शेख हसीना यांना मोकळे रान

बांगलादेशातील निवडणुकीत ‘भारत-मित्र’ शेख हसीना वाजेद यांचा विजय झाला, ही भारतासाठी दिलासा देणारी बाब आहे. मात्र शेख हसीना यांची एकाधिकारशाही आणि त्यांच्या सरकारकडून होणारी विरोधकांची गळचेपी ही लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे.

बांगलादेशातील संसदेची अकरावी निवडणूक पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांच्या अवामी लीगच्या नेतृत्वाखालील सत्तारूढ आघाडीने प्रचंड बहुमताने जिंकली आहे. तीनशेपैकी २९९ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत सत्तारूढ आघाडीने २८८ जागा जिंकून विरोधकांना नेस्तनाबूत केले आहे. बेगम खालिदा झिया यांची बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी आणि जमाते इस्लामीच्या आघाडी सरकारच्या काळात बांगलादेशात इस्लामी कट्टरपंथी शक्तींना मोकळे रान मिळाले होते. भारतविरोधी कारवायांसाठी पाकिस्तानी लष्कराची गुप्तचर संस्था- ‘आयएसआय’, तसेच ईशान्य भारतातील फुटिरतावादी गटांनाही उत्तेजन मिळाले होते. 

शेख हसीना आता सलग तिसऱ्यांदा सरकार बनविणार आहेत. त्यांनी बांगलादेशाच्या भूमीवरून होणाऱ्या भारतविरोधी कारवायांना चाप लावला. उभय देशांदरम्यानचा सीमावाद मिटविण्यात सहकार्य केले. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या हद्दीतील टापूची (एन्क्‍लेव्ह) सामोपचाराने देवाण-घेवाण केली.

त्यामुळेच भारतात शेख हसीना यांच्या विजयाचे स्वागत होणे स्वाभाविक आहे. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ऐनवेळी खोडा घातला नसता, तर तीस्ता नदी पाणीवाटपाचा प्रश्‍नही मनमोहनसिंग सरकारला सोडविता आला असता. शेख हसीना यांच्यावर त्यांचे विरोधक त्या ‘भारताच्या हस्तक’ असल्याचा आरोप करीत. त्यामुळे शेख हसीना यांनी गेल्या काही वर्षांत चीनबरोबरचे आर्थिक संबंध वाढविले. भारताने बांगलादेशाशी ७५० कोटी डॉलरच्या आर्थिक सहकार्याचे करार केले आहेत; तर खासगी क्षेत्रातून तेथे दहा अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यात प्रगती झालेली नाही. चीनने बांगलादेशात २३ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली असून, तीन पाणबुड्या देण्याचा करार केला आहे.

बांगलादेशाच्या शस्त्रास्त्र आयातीत चीनचा वाटा ८० टक्के आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ व श्रीलंका या चारही देशांना चीनने शस्त्रास्त्रे, आर्थिक गुंतवणुकीद्वारे आपल्या पंखाखाली आणण्याचे प्रयत्न केले आहेत. शेख हसीना यांनी भारत आणि चीनबरोबरील संबंधात संतुलन राखले आहे.

आसाममधील परकी नागरिकांच्या घुसखोरीचा मुद्दा केंद्र सरकार व आसाममधील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने ताणून धरल्यास शेख हसीना यांची कोंडी होईल. त्याचा लाभ उठविण्यास चीन आणि पाकिस्तान उत्सुक आहेत.

शेख हसीना यांच्या डोळे दीपविणाऱ्या विजयाबद्दल दिवाळी साजरी केली जात असली, तरी लोकशाहीच्या दृष्टीने ही चांगली बाब नाही. भारतीय उपखंडांपुरते बोलायचे झाले, तर लोकशाही व्यवस्थेला ग्रहण लागले आहे.

किंबहुना काही देशांत लोकशाही अद्याप रुजलेलीच नाही. मोठे बहुमत म्हणजे सत्ताधाऱ्यांना अनिर्बंध मनमानी करण्याची संधी. त्यातून लोकशाहीचा डोलारा सांभाळणाऱ्या संस्थांवर आघात होतात. लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्‍वासाला तडा जातो. बांगलादेशात २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीवर बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीने बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे शेख हसीना यांच्या अवामी लीगला ३०० पैकी २६३ जागा मिळाल्या होत्या. त्याचे परिणाम दिसले. अवामी लीग पक्षाची अरेरावी वाढली. सत्ताधाऱ्यांच्या आश्रयाने झुंडशाही बोकाळली. पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या कारभारात एकाधिकारशाही आली. बांगलादेशात निवडणूक काळात काळजीवाहू तटस्थ सरकारची पद्धत होती. सत्तेवरील पक्षाला सरकारी यंत्रणेचा लाभ मिळू नये, यासाठी ही तरतूद होती. (पाकिस्तानातही ती आहे) शेख हसीना यांनी काळजीवाहू सरकारची तरतूद रद्द केली. या वेळच्या निवडणुकीच्या वेळीही विरोधी पक्षांनी संसद विसर्जित करून काळजीवाहू तटस्थ सरकार नेमण्याची मागणी केली होती. राजकीय विरोधकांवरील खटले मागे घेऊन, त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्याची मागणी करण्यात आली होती. शेख हसीना यांनी ती अमान्य केली. प्रचारमोहिमेदरम्यान व मतदानाच्या दिवशी प्रचंड हिंसाचार झाला. विरोधी आघाडीतील शंभरावर उमेदवारांनी रिंगणातून माघार घेतली. मतदानाच्या दिवशी गैरप्रकार झाले. निवडणूक यंत्रणा, पोलिस सत्तारूढ पक्षाच्या सोईने लागले. त्यामुळेच विरोधी आघाडाने निकाल नाकारून नव्याने निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. निवडणूक आयोगाने अर्थातच ती फेटाळली आहे.

बांगलादेश मुक्ती संग्रामाच्या वेळी राष्ट्रपिता शेख मुजीब यांना साथ देणारे वकील व देशाचे पहिले कायदामंत्री, नंतर परराष्ट्रमंत्री राहिलेले डॉ. कमाल हुसेन हे ‘जातीय ऐक्‍य आघाडी’ या शेख हसीनाविरोधी आघाडीचे नेते झाले. बेगम खालिदा झिया यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दहा वर्षांची शिक्षा झाल्याने विरोधी आघाडीचे नेतृृत्व करण्यासाठी वजनदार व्यक्तीची गरज होती. शेख हसीना सरकराने न्यायाधीशांना बडतर्फ करण्याची पद्धत सोपी केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित घटनादुरुस्ती फेटाळली होती. त्यामुळे दुखावलेल्या हसीना सरकारने सरन्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. स्वाभिमानी सरन्यायाधीशांनी परदेशातूनच पदाचा राजीनामा दिला.
शेख हसीना यांच्या गेल्या दहा वर्षांच्या राजवटीत आर्थिक आघाडीवर चांगली कामगिरी झाली. बांगलादेशाचा अर्थसंकल्प ८९ हजार कोटी टका (बांगलादेशाचे चलन)वरून चार लाख ६४ हजार ५७३ कोटी टका इतका झाला.

‘जीडीपी’ ६.६ टक्के झाला. इतर विकसनशील देशांत तो ५.१ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमीच होता. निर्यात ३४ अब्ज डॉलरवर गेली. दारिद्य्र रेषेखालील लोकांचे प्रमाण ३१.५८वरून २४.३ टक्‍क्‍यांवर आले. २०२१ मध्ये मध्यम उत्पन्नाचा, तर २०४१ मध्ये विकसित देश करण्याचे शेख हसीना यांचे उद्दिष्ट आहे. जीवनमान उंचावल्यामुळे त्यांच्या सरकारबाबत अनुकूलता होती. त्याचे प्रतिबिंब ८० टक्के मतदानातून दिसले.

तथापि, शेख हसीना यांच्या सरकारची दुसरी बाजूही आहे. ती काळजी करावी अशी आहे. भारतात स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसचे जे झाले तेच दुर्गुण सत्तेवर आल्यानंतर अवामी लीगमध्ये दिसू लागले. विरोधकांची गळचेपी हा राजकारणाचा एक भाग असला, तरी स्वतंत्र बाण्याच्या न्यायाधीशांना लक्ष्य करणे, सरकारवर टीका करणाऱ्या लेखांबद्दल संपादकांवर राजद्रोहाचे खटले भरणे, दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या मालकांना अंकित करणे, विरोधकांवर खटल्यांचा सपाटा लावणे, (९० हजार कार्यकर्त्यांवर २५ लाख खटले) ऑनलाइन पब्लिकेशन व सोशल मीडियाला वेसण घालण्याचा आव आणत मोघम व जहाल तरतूद करणारा कायदा आणणे, हे प्रकार संसदेत ९६ टक्के जागा मिळाल्यानंतर वाढतच जाणार आहेत. लोकशाहीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्या शक्ती संतुलनाची नितांत आवश्‍यकता असते. ते जाते तेव्हा एकाधिकारशाही सुरू होते. बांगलादेशात तो धोका वाढल्याचे दिसते.