मतभेदांच्या भिंती 

कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत कारभार सुरळीत चालण्यासाठी सहमती लागते आणि त्यासाठी सर्वांना किमान लवचिक धोरण स्वीकारावे लागते. परंतु, तसे करणे म्हणजे माघार घेणे, अशी काहींची समजूत असते; तर ठामपणा म्हणजे आडमुठेपणा, असा काहींचा ग्रह झालेला असतो. असे झाले, की तुटेपर्यंत ताणले जाते आणि शेवटी ज्या जनताजनार्दनाच्या नावाने कारभाराचा गाडा हाकायचा, त्याचेच प्रचंड हाल होतात.

सध्या अमेरिकेत झालेली कोंडी हे याचे नमुनेदार उदाहरण म्हणावे लागेल. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणुकीत भूमिपुत्रांचा मुद्दा घेऊन आक्रमक प्रचार केला. अमेरिकेतील "स्थानिका'च्या अनेक प्रश्‍नांना स्थलांतरित जबाबदार असल्याचा त्यांचा आरोप होता. रिपब्लिकन पक्षाच्या जाहीरनाम्यात त्यांनी मेक्‍सिकोतून होणारे स्थलांतर थांबविण्यासाठी सरद्दहीवर अजस्त्र भिंत बांधण्याचे आश्‍वासन दिले होते. आता त्या आश्‍वासनाची पूर्तता करण्यात अमेरिकी कॉंग्रेसचा अडथळा येत आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे त्या सभागृहात बहुमत नसल्याने तेथे डेमोक्रॅटिक पक्षाने खर्चाची मंजुरी अडवून धरली आहे. तब्बल साडेसात अब्ज डॉलरचा खर्च या कामासाठी येणार आहे. पण, खर्चाच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नाही.

परिणामतः "शटडाउन' जाहीर झाले. तेथील कायद्यानुसार अशा वेळी निधीअभावी सरकारी कामकाज ठप्प होते. ट्रम्प यांनी हा प्रश्‍न इतक्‍या प्रतिष्ठेचा केला आहे, की प्रसंगी आपण आणीबाणी जाहीर करून हा कार्यक्रम पुढे रेटू, अशी धमकी त्यांनी दिली आहे. आणीबाणी लावल्यास कॉंग्रेसच्या संमतीविना ते बांधकाम सुरू करू शकतात. सध्या "शटडाउन'मुळे सरकारच्या आर्थिक सेवा कोलमडल्या असून, 22 डिसेंबरपासून आठ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले आहे. हे "शटडाउन' कितीही काळ लांबू शकेल, असे सांगून त्यांनी आणखी एक बॉम्ब टाकला आहे. त्यांच्या हडेलहप्पी कारभाराची कैक उदाहरणे सांगता येतील; परंतु सध्या त्याचे तीव्र देशव्यापी परिणाम जाणवत आहेत.

वास्तविक सत्ताविभाजन आणि त्यायोगे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न अमेरिकेच्या लोकशाही व्यवस्थेत केलेला आहे. सत्ता केंद्रित न होता, तीवर नियंत्रण राहावे, हा त्यामागचा हेतू. तो लक्षात घेऊन कारभार करताना चर्चेची तयारी आणि त्यासाठीचा खुलेपणा असावा लागतो. प्रतिनिधिगृहात तशी चर्चा होऊन कारभाराला दिशा मिळावी, अशी अपेक्षा असते. पण ही मानसिकता नसेल, तर नुसतेच भावनिक हाकारे घालणे आणि अस्मिता, अभिनिवेशांची लढाई खेळणे एवढेच उरते. मेक्‍सिकोच्या सरहद्दीवर भिंत उभारण्याच्या प्रस्तावावर बोलताना ट्रम्प यांनी या स्थलांतरितांमुळे खून, बलात्कार यांसारखे गुन्हे वाढल्याचा आरोप करून "तुमच्या मुलांच्या बाबतीत असे काही घडले तर चालेल काय,' असा प्रश्‍न उपस्थित केला.

एकूणच निवडणूक प्रचारातील भाषणे आणि प्रतिनिधिगृहातील भाषणे यांचे स्वरूप, पोत यांच्यातील फरकच नष्ट झाल्याची ही स्थिती आहे. जे प्रतिनिधिगृहात, तेच दूरचित्रवाणीवर समोरासमोर झालेल्या चर्चेतही दिसून आले. त्यातून निर्माण झालेली कोंडी इतकी विकोपाला गेली आहे, की देशाची अर्थव्यवस्था वेठीला धरली गेली. यात डेमोक्रॅटिक पक्षाची काहीच जबाबदारी नाही, असे म्हणता येणार नाही. मेक्‍सिकोतील स्थलांतराच्या दुष्परिणामांबाबत ट्रम्प अतिशयोक्ती करीत आहेत, अशी भूमिका घेऊन त्यांनी खर्चाची मान्यता रोखून धरली आहे. पण, भिंतीच्या प्रश्‍नावर ते आता दाखवीत आहेत, तेवढा त्यांचा कडवा तात्त्विक विरोध नाही. 2006मध्ये मेक्‍सिकोच्या संदर्भात जो "सिक्‍युरिटी फेन्स ऍक्‍ट' अस्तित्वात आला, त्यासाठी मांडण्यात आलेल्या विधेयकाच्या बाजूने सिनेटमध्ये बराक ओबामा, हिलरी क्‍लिंटन यांच्यासह डेमोक्रॅटिक सदस्यांनी मतदान केले होते. ही पार्श्‍वभूमी लक्षात घेतली, तर कणभरही तडजोड करणार नाही, हा त्यांचा पवित्रा खटकणारा आहे. अशीच आडमुठी भूमिका रिपब्लिकन पक्षाने 2013मध्ये तत्कालिन अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या आरोग्य विमा योजनेच्या संदर्भात घेतली होती. या योजनेसाठी सरकारला आणखी कर्जउभारणी करायची होती.

अर्थसंकल्पाची मंजुरी रिपब्लिकन पक्षाने कॉंग्रेसमधील बहुमताच्या जोरावर अडवून धरली आणि दोन पक्षांमधील मतभेदांची परिणती देशाच्या दैनंदिन कामकाजाची चाके थांबविण्यात झाली. अखेर तडजोड घडवून आणण्यात अध्यक्ष ओबामा आणि त्यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाला त्या वेळी यश आले. अशा प्रकारे व्यावहारिक मार्ग शोधणे हे लोकशाहीत अपेक्षित असते. मग या वेळी तसे ते का घडताना दिसत नाही? संवादातून, चर्चेतून आणि देवघेवीच्या माध्यमातून कारभार हाकायचा असतो, याचाच जणू विसर पडत असल्यासारखी स्थिती असल्याने मतभेदांच्या अनुल्लंघ्य भिंती तयार झाल्या आहेत. याचे परिमाण अमेरिकी जनतेला, तेथील सरकारी कर्मचाऱ्यांना तर भेडसावत आहेतच; परंतु जगालाही काही प्रमाणात ते सोसावे लागणार आहेत.