रस्ता तर आहे; पण एसटी कुठे? (अग्रलेख)

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे ऐन दिवाळीत हजारो प्रवाशांची झालेली गैरसोय लक्षात घेता राज्य सरकारने दोन पावले मागे येऊन त्यावर तातडीने तोडगा काढायला हवा. 

"गाव तेथे रस्ता आणि रस्ता तेथे एसटी' असे ब्रीदवाक्‍य असलेल्या एसटी बससेवेचे म्हणजे राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ या सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमाचे कर्मचारी ऐन दिवाळीत संपावर गेल्यामुळे अनेकांच्या मनसुब्यावर पाणी पडले आहे. दिवाळीसाठी आपल्या गावी जाणाऱ्या हजारो प्रवाशांचे या संपामुळे प्रचंड हाल झाले, तर दुसरीकडे संपाचा फायदा घेत खासगी वाहतूकदारांनी अडलेल्या प्रवाशांकडून अव्वाच्या सव्वा भाडे आकारून त्यांची लूट केली. हे चित्र पाहता सरकार आणि विशेषत: परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी गेले दोन महिने या संपाबाबतच्या बातम्या येत असूनही त्याकडे गांभीर्याने का बघितले नाही, असा प्रश्‍न उभा राहतो.

दिवाळीच्या सुटीच्या मोसमात पर्यटनासाठी बाहेरगावी जाणाऱ्यांनाही या संपामुळे अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी जनतेला वेठीस धरले असल्याचे चित्र प्रथमदर्शनी उभे राहिले असले, तरी परिस्थितीचा खोलात जाऊन विचार केल्यास ग्रामीण भागातील गोरगरीब जनतेच्या हक्‍काच्या अशा एकमेव वाहतूक सेवेला नेमके कोणी वेठीस धरले आहे, असा प्रश्‍न पडू शकतो. महाराष्ट्रात या सेवेचा नेमका बोजवारा का उडाला, याची सहजपणे समोर येणारी काही कारणे आहेत. त्यातील डिझेलच्या चढत्या दरामुळे महामंडळाला बसणारा फटका हे एक प्रमुख कारण असले, तरी त्याचबरोबर 1989 मध्ये वाहन कायद्यात बदल करून, खासगी जीप व टॅक्‍सी यांना वाहतुकीची दिलेली परवानगी हेही महामंडळाची वाटचाल तोट्याकडे नेणारे प्रमुख कारण आहे. या समांतर खासगी व्यवस्थेची अवस्था तर मैलागणिक होणाऱ्या अपघातांतून रोजच्या रोज समोर येत असतेच; शिवाय या वाहतुकीचे बेनामी मालक हे गावागावांतील सर्वपक्षीय राजकीय पुढारीच असतात. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाने ही सेवा बंद करण्याचे आदेश वारंवार देऊनही ते होत नाही. परिणामी, महामंडळाचा तोटा हा कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत वाढतच आहे. 

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने सातवा वेतन आयोग लागू करावा, ही आहे. या आणि अन्य मागण्या मान्य केल्या तर महामंडळावर पडणारा बोजा साधारणपणे 4300 कोटी रुपयांचा आहे. वाटाघाटींमध्ये त्या मागण्या आता 2400 कोटींपर्यंत खाली आणण्याची तयारी कर्मचाऱ्यांनी दाखवली आहे. पण संपाला दोन दिवस झाले, तरी परिवहनमंत्री दिवाकर रावते त्याबाबत गप्पच होते. त्यामुळे खरा फटका बसला तो ग्रामीण भागातील जनतेला; कारण महामंडळाच्या रोजच्या सरासरी 66 लाख प्रवाशांपैकी किमान 78 टक्‍के प्रवासी ग्रामीण भागातीलच असतात. ऐन दिवाळीत ती संख्या 85 लाखांच्या पुढे जाते. महामंडळाचे रोजचे सरासरी 20 कोटींच्या घरात असलेले उत्पन्न या काळात चांगलेच वाढते. त्यामुळे संपाच्या पहिल्याच दोन दिवसांत साधारणपणे 50 कोटींचा फटका महामंडळाला बसला आहे आणि प्रथमदर्शनी तरी या संपाला रावते यांची आडमुठी भूमिकाच कारणीभूत असल्याचे दिसते.

रावते हे शिवसेनेचे बडे नेते आहेत आणि गेल्या वर्षी कर्मचाऱ्यांनी वेतनवाढीचा विषय औद्योगिक न्यायालयात नेल्यानंतर त्यांनी महामंडळातील एकूण 22 संघटनांमध्ये फूट पाडण्याचे धोरण अवलंबिले, असा आरोप केला जातो. त्याला डझनभर संघटना बळीही पडल्याचे दिसते. मात्र, रावते यांचा त्यामागील मुख्य उद्देश हा शिवसेनाप्रणीत संघटना मजबूत व्हावी, हाच असल्याचे दिसून आले. गेले वर्षभर हा वेतनवाढीचा घोळ सुरू असतानाच वेतनप्रश्‍नी नेमलेल्या समितीने देशभरातील सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमांचा अभ्यास केला असता, महाराष्ट्रातील एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन सर्वांत कमी असल्याचे आढळले होते. आणखी एक बाब म्हणजे, गुजरात असो की कर्नाटक की मध्य प्रदेश, अशी अनेक राज्ये सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमांना अनुदान देतात. महाराष्ट्र हा त्यास ठळक अपवाद आहे. या आणि अशाच अनेक कारणांनी महामंडळाचा तोटा वाढत गेला आहे. 2012-13 मध्ये म्हणजेच राज्यात भाजप सरकार येण्याआधी महामंडळाचा संचित तोटा हा 2029 कोटी होता आणि यंदाच्या आर्थिक वर्षांत तो 2900 कोटींच्याही पुढे जाईल, असा अंदाज आहे. त्याला अर्थातच सरकारची बेपर्वाई कारणीभूत आहे. 

खरे तर मुख्यमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी, रावते यांच्यामार्फत हा संप होणारच नाही, याकडे लक्ष द्यायला हवे होते. एसटी कर्मचारी आणि त्यांचे नेते आपल्या मागण्यांमुळे महामंडळावर पडणारा बोजा कमी करण्यास तयार असतानाही रावते यांनी इतके दिवस गप्प बसून आता वाटाघाटींचा घोळ सुरू केला आहे. त्यांनी दोन पावले मागे यावे आणि किमानपक्षी भाऊबीजेला तरी गावागावांतील भावांना बहिणींकडे जाण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, एवढीच काय ती अपेक्षा.