लुटुपुटुच्या लढाईचे राजकारण ! (अग्रलेख)

नाणारच्या प्रकल्पावरून शिवसेनेने आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर २४ तासांतच मंत्रिमंडळ बैठकीत शिवसेना मंत्र्यांनी नांगी टाकल्याचे दिसले. त्यावरून या दोन्ही पक्षांमधील ही लुटुपुटुची लढाई म्हणजे निव्वळ शह-काटशहाचे राजकारण आहे, हेच स्पष्ट झाले आहे.

को कणात राजापूरपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या नाणार परिसरात होऊ घातलेल्या तेल शुद्धिकरण प्रकल्पावरून महाराष्ट्राच्या सत्तेत भागीदारी असलेल्या भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांच्यातील लढाईचा अखेरचा अध्याय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी थेट नाणारमध्ये जाऊन दिलेल्या इशाऱ्यामुळे सुरू झाला आहे ! शिवसेना आणि भाजप यांच्यात गेली तीन-साडेतीन वर्षे सुरू असलेली सुंदोपसुंदी आणि हमरातुरी आता कळसाध्यायापर्यंत जाऊन पोचली असल्याचे उद्धव यांनी सोडलेल्या टीकास्त्रामुळे वरकरणी दिसू लागले आहे आणि त्यामुळे आता शिवसेना सत्तेतून कधी बाहेर पडणार, असा प्रश्‍नही उभा राहू शकतो. त्यातच देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील उद्योगमंत्री व शिवसेनेचे नेते सुभाष देसाई यांनी हा मुहूर्त साधून नाणार पेट्रोकेमिकल प्रकल्पासंदर्भात सरकारने काढलेली जमीन संपादनाबाबतची अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा केल्यामुळे या दोन पक्षांमधील संघर्ष चव्हाट्यावर आला. देसाई यांनी ही घोषणा केल्यानंतर लगोलग फडणवीस यांनी देसाई यांना असा कोणताही अधिकार नसल्याचे आणि ही अधिसूचना रद्द झालेली नसल्याचे स्पष्ट केले ! त्यामुळे फडणवीस सरकारमध्ये कसे अंतर्गत मतभेद आहेत आणि हे सरकार कशा पद्धतीने काम करते, यावरही प्रकाश पडला. मात्र त्यानंतरही मुख्यमंत्री ‘हा प्रकल्प होईलच’, असे ठामपणे न सांगता ‘कोकणवासीयांचे हित लक्षात घेऊनच या प्रकल्पासंदर्भातील अंतिम निर्णय घेतला जाईल,’ अशी गुळमुळीत भाषा करत आहेत. त्यामुळेच हे दोन्ही पक्ष एकमेकांवर किती अवलंबून आहेत आणि वर्षभरावर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर किती हतबल झाले आहेत, हेच स्पष्ट झाले. ‘यापुढे भाजपबरोबर युती नाही’, असे उद्धव ठाकरे यांनी वारंवार जाहीर केल्यावरही, भाजप युतीसाठी किती अगतिक झाला आहे, ते मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच भाजपच्या स्थापना दिन सोहळ्यात पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या उपस्थितीतच शिवसेनेला आवतण दिल्यामुळे दिसून आले होते. त्यामुळेच सरकारची अधिसूचना रद्द केल्याचे उद्योगमंत्री जाहीरपणे सांगत असतानाही मुख्यमंत्री त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता, ‘ते त्यांचे वैयक्‍तिक मत आहे’, असे सांगत आहेत. तर नाणारमध्ये ‘प्रकल्प रद्द झाला; आनंदोत्सव साजरा करा !’ असे कोकणावासीयांना उद्धव यांनी सांगितल्यानंतरच्या अवघ्या २४ तासांत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिवसेना मंत्र्यांनी नांगी टाकल्याचे दिसत आहे. यावरून या दोन्ही पक्षांमध्ये गेली काही वर्षे सुरू असलेली घणाघाती लढाई, प्रत्यक्षात कशी लुटुपुटुची लढाई आहे, यावरच शिक्‍कामोर्तब झाले आहे.

शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील लढाई आता निव्वळ करमणुकीपलीकडे गेली असली, तरी खरा प्रश्‍न हा त्याहीपलीकडला आहे आणि तो कोकणचा विकास, तसेच रोजगारनिर्मिती यासंबंधातील आहे. भाजपने सध्या रोजगारनिर्मिती हा विषय अग्रक्रमाने हाती घेतल्याचे दिसत असून, त्यासाठी नवनवे प्रकल्प प्रत्यक्षात येणे हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे शिवसेना या प्रकल्पास केवळ राजकारण म्हणूनच विरोध करत असल्याचे दिसते. पर्यावरण आणि नैसर्गिक संतुलन हा मुद्दा कितीही महत्त्वाचा असला, तरी कोकणातील जनतेने दारिद्य्राला तोंड देत राजापुरी पंचावरच आयुष्य काढायचे काय? शिवाय, दाभोळच्या एन्‍रॉन प्रकल्पाच्या वेळी शिवसेनाच काय भाजपनेही नांगीच टाकली होती. एन्‍रॉनचा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवण्याची घणाघाती घोषणा करून गोपीनाथ मुंडे यांनी १९९५ च्या निवडणुकीत प्रचाराचे मैदान दणाणून सोडले होते. मात्र सत्ता हाती आली आणि ‘एन्‍रॉन’च्या रिबेका मार्क यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेतल्यावर त्या रद्द केलेल्या प्रकल्पाचा पुनर्जन्म कसा झाला, ते भाजप-शिवसेना नेते विसरले असले, तरी जनता विसरलेली नाही ! जैतापूरच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबतही प्रारंभीच्या ठाम विरोधानंतर शिवसेनेने अशीच दुटप्पी भूमिका घेत आपला विरोध निव्वळ राजकारणापुरताच मर्यादित असतो, हे दाखवून दिले. त्यामुळे तीन लाख कोटी रुपये किमतीच्या नाणारच्या महाकाय प्रकल्पाचा वापर केवळ राजकारणासाठीच सुरू आहे. राहता राहिला मुद्दा तो नाणार परिसरातील जमिनी गुजराती आणि अन्य मंडळींनी घेतल्याचा. त्यांना त्या जमिनी कोकणातील जनतेने विकल्या, त्या राजीखुशीनेच ना? की तेव्हा त्यांच्या मानेवर सुरी ठेवून खरेदीखते करून घेण्यात आली होती? त्यामुळे ही लुटुपुटुची लढाई म्हणजे निव्वळ शह-काटशहाचे राजकारण आहे, हे कोकणवासीयांनी ध्यानात घेतलेले बरे !