पुन्हा एकवार... चांदनी बार!

सरसकट बंदीपासून कडक निर्बंधांपर्यंत अनेक अडचणी पार करत सर्वोच्च न्यायालयाची पायरी चढणाऱ्या महाराष्ट्रातील डान्सबारच्या मालकांना अखेर तेथे "न्याय' मिळाल्याचा आनंद झाला असेल. पण कुठलीही सुजाण, सुसंस्कृत व्यक्‍ती त्यामुळे समाधान व्यक्‍त करेल, अशी मात्र स्थिती नाही. अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्याच्या कलमावर बोट ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबार नामक बंद दाराआडच्या धिंगाण्याला अखेर मोकळीक दिली, त्याबद्दल दु:ख व्यक्‍त करावे की आनंद? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या उदात्त कलमाचा स्वीकार म्हणून मान तुकवावी की पुन्हा एकदा डान्स बारच्या खातेऱ्याची कुंपणे उघडल्याखातर विषण्ण व्हावे? हा पराभव आहे की जीत? पराभव असलाच तर तो कोणाचा आहे? सर्वोच्च न्यायालयात योग्य पद्धतीने बाजू मांडता न आलेल्या सरकारचा की समाज म्हणून आपलाच? असे कितीतरी नवे प्रश्‍न या निवाड्यामुळे नव्याने पडले आहेत.

डान्सबार हे काही सांस्कृतिक आविष्कारांचे केंद्र नव्हे, हे तर कोवळे पोरदेखील सांगेल. तेथे होणाऱ्या तथाकथित "नृत्या'ला नृत्य म्हणायचे की अंगविक्षेप आणि तिथे होणाऱ्या दौलतजाद्याला दाद म्हणायचे की ओंगळ उधळपट्टी, या सवालाचे उत्तरही कदाचित पुरेसे ठरले असते. पण कायद्यातील कलमांचे बोट धरून अखेर शहाजोगांनी संधी साधली आणि एका नकोशा धंद्यासाठी पुन्हा एकवार महाराष्ट्राची जमीन राजरोस उपलब्ध झाली. 

सुमारे तेरा वर्षांपूर्वी तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी डान्स बारमधल्या विकृतीवर निर्णायक कुऱ्हाडीचा घाव घालून ते प्रकरण मुळासकट उखडून टाकण्याचा चंग बांधला होता. सवंग अभिरुची आणि बेधुंद उधळपट्टीमुळे देशोधडीला लागणारे संसार तेव्हा त्यांच्या नजरेसमोर होते. डान्सबारमध्ये नामचीन गुन्हेगारांचा सर्रास वावर आणि पोलिस दलातच वाढीस लागणारा भ्रष्टाचार या साऱ्या गोष्टींचा विचार करूनच त्यांनी चांगल्या हेतूने डान्सबारवर बंदी लादली होती. अर्थात धनदांडग्या शेठजींनी ही बंदी लोकशाहीविरोधी असल्याचे दाखवून दिले. हजारो बारबालांच्या रोजीरोटीचा हा सवाल असल्याचीही ओरड झाली. अनेक डान्सबार बंद पडून तेथे इडली-डोश्‍यांच्या चुली पेटल्या. काही ठिकाणी तर अन्य दुकाने सुरू झाली. एरवी लाखोंच्या आकड्यात नोटांच्या थप्प्या घरी नेणाऱ्या बारबालांवरच देशोधडीला लागण्याची वेळ आली. अर्थात बंदीकाळातही अनेक डान्सबार गुपचूप सुरू राहिले. हा धंदा सरसकट बंद कधीच होऊ शकला नाही, हे माध्यमांनीही वेळोवेळी दाखवून दिले आहे.

तथापि, डान्सबारच्या उद्योगधंद्यामुळे फायदा कमी आणि नुकसानच जास्त आहे, या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून काही निर्बंधांसह डान्सबार पुन्हा सुरू झाले. आता तर सर्वोच्च न्यायालयाने ते निर्बंधही शिथिल करून डान्सबारच्या "छम छम'ला कायदेशीर मार्ग मोकळा करून दिला आहे. कायद्याच्या चौकटीत डान्सबार हा "व्यवसाय' एक वैध आणि रोजगाराची संधी वगैरे ठरला असला, तरी या व्यवसायाने समाजाचे अंतिमत: खूप मोठे नुकसानच होते, हे ध्यानी घेणे आवश्‍यक आहे. बेरोजगारीशी आज फक्‍त बारबालाच झगडताहेत अशी परिस्थिती नाही. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कुठलाही मार्ग अवलंबावा, असे कुणाला वाटत असेल तर त्याला व्यवहारवादाच्या चौकटीत कदाचित ढकलता येईल, पण त्यात सामाजिक शहाणपण मात्र नाही, असेच खेदाने म्हणावे लागते. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचारार्थ याचिका दाखल करण्याचा मनोदय व्यक्‍त केला असला, तरी सुधारणेची आणखी एक संधी आपण पुन्हा एकवार वाया घालवली, असेच आता म्हणायला हवे.

अशा प्रकारच्या सुधारणांना नेहमीच अटकाव होतो. प्रगत आणि बलाढ्य अशा अमेरिकेतही शस्त्रनियंत्रण कायद्यावरून अधूनमधून असेच रणकंदन होते. आजघडीला अमेरिकेतील तब्बल 35 ते 40 टक्‍के जनतेकडे अग्निशस्त्र आहे, असे आकडेवारी सांगते. "9-11'सारख्या हल्ल्यांत जेवढे बळी पडले, त्यापेक्षा कित्येक पट अधिक बळी अनिर्बंध शस्त्रवापरामुळे पडले आहेत' असे सांगून तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी बंदुकांच्या खासगी वापरावरील निर्बंध कडक करण्याचे धोरण आणण्याचा अथक प्रयत्न केला. परंतु, घटनेने अमेरिकी जनतेला दिलेल्या पूर्वापार अधिकारामुळे हे निर्बंध पुरेशा प्रमाणात तिथेही लागू करता आलेले नाहीत.

एकेकाळी कृषिप्रधान असलेल्या अमेरिकेत शिकारीसाठी बंदूक बाळगणे योग्य होते. आता तो हेतू उरलेला नाही, पण घटनादत्त अधिकार मात्र शाबूत राहिले आहेत. त्याचा गैरफायदा घेणारे कमी नाहीत. परिणामी, बेछूट गोळीबाराच्या घटना अधूनमधून बातम्यांमध्ये झळकणे चालूच आहे. डान्सबारला सूट देण्याचा निर्णयही तसाच काहीसा म्हणावा लागेल. घटनेत अभिव्यक्‍तीचे स्वातंत्र्य बहाल केले असले, तरी तिला स्वैराचार अभिप्रेत नव्हता आणि नाही. आपले स्वातंत्र्यसैनिक "फ्रीडम'साठी लढले होते, अशा "लिबर्टी'साठी नव्हे.