घोडचुकांची घोडदौड! (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 15 फेब्रुवारी 2018

आगामी निवडणुकीत काँग्रेसशी समझोता न करण्याचा निर्णय घेताना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केलेल्या शाब्दिक कसरती मार्क्सवादी पठडीतच शोभून दिसतात; पण त्यामुळे जुन्याच चुकांची पुनरावृत्ती होत आहे.

आगामी निवडणुकीत काँग्रेसशी समझोता न करण्याचा निर्णय घेताना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केलेल्या शाब्दिक कसरती मार्क्सवादी पठडीतच शोभून दिसतात; पण त्यामुळे जुन्याच चुकांची पुनरावृत्ती होत आहे.

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षामध्ये नेमके काय चालले आहे? काँग्रेसशी कोणत्याही प्रकारे निवडणूक समझोता न करण्याचा निर्णय या स्वत:ला ‘बुद्धिवादी’ म्हणवून घेणाऱ्या पण पोथिनिष्ठा सोडू न शकलेल्या या पक्षाने घेतल्याने पुन्हा एकदा हा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. या पक्षाला भारतीय जनता पक्षाचा पराभव करायचा आहे आणि त्यासाठी सेक्‍युलर विचारांच्या पक्षांचे ‘गठबंधन’ उभारण्यासाठीही मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष कटिबद्ध आहे. मात्र, या गठबंधनात काँग्रेसला घेण्याची त्यांची तयारी नाही. पक्षाचे सरचिटणीस प्रकाश करात तसेच सीताराम येचुरी यांच्यामध्ये झालेल्या मोठ्या रणकंदनानंतर पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या बैठकीत मंजूर झालेल्या ठरावातच ही भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. अवघ्या दहा वर्षांपूर्वी केंद्रातील काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए’ सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याची आत्मघाती भूमिका याच पक्षाने घेतली होती आणि त्याबद्दल जाहीर नाराजी व्यक्‍त केल्याबद्दल पक्षाने हकालपट्टी केलेले ज्येष्ठ मार्क्‍सवादी नेते सोमनाथ चटर्जी यांनी या निर्णयाचे वर्णन आणखी एक ‘ऐतिहासिक घोडचूक’ अशा शब्दांत केले आहे! ही पहिली ‘बडी भूल’ मार्क्‍सवाद्यांनी ज्योती बसू यांना पंतप्रधान न होऊ देऊन केली होती. १९९०च्या त्या वादळी दशकात सामोऱ्या आलेल्या अस्थिरतेवर मात करण्यासाठी विरोधकांनी ज्योती बसू यांना ही ‘ऑफर’ दिली होती. मात्र, त्यात पक्षाने कोलदांडा घातला. निष्ठावान बसू यांनी तो निर्णय मोठ्या मनाने स्वीकारला. मात्र, त्यानंतर काही काळाने त्यांनी स्वत:च या निर्णयाचे वर्णन ‘ऐतिहासिक घोडचूक’ असे केले होते. आता सोनिया गांधी यांनी भाजपविरोधात मैदानात उतरण्यासाठी बोलवलेल्या बैठकीला देशातील १७ पक्ष हजेरी लावत असतानाच, काँग्रेसशी हातमिळवणी न करण्याचा निर्णय मार्क्‍सवाद्यांनी केवळ प्रकाश करात यांच्या अट्टहासापोटी घेतल्यामुळे सोमनाथबाबूंनी आपल्या ‘केडर’ला त्या पूर्वीच्या चुकीची आठवण करून दिली आहे. काँग्रेस आणि भाजप या दोघांचीही आर्थिक धोरणे जनविरोधी आहेत, असा करात आदींचा युक्तिवाद आहे; पण त्याचवेळी भाजप आणि संघ हा सर्वांत मोठा शत्रू आहे, असेही त्यांना वाटते! मात्र, या सर्वांत मोठ्या शत्रूला पराभूत करण्यासाठी तडजोडीची मात्र तयारी नाही. ही जी काही जबरदस्त शाब्दिक कसरत केली जात आहे, ती खास मार्क्‍सवादी पठडीलाच शोभून दिसते! बदलत्या परिस्थितीनुसार आपल्या आर्थिक धोरणांबाबत काही परीक्षण करावे, नव्या आव्हानांचा वेध घेत वैचारिक परिष्करण करावे, याचा अर्थातच त्यांच्या चिंतनात मागमूसही दिसत नाही.

अवघ्या दहा वर्षांपूर्वी कम्युनिस्ट आणि विशेषत: मार्क्‍सवादी यांचे देशाच्या राजकारणावर कमालीचे वर्चस्व होते. पश्‍चिम बंगाल तसेच केरळ आणि ईशान्य भागातील काही छोटी राज्ये ही मार्क्‍सवाद्यांचा बालेकिल्ला समजली जात. पुढे ममता बॅनर्जी यांनी मार्क्‍सवाद्यांना त्यांच्या बालेकिल्ल्यातच ‘खल्लास’ केले आणि आता कम्युनिस्टांच्या हातात १९९८ पासून माणिक सरकार यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता असलेल्या त्रिपुरामध्येही या ‘सरकारां’ची सत्ता धोक्‍यात आली आहे. देशात हिंदुत्ववादाची चलती मोदी यांच्या हातात भाजपची सूत्रे गेल्यापासून सुरू झाली तरी, हे कम्युनिस्ट आपल्याच मिजाशीत आणि मस्तीत होते. आताही ‘काँग्रेसशी निवडणुकीच्या मैदानात हातमिळवणी न करण्याचा निर्णय आपण एकट्याने नव्हे, तर पक्षाच्या समितीने मतदानाने घेतला गेला आहे,’ असे करात सांगू शकतातच आणि ५२ विरोधी ३१ अशा बहुमताने तो घेतल्याची टिमकीही वाजवू शकतात. मात्र, त्यामुळे ज्या भाजपचा त्यांना पराभव करायचा आहे, त्यातच कोलदांडा घातला जाऊ शकतो, याची त्यांना जाणीव नसेल असे नाही. काँग्रेस व भाजप हे दोन्ही पक्ष ‘बुर्झ्वा’ विचारसरणीचे प्रतीक आहेत, असे करात यांच्या पुढाकाराने मंजूर झालेल्या ठरावात म्हटले आहे. ते खरेही असले तरी, त्या दोघांतून एकाबरोबर जायचे असेल, तर मार्क्‍सवाद्यांपुढे काँग्रेससारख्या तुलनेने स्वीकारार्ह असलेल्या पक्षाशिवाय दुसरा पर्याय होता काय? आणि करात ज्या कोणत्या सेक्‍युलर पक्षांची आघाडी भाजपविरोधात उभी करू पाहत आहेत, ते पक्ष काँग्रेसऐवजी मार्क्‍सवाद्यांबरोबर येतील काय? या आणि अशाच प्रश्‍नांची उत्तरे आता करात यांना द्यावी लागतील. निर्णय भले लोकशाही पद्धतीने झाला असेल; त्यातून मार्क्‍सवाद्यांनी करात यांचे ‘एकचालकानुवर्ती’ नेतृत्व मान्य केल्याचेच उघड झाले आहे. त्यामुळेच पुढच्या वर्ष-दीड वर्षात होणाऱ्या निवडणुकांनंतर मार्क्‍सवादी केवळ आपल्या ‘कम्युन’पुरतेच शिल्लक उरले तर आश्‍चर्य वाटायला नको!

Web Title: editorial politics congress communist party election