सक्षम पोलिस दलासाठी मूलभूत सुधारणा

सांगलीमध्ये कोठडीत मृत्यू होण्याचे प्रकरण गंभीर हे. नुकतेच  हिमाचल प्रदेशातही असेच प्रकरण घडले. आरुषी आणि प्रद्युम्न खून प्रकरणातील तपासात हलगर्जीपणा झाला. अलीकडच्या काळातील घटनांची ही यादी खूपच मोठी आहे. गुन्ह्यांची नोंद करून न घेण्यात टाळाटाळ करणे, नागरिकांना ताटकळत ठेवणे, महिलांच्या प्रश्‍नाबाबत असंवेदनशीलता, मुजोर वागणूक आणि सर्व स्तरांवरील भ्रष्टाचार यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट बनली आहे. या प्रश्‍नांवर व्यापक सुधारणांच्या कार्यक्रमातूनच टिकाऊ उपाय योजता येतील. 

सर्वप्रथम ‘कायदा- सुव्यवस्था’ आणि ‘गुन्ह्यांचा तपास’ वेगळा करायला हवा. यासाठी अधिक पोलिसबळाची आवश्‍यकता असून, २३ टक्के रिक्त असलेली पदे भरावी लागतील. यामुळे पोलिस अधिकाऱ्यांना गुन्ह्यांच्या तपासावर लक्ष केंद्रित करता येईल. सध्या त्यांचा बराचसा वेळ बंदोबस्तात जातो. त्यामुळे गुन्हेगारीवर लक्ष ठेवणे, गुन्ह्यांना प्रतिबंध, तत्परतेने तपास यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. केंद्रीय पोलिस दल देखरेखीचे काम करू शकत नसल्याने त्यांची संख्या वाढवून फारसे निष्पन्न होणार नाही.

राज्यातील गुन्हेगारीवर वचक आणि कायदा- सुव्यवस्था या आघाड्यांवरच आपण निवडणूक जिंकू अथवा हरू शकतो, हे राजकारण्यांना नीट माहीत असते. ‘यूपीए- २’च्या जनाधाराला घसरण लागण्यात निर्भया प्रकरणाचा मोठा वाटा होता. उत्तर प्रदेशचीही हीच कहाणी असून हरियानालादेखील पुढील निवडणुकीत याची मोठी किंमत चुकवावी लागू शकते. उच्चपदावरील पोलिस अधिकाऱ्यांनी ही समस्या राजकीय नेतृत्वासमोर मांडायला हवी. प्रसारमाध्यमेही पुढाकार घेऊन हे प्रश्‍न चर्चेत आणू शकतात. 

पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण केल्यास त्यांच्या कामाचा दर्जा उंचावेल. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी सुरू केलेल्या ‘अत्याधुनिक नियंत्रण कक्षा’चे उदाहरण सगळ्या राज्यांसाठी आदर्श ठरू शकेल. सामग्रीसाठी अधिक निधी आणि ‘आयआयडी’, ‘डीआरडीओ’ या संस्थांशी सातत्याने संपर्कात राहिल्यास पोलिस दल अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाशी परिचित राहू शकेल. न्यायवैद्यक प्रयोगशाळाही तातडीने अद्ययावत करण्याची निकड आहे. साक्षीदारांच्या तोंडी पुराव्याच्या आधारावर दोष सिद्ध होण्याचे दिवस आता संपले. नमुने तपासणीचे बरेच काम प्रयोगशाळांमध्ये प्रलंबित राहते, त्यामुळे या विभागात अधिक तज्ज्ञांची भरती व्हावी. सायबर गुन्हेगारीचे प्रमाण पाहता येथे अधिक बळाची निकड आहे. काही राज्ये वाहतूक नियमभंगासारख्या किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये दंड केल्याचे दाखवून एकूण गुन्हेगारीविरोधी कारवाईचे प्रमाण कसे वाढले आहे, हे दाखवीत आहेत. आपण कोणाला ‘मूर्ख’ बनवीत आहोत? वाहतूक नियमांना मी कमी लेखत नाही, मात्र त्यांना इतर सुनावणीयोग्य गुन्ह्यांच्या वर्गात दाखविणे ही आत्मवंचना आहे.

गुन्हे रोखणे, शोधणे आणि ते शाबित करणे यासाठी पोलिस अधिकारी आणि सरकारी वकिलांचे नित्य प्रशिक्षण आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्र पोलिसांनी सुरू केलेले ‘ऑनलाइन प्रशिक्षण’ हे तपास अधिकाऱ्यांच्या माहितीत भर घालण्याचे प्रभाव साधन असून, ते आर्थिकदृष्ट्याही कमी खर्चाचे आहे. अधिकाऱ्यांना आपले मुख्यालय न सोडताही ऑनलाइन प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘सी-डॅक’नेही उपयुक्त पोर्टल पुरविले आहे. 

फौजदारी खटले चालविणाऱ्या न्याय यंत्रणेतील सर्व विभागांसाठीही प्रशिक्षण शिबिरांची आवश्‍यकता आहे.वर्षभरापूर्वी आम्ही पुण्यातील ‘यशदा’मध्ये हा प्रयोग केला होता. पोलिस, न्यायवैद्यक तज्ज्ञ, सरकारी वकील, डॉक्‍टर, तुरुंग अधिकारी यांनी यामध्ये फार उत्साह दाखविला. अनेक शंका आणि समन्वयाबाबतचे प्रश्‍न अशावेळी सोडविता येतात. राज्यस्तरावर अशा सर्वांमधील समन्वय वाढल्यास कार्यक्षमतेत मोठी सुधारणा होईल. गुन्हे न्याय यंत्रणेचा वर्षभर अमेरिकेत अभ्यास करताना न्यायिक अधिकाऱ्यांचा अनौपचारिक आणि तरीही पूर्ण व्यावसायिक दृष्टिकोन दिसला.तेथील न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांचीही संख्या अत्यंत कमी आहे. आपल्या देशात औपचारिकचे प्रस्थ खूप असल्याने खटले गोगलगायीच्या गतीने निकालात निघतात. न्यायसंस्थेमधील मनुष्यबळही वाढवायला हवे.

वेगवेगळ्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणातील पीडितांचे दर दोन वर्षांनी सर्वेक्षण करण्यात यावे, असे ‘पोलिस संशोधन व विकास विभागा’ने एका अहवालात सुचविले होते. ही सूचना महत्त्वाची आहे आणि त्यायोगे सुरक्षा वातावरण आणि एकूणच पोलिस दलाचा घटना समजल्यानंतरचा प्रतिसाद कसा असतो, याचे एक वास्तवदर्शी चित्र डोळ्यांपुढे येईल. त्यातून लक्षात येणाऱ्या फटी व त्रुटी यांवर आपल्याला सुधारणांच्या दिशेने काम करता येईल. भ्रष्टाचाराने पोखरलेले सरकारी विभाग व पोलिस यंत्रणा ही समाजापुढील अक्राळविक्राळ समस्या आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाची सध्या दयनीय अवस्था आहे, तो विभाग अधिकार, साधनसामग्री या सर्वच दृष्टींनी मजबूत करण्याची गरज आहे. 

नागरिकांना; विशेषतः महिला आणि मुलींना किती सुरक्षित वाटते, यावर सामाजिक परिस्थितीचे मोजमाप करता येऊ शकते. याबाबतीत आपला क्रमांक बराच खाली आहे. खासगी सुरक्षा रक्षकांची संख्या वाढत आहे, महिलांच्या संध्याकाळनंतर बाहेर फिरण्यावर निर्बंध येत आहेत. ही सर्व भीतीच्या छायेत राहणाऱ्या समाजाची लक्षणे आहेत. यामुळे काम करण्यावरही बंधने येऊन अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो.  सर्वसामान्य नागरिकांना सुरक्षित वाटावे, ही पोलिस दलाची जबाबदारी आहे. त्यादृष्टीने ठोस पावले टाकली पाहिजेत.
(अनुवाद - सारंग खानापूरकर)