न्यायाची प्रतीक्षा कुठवर?

कनिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या हजारो जागा रिक्त असल्याचे वास्तव न्यायपालिकेच्या संदर्भातील आपली धोरणे व दिशा तपासून पाहण्यास सांगणारे आहे. मोठ्या राज्यांसह देशभरातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची हजारो पदे रिक्त आहेत. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांमध्येही न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त आहेत. त्याबद्दल चर्चा तरी होते. कनिष्ठ न्यायपालिकेबाबत तशी चर्चा होत नाही. अडीच कोटींपेक्षा अधिक खटले कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये तुंबलेले आहेत, ही वस्तुस्थिती ध्यानात घेतली, तर केवळ न्यायदानासाठीच नव्हे, तर लोकशाहीसाठीही हा विषय संवेदनशील ठरतो. न्यायपालिका शासन-प्रशासनाच्या कामाचे मूल्यमापन व या व्यवस्थेत सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी कार्यरत असते. पण, पुरेसे व प्रशिक्षित मनुष्यबळ नसेल तर न्यायदानाची प्रक्रिया बाधित होते. ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड’ असे म्हटले जाते. या अर्थाने न्यायपालिकेचे वर्तमान वास्तव बहुतेक लोकांना न्याय नाकारणारेच आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. अडीच कोटींहून अधिक प्रलंबित खटल्यांमध्ये महिलांनी, ज्येष्ठ नागरिकांनी दाखल केलेले खटलेही आहेत. विषम सामाजिक व्यवस्थेत न्यायदानाची व्यवस्था एकदम चोख असली पाहिजे. अन्यथा पीडित व्यक्तीचे अधिक शोषण व हाल होतात. आपली न्यायदानाची व्यवस्था सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍याबाहेरची, खर्चिक, तापदायक, विलंबित आहे. रोज कोर्टांमध्ये फक्त प्रतीक्षा करण्यात नागरिकांचा जो वेळ जातो, त्याचा विचार केला तर रोज कोट्यवधी मनुष्यतास वाया जातात. ज्याचे पोट हातावर असते, तो माणूस इतरांचे पाहून आपसूक शहाणा होतो...अन्याय सहन करतो, पण कोर्टात जात नाही. त्याला औपचारिक कोर्टात न जाता दिलासा मिळेल, अशी व्यवस्था नाही. मोफत कायदेशीर सल्ला नावाचे प्रकरण नाममात्र आहे. लोकअदालतींना मिळणारे यशही माफक आहे. त्यामुळे न्यायपालिकेवरील सर्वसामान्यांचा विश्‍वास टिकून राहण्यात अडचणी येतात. एकूणच न्यायदान व्यवस्थेचा आढावा घेण्याची व त्यात वेगाने सुधारणा करण्याची आवश्‍यकता आहे. न्यायाची बूज राखणारी व वेगाने न्यायदान देणारी व्यवस्था नसेल तर लोकशाही अपूर्ण राहते. ती तशीच ठेवायची, की सत्तरीतल्या स्वातंत्र्यानंतर लोकतंत्राला पूर्णत्व प्राप्त करून देण्याच्या दिशेने पावले उचलायची, हे देशाच्या राज्यकर्त्यांनी ठरवायचे आहे.