कांगावखोरांचे उपोषण (अग्रलेख)

संसदेतील गोंधळाचे कारण पुढे करत उपोषण करण्याचा नैतिक अधिकार जसा भाजपने गमावला आहे, तसाच काँग्रेसलाही दलित अत्याचारांवरून उपोषण करण्याचा काहीच हक्‍क नव्हता. त्यांची उपोषणे हा निव्वळ कांगावाच आहे.

म हात्मा गांधींनी देशाला सत्याग्रही चळवळीच्या काळात दिलेल्या उपोषणासारख्या प्रभावी अस्त्राचा अलीकडच्या काळात ज्या प्रकारे वापर होतो आहे, त्यामुळे हे अस्त्र पार बोथट झाले आहे. आता तर राजकीय सत्तास्पर्धेतील एक साधन म्हणूनही त्याकडे पाहिले जाऊ लागले आहे. दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर त्याच अस्त्राचा वापर करण्याची पाळी आली आहे! दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या निषेधार्थ काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दोनच दिवसांपूर्वी देशभरात केलेल्या उपोषणाचे फार्समध्ये रूपांतर झाल्यानंतरही भारतीय जनता पक्षाने त्याच मार्गाने जाण्याचे ठरविले आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन हे विरोधकांनी घातलेल्या गदारोळात वाहून गेल्याबद्दल ‘आत्मक्‍लेश’ म्हणून भाजपने उपोषणाचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी उपोषणासाठी मांडव वगैरे घालून देखावे तर मोठ्या हुशारीने उभारले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर मोदी गुरुवारी उपोषण करणार असले तरी त्यासाठी ते टीव्हीच्या असंख्य वाहिन्यांना हव्याहव्याशा वाटणाऱ्या देखाव्यांच्या मोहात पडणार नसून, उपोषणकाळात ते कार्यालयीन कामकाजात दंग असतील असे सांगण्यात आले आहे. काँग्रेसने आयोजित केलेल्या उपोषणाचा मात्र राजधानीत मोठाच फज्जा उडाला! काँग्रेस कार्यकर्ते उपोषणाला जाण्यापूर्वी छोले-भटुरे चापून खात असल्याचे छायाचित्र भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी ‘व्हायरल’ केले आणि दस्तुरखुद्द राहुल हेही उपोषणासाठी तास-दोन तास उशिरानेच आले. त्यामुळे त्या उपोषणाचे फार्समध्ये रूपांतर झाले आणि त्याची वृत्तवाहिन्यांनी मनसोक्‍त खिल्ली उडवली. या पार्श्‍वभूमीवर संसदेचे कामकाज गोंधळात वाहून गेल्याच्या निषेधार्थ भाजपने आयोजित केलेल्या उपोषणाची दखल घ्यावी लागते. यंदा अर्थसंकल्पी अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज केवळ विरोधकांमुळे वाया गेले, असा भाजपचा आरोप आहे. मात्र, विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असताना संसदेचे कामकाज बंद पाडण्याबाबत भाजपची नेमकी भूमिका काय होती, याची या पार्श्‍वभूमीवर त्यांना आठवण करून देणे जरुरीचे आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात काहीही कामकाज होऊ शकले नाही, म्हणून उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी राज्यसभेचे सभापती या नात्याने सारा दोष काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांवर टाकला. मात्र, ‘यूपीए’च्या कालावधीत सुषमा स्वराज व अरुण जेटली यांनी ‘संसदेचे कामकाज चालवू न देणे, हाही विरोधाचा एक लोकशाहीमार्ग असल्याचा अफलातून युक्तिवाद केला होता.  

संसदेतील गोंधळाचे एक चक्रच यामुळे पूर्ण झाले असल्यामुळे भाजपने संसदेतील गोंधळाचे कारण पुढे करत उपोषण करण्याचा नैतिक अधिकार जसा गमावला आहे, त्याचबरोबर काँग्रेसलाही वाढत्या दलित अत्याचारांबाबत उपोषण करण्याचा काहीच हक्‍क नव्हता. मोदी सरकारच्या राजवटीत दलितांवरील अत्याचारांत वाढ झाली, हे खरे असले तरी याचा अर्थ काँग्रेस राजवटीत दलितांना ‘अच्छे दिन’ आलेले होते काय? आकडेवारी मात्र त्याविरोधात जाते. उत्तर प्रदेशात तर केवळ अखिलेश यादव यांच्या काळातच नव्हे, तर मायावती यांच्या राजवटीतही दलितांवर अत्याचार होतच होते.
मात्र, यंदा संसद न चालण्यामागचे खरे कारण हे वायएसआर काँग्रेस आणि तेलुगू देसम या पक्षांनी मोदी सरकारविरोधात आणलेले अविश्‍वास ठराव हेच होते. खरे तर अगदी शिवसेना विरोधात गेली असती, तरीही हे ठराव मंजूर होऊ शकले नसते. तरीही भाजपने या ठरावांवरील चर्चा टाळण्याचा निर्णय घेतला; कारण कर्नाटकातील निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर अविश्‍वास ठरावांवरील चर्चेत निघणारे मोदी सरकारचे वाभाडे भाजपला परवडणारे नव्हते. त्यामुळेच काँग्रेसने गोंधळ करण्याचे थांबवल्यावरही प्रथम तेलंगणा राष्ट्रीय समिती आणि अण्णाद्रमुक या आपल्याच दोन मित्रपक्षांना पुढे करून, सुरू झालेल्या गोंधळाचे निमित्त करून मिनिटा-दोन मिनिटांत काम स्थगित करण्यात आले आणि अविश्‍वास ठरावावरील चर्चा टाळण्यात मोदी सरकार व भाजपने यश मिळविले. या पार्श्‍वभूमीवर आता मोदी आणि भाजप कार्यकर्ते, तसेच काँग्रेस यांची उपोषणे हा निव्वळ कांगावाच आहे. या उपोषणांमुळे बाकी काही नाही, तरी महात्माजींनी देशाला दिलेल्या या अमोघ अस्त्राचे अवमूल्यन होत आहे, हे कोण लक्षात घेणार?