पडला सत्याचा दुष्काळ, बहू झाला घोळ 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 20 नोव्हेंबर 2018

यंदा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी झाला, तरी जो झाला तो मूलभूत गरजा भागविण्यास पुरेसा आहे. तेव्हा पाणीप्रश्‍नाचे कूळमूळ नीट लक्षात घेऊन सामूहिक कृती केली, तर दुष्काळाच्या या आपत्तीचे रूपांतर इष्टापत्तीत करता येईल. - प्रा. एच. एम. देसरडा 
राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 23 ऑक्‍टोबरला राज्यातील 358 पैकी 179 तालुक्‍यांत दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर केली आणि नंतर 31 तारखेला 151 तालुक्‍यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. या निर्णयानुसार शेतसारासूट, शेतीकर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषिपंपाची जोडणी खंडित न करणे व वीजबिलात सवलत, विद्यार्थ्यांना परीक्षाशुल्क माफी, पेयजलाचे टॅंकर, रोजगार हमी योजनेच्या कामाच्या निकषांमध्ये शिथिलता अशा पूर्वापार लागू असलेल्या टंचाईनिवारण योजनांचा समावेश आहे. लवकरच केंद्र सरकारचे पथक पाहणी करून मदतीची अधिक तरतूद करील, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. आणखी एका बाबीचे त्यांनी आवर्जून आवाहन केले, की "दुष्काळावरून विरोधकांनी राजकारण करू नये!' स्वतः फडणवीस मात्र जलयुक्त शिवार योजनेचा निसर्गाने केलेला "भंडाफोड' सावरण्यासाठी "विरोधक शेतकऱ्यांच्या कष्टांचा अवमान करत आहेत,' असा सूर आळवत आहेत. कहर म्हणजे अलीकडेच शिर्डी येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केली, की जलयुक्त शिवार योजनेमुळे महाराष्ट्रातील 16 हजार गावे "दुष्काळमुक्त' झाली, एवढेच नव्हे तर आणखी नऊ हजार त्या मार्गावर आहेत. याचा अर्थ महाराष्ट्रातील 25 हजार गावे पाण्याने समृद्ध केल्याच्या कामगिरीबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची पाठ थोपटली. येथे सहजच स्मरण होते तुकोबांच्या "पडला सत्याचा दुष्काळ, बहू झाला घोळ' या वचनाची! 

1972 च्या दुष्काळ निवारणात सहभागी असलेल्या माझ्यासारख्या अभ्यासक, कार्यकर्त्याला गेल्या 45 वर्षांच्या शेती-पाणी- रोजगारविषयक नियोजन, धोरण नि उपाययोजनांचे चित्र आणि आजी-माजी राज्यकर्त्यांच्या जातवर्ग चरित्राचा पट आठवतो. अनेक ठळक बाबींची प्रकर्षाने आठवण होते. गावोगावी हजारोंच्या संख्येने गडीमाणसे व आयाबहिणीदेखील कुदळी-फावडे, घनहातोडा, पहारी हातात घेऊन दुष्काळी कामांवर घाम गाळत होत्या. मुख्यतः काम होते बंडिंगचे. खडी फोडण्याचे, रस्त्यांचे. याच अनुभवांतून महाराष्ट्रात महत्त्वाचा "रोजगार हमी कायदा' झाला. त्या धर्तीवर 2005 मध्ये "मनरेगा' हा रोजगार हक्काचा राष्ट्रीय कायदा झाला. तेव्हा आणि आताच्या स्थितीत एक ठळक फरक जाणवतो तो म्हणजे त्या वेळी भूगर्भात पाणी होते आणि समाजात माणुसकी व संवेदना. आज दोन्हींची वाट लागली आहे. हजारो वर्षांचे संचित भूजल वापरून उसासारखे अमाप पाणी फस्त करणारे पीक व नाना तऱ्हेच्या प्रकल्पांची अजगरी बांधकामे करून पाणी संपवले गेले. नद्यांतील वाळू उपसून त्या भकास केल्या गेल्या. वनकुरणे साफ करून सर्व काही शुष्क केले. परिणाम काय? आज सावलीला हिरवे झाडझुडूप नाही नि पाण्याचा झरा असलेली विहीर नाही. चाळीस लाख वीजपंपांनी पाणी ओढून सर्व शिवार निर्जल करून टाकले आहे.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रखर आंदोलनानंतर मिळालेल्या मराठी भाषक महाराष्ट्राने ज्या ऊसशेती, साखर कारखानदारीचा मार्ग अखत्यार केला, त्यासाठी नको ते मोठे पाटबंधारे प्रकल्प उभारले, ते सर्व आज जनतेच्या त्रासाला जबाबदार आहेत. सबब याचे राजकीय अर्थशास्त्र नीट समजून घेणे गरजेचे आहे. खरेतर 1995 मध्ये शिवसेना-भाजपला जी सत्ता मिळाली, त्याचे कारणच मुळी सिंचन, वीज प्रकल्पातील, तसेच साखर कारखानदारी, बांधकाम प्रकल्प, सहकार व शिक्षण संस्थांमधील अनागोंदी व भ्रष्टाचार हे होते. मात्र शिवसेना-भाजपचे युती सरकारही त्याच वळणावर गेले. 2014 मध्येही फडणवीसांनी सिंचन प्रकल्प भ्रष्टाचारावर रान पेटवले नि सत्ता मिळवली. पण फरक काय तर गडी बदलले, खेळ मात्र तोच.

या पार्श्‍वभूमीवर 2014 मध्ये सत्ता मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेना सरकारला सिंचन प्रकल्पांचा "गोरखधंदा' आहे तसा चालू ठेवणे राजकीय, तसेच आर्थिकदृष्ट्या शक्‍य नव्हते. लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी त्यांनी जलयुक्त शिवार योजनेची युक्ती शोधली! गेल्या चार वर्षांत त्याचा जोरदार गजर जारी आहे. अर्थात सर्व लोकांना सर्व काळ मूर्ख बनवता येत नाही. आता येथे दंभस्फोट केला तो निसर्ग व्यवस्थेनेच. पावसाने थोडा हात आखडला नि 16 हजार गावे दुष्काळमुक्त केल्याचे बिंग उघड झाले! यंदा महाराष्ट्रातील निम्म्या खेड्यांना, तसेच शेकडो लहान-मोठ्या शहरांना पेयजलाच्या अभूतपूर्व टंचाईला सामोरे जावे लागणार, हे सत्य आहे. अर्थात हे जलसंकट अस्मानी नसून, सुलतानी म्हणजेच शासननिर्मित आहे. राज्यात दीर्घकालीन सरासरीच्या 77 टक्के पाऊस झाला. मराठवाड्याच्या व इतर ठिकाणच्या काही जिल्ह्यांत 50 ते 65 टक्के एवढा झाला. ज्या 180 तालुक्‍यांत "टंचाईसदृश'ची घोषणा झाली, तेथेदेखील (मोजके अपवाद वगळता) किमान 300 मिमी पाऊस झाला. याचा अर्थ यंदाही 90 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक भूमीवर हेक्‍टरी 30 लाख लिटर पाणी पडले. याचे मूळस्थानी (इनसिटू) शास्त्रशुद्ध "माथा ते पायथा' क्रमाने नीट नियोजन केले, तरी एका पिकाची व पिण्याच्या पाण्याची गरज सहज भागवता येते. याची काही सर्वश्रुत उदाहरणे महाराष्ट्रात आहे. मात्र, त्याचे सर्वदूर अनुकरण केले गेले नाही, हीच नेमकी मुख्य त्रुटी आहे, आजी-माजी राज्यकर्त्यांच्या धोरणातील हलगर्जीपणाची! 1972 मध्ये राज्यभरात सरासरी पर्जन्य 2018 पेक्षा फार तोकडे होते. या सर्व बाबींचा तारतम्याने विचार करता "पावसाने दगा दिला' असे म्हणणे साफ चुकीचे आहे. पावसाचे स्वरूप खंडित होते. दीर्घकाळ उघडिपीमुळे पिकांना फटका बसला. तात्पर्य, पावसाने हुलकावणी दिली. दरएक नक्षत्रात सम प्रमाणात तो झाला नाही आणि एकूण सरासरीपेक्षा कमी प्रमाणात बरसला. असे असले तरी, जो पडला तो मूलभूत गरजा भागविण्यास पुरेसा आहे. अर्थात त्याची निसर्गसुलभ पद्धतीने नीट साठवण करून काळजीपूर्वक वापर केला तर दुष्काळ ओढवणार नाही. मुख्य म्हणजे अवर्षण हा निसर्गचक्राचा भाग असून, दुष्काळ हा चुकीच्या धोरणामुळे ओढवतो, ही बाब विसरता कामा नये!

पर्जन्यमानाचे हे सर्व वास्तव आणि शेती, उद्योग व पिण्यासाठी पुरेसे पाणी सर्वांना हमखास मिळवण्यासाठी समतामूलक शाश्‍वत विकास पद्धतीचा अवलंब करणे अत्यावश्‍यक आहे. पाणी नियोजनाची सामाजिक-पर्यावरणीय दृष्टी (सोशिओ- इकॉलॉजिकल परस्पेक्‍टिव्ह) आत्मसात केल्याखेरीज दुष्काळ निर्मूलन अशक्‍य आहे. सारांशरूपाने असे म्हणता येईल, की राज्यकर्तावर्ग (सत्ताधारी व विरोधी पक्ष) शिक्षणसंस्था, शिक्षक-प्राध्यापक, शास्त्रज्ञ, समाजधुरीण, पत्रकार व समस्त जनतेने पाणीप्रश्‍नाचे कूळमूळ नीट लक्षात घेऊन संघटन व सामूहिक कृती केली, तर या आपत्तीचे रूपांतर इष्टापत्तीत करता येईल. यासाठी पूर्वग्रह, अभिनिवेश, समज-गैरसमज यापलीकडे जाऊन महाराष्ट्राच्या जलसंसाधन विकासाचा सम्यक विचार करण्याची संधी घेणे, ही काळाची गरज आहे. सत्ताधारी व विरोधी पक्ष, लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षणसंस्था, विद्यापीठ व महाविद्यालयांनी "यापुढे महाराष्ट्रात दुष्काळ नाही' असा संकल्प करून दुष्काळ निर्मूलनाच्या शास्त्रशुद्ध उपाययोजना आणि प्रकल्प राबवावेत, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य दुष्काळ निवारण व निर्मूलन मंडळ करत आहे. आपत्तीचे रूपांतर इष्टापत्तीत करण्यासाठी प्रत्येकाने आपले दायित्व पार पडावे, अशी तृषार्त रयतेची आर्त हाक आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Page article In published sakal