अशी काही योजना तयार करण्यास आणखी तीन महिन्यांची मुदत देण्याची विनंती केली. तीन महिने या कालावधीचा अर्थ स्पष्ट होता. दरम्यान, कर्नाटकातील निवडणुका पार पडणार होत्या! मात्र, न्यायालयाने केंद्राच्या या मुदतवाढीमागील राजकारण ओळखून ती जशीच्या तशी मान्य न करता, केंद्रास तीन मेपर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यामुळे आता केंद्राला कोणत्याही परिस्थितीत कर्नाटकातील निवडणुकीपूर्वीच ती योजना सादर करावी लागणार आहे. शिवाय, तमिळनाडूत सध्या पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. त्यामुळे रजनीकांत व कमल हासन यांनी ही केंद्राची टाळाटाळ म्हणजे तमिळनाडूवर होणारा अन्याय आहे, असे जाहीर करून या प्रश्‍नास तमिळ प्रादेशिक अस्मितेची झालर लावली आहे. तमिळनाडूतील अस्थिर राजकारणाचा लाभ उठवू पाहणाऱ्या मोदी सरकारला त्यामुळेच ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशा परिस्थितीस सामोरे जावे लागत आहे.

रजनीकांत आणि कमल हासन यांनी या प्रश्‍नाला प्रादेशिक अस्मितेचा रंग चढवतानाच, या पेटलेल्या पाण्याचा एक प्रवाह थेट ‘आयपीएल’पर्यंत नेऊन ठेवला आहे. तमिळनाडूत पाणीटंचाई असताना ‘आयपीएल’ स्पर्धेसाठी मात्र चेन्नईमध्ये मुबलक पाणी उपलब्ध करून दिले जात असल्यामुळे या स्पर्धेवरच बहिष्कार घालण्याचे आवाहन या दोन लोकप्रिय कलावंतांनी केले आहे. कावेरीचे पाणी अशा रीतीने दिवसेंदिवस अधिकच पेटत असतानाच, इकडे मुंबईतही असाच प्रश्‍न निर्माण होऊ पाहत असून, हा विषय आता उच्च न्यायालयासमोर गेला आहे. गेल्या मंगळवारीच न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने, ‘मुंबई महापालिका ‘आयपीएल’साठी पाणी न पुरवण्याच्या प्रश्‍नावर ठाम आहे काय,’ अशी विचारणा केली आहे. महापालिकेला आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी काही मुदतही उच्च न्यायालयाने दिली आहे. दोन वर्षांपूर्वीच महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळ लक्षात घेऊन, ‘आयपीएल’साठी पाणी न पुरवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते, हे रजनीकांत व कमल हासन यांना ठाऊक असणारच! त्यामुळेच आता त्यांनी तमिळनाडूत हाच विषय अजेंड्यावर आणला आहे. कावेरीच्या पाण्यावर कर्नाटकाचा हक्‍क किती आणि तमिळनाडूचा किती, हा मूळ प्रश्‍न मात्र त्यामुळे मागे पडू शकतो; कारण, आपल्या देशात मूळ प्रश्‍नाला बगल देऊन भावनिक राजकारण गेली कित्येक दशके सुरू आहे. आता केंद्र सरकारनेही या प्रश्‍नाचे राजकारण न करता, हा प्रश्‍न तातडीने निकालात काढणे जरुरीचे आहे.