‘खाप’ला चाप (अग्रलेख)

‘आम्ही समाजाच्या भल्यासाठी काम करतो’, या दाव्याच्या आधारावर खाप पंचायतींची मनमानी चालते, ती मोडून काढायलाच हवी. त्यासाठी केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पुरेसा नाही. अनिष्ट प्रथांच्या विरोधातील बंडाला सामाजिक पाठबळ मिळाले पाहिजे.

‘परंपरेच्या बागेत संस्कृती बहरत असते,’ असे म्हटले जात असले तरी साऱ्याच परंपरा सार्वकालिक स्वीकारार्ह नसतात. परंपरांच्या सातत्याला काळाच्या गरजा आणि काळाचेच नाईलाज कारणीभूत असतात. चांगले असेल तर त्याची गरज असल्याचे मानून पुढे चालायचे आणि वाईट असल्या तरीही दडपणाखाली त्या चालू ठेवायच्या, असे दोनच पर्याय कथित ‘समाजशील’ माणसांपुढे असतात. वाईट, अमानुष परंपरा साधारणतः दहशतीच्या, दैववादाच्या किंवा सामाजिक दबावाच्या भरवशावर टिकतात. सती प्रथा असो वा जाती प्रथा, या साऱ्यांचे भूत आणि वर्तमान या चष्म्यातून पाहता आले पाहिजे. खाप पंचायत नावाचा प्रकार याहून वेगळा नाही. त्या परंपरेला हजारो वर्षांचा इतिहास असेल, त्याने जुन्या काळी थोडेफार समाजाचे सूसंचालन केलेही असेल, पण वर्तमानात अशा पंचायती या ‘नस्त्या पंचायती’च ठरतात. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन सज्ञान व्यक्तींच्या विवाहात हस्तक्षेप करण्याच्या खाप पंचायतींच्या अधिकाराला ‘अवैध’ ठरवून स्वागतार्ह निर्णय दिला आहे. पण, या खंडप्राय देशाची बव्हंशी व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या विरोधात असलेली मानसिकता अशा एका निर्णयाने किंवा कायद्याने दूर होणारी नाही. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळे काहीही सांगितले नाही. कायद्याने सज्ञान व्यक्तींच्या विवाहात कुणालाच हस्तक्षेप करता येत नाही. तरीही ‘समाज’ किंवा ‘धर्म’ किंवा ‘प्रतिष्ठा’ यांचा बागुलबुवा करून वेठीस धरण्याचे प्रकार थांबत नाहीत. आपला भवताल कायद्याने बदलत नाही आणि भवतालाशिवाय आपले सामाजिक जीवन असू शकत नाही, ही यातली खरी अडचण आहे.

माणूस हा समाजशील प्राणी असला तरी त्याचे स्वतःचे व्यक्तित्व असते, आवडी-निवडी असतात. ते मानवी स्वभावाचे वैशिष्ट्यच आहे. आपल्या साऱ्याच गोष्टींचे नको तितके सामाजिकीकरण झाल्याने व्यक्तींच्या आवडी-निवडींना, मतांना फारसे महत्त्व उरत नाही. सामाजिक दंडेलीच्या स्वरुपात दिसणाऱ्या खाप पंचायतींसारख्या परंपरा कोणे एकेकाळी समाजाने, समाजासाठी निर्माण केलेल्या. त्यात व्यक्तीच्या मतापेक्षा समाजाचे किंवा त्या समाजातील मातब्बरांच्या समूहाचे महत्त्व मोठे. खाप पंचायती अशा मातब्बर, उच्चवर्णीय, सशक्त व आक्रमक मानसिकतेचे प्रतिनिधित्व करतात. त्या स्वतःला कायद्यापेक्षा वरचढ समजतात आणि वरून आपण कायद्यानुसारच वागत असल्याचा मानभावीपणाही दाखवतात. यातला सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न असा, की अशाप्रकारे समाजाचे भले करण्याचा ठेका कोणत्याही संवैधानिक यंत्रणेने खाप पंचायतींना दिलेला नाही. त्यामुळे ‘आम्ही समाजाच्या भल्यासाठी काम करतो’, या त्यांच्या दाव्याला अर्थ नाही आणि त्यांच्या कायदापालनाच्या तर्कालाही वास्तवाचा आधार नाही. आधुनिक काळात ‘थोतांड’ म्हणूनच ज्या ‘गोत्र’ या संकल्पनेचा विचार केला पाहिजे, तिच्या आधारे खापच्या साऱ्या ‘पंचायती’ चालतात. मग ते ‘ऑनर किलिंग’ला न्याय्य ठरवतात आणि बाईचा जीव गेला तरी गर्भपाताला विरोध करतात. चायनीज पदार्थ खाल्ल्याने बलात्काराची प्रवृत्ती वाढते किंवा लग्नाचे वय कमी केल्याने बलात्काराचे प्रमाण घटेल, असे सांगण्याचे धारिष्ट्य हे त्यांच्या अत्यल्प वैचारिक व बौद्धिक कुवतीचे लक्षण आहे. उत्तर भारतात जात, धर्म, परंपरा, कर्मकांड, स्पृश्‍यास्पृश्‍यता यांचे प्रस्थ अजूनही शिल्लक आहे. कमी समज असलेला समाज अधिक घाबरतो. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे सोपे असते. त्यात सुशिक्षित तरुणाईने खाप पंचायतींसारख्या सामाजिक दादागिरीच्या विरोधात दांडगाई केली तर पंचायतींचे दुकान बंद पडण्याची शक्‍यता निर्माण होते. म्हणून ‘ऑनर किलिंग’सारखी प्रकरणे घडतात. दहशत कायम ठेवून आपले दुकान चालवण्याचा हा प्रकार आहे आणि त्याला कायद्याच्या पालनाचा आणि समाजाच्या वैचारिक स्तराची राखणदारी करण्याचा मुखवटा आहे. अशा प्रवृत्तींना केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये किंवा कायदा करून थांबवता येणार नाही. हुंडाविरोधी कायद्यामुळे हुंडा थोडाफार कमी झाला, पण थांबला नाही. कायदा एखाद्या गोष्टीचे नियंत्रण करू शकतो. निर्मूलन किंवा निर्दालन करू शकत नाही. जोवर ‘जे चालले आहे, ते चांगले किंवा बरे किंवा गरजेचे आहे’ असे वाईट गोष्टींच्या संदर्भात बहुसंख्यांना वाटत राहील, तोवर अनिष्टाची चलती कायम राहणार. त्यावर कायदेशीर मार्गासह सामाजिक जागृती करणे आणि अनिष्ट परंपरांच्या विरोधात बंड करणाऱ्यांना समाज व सरकारने संरक्षण व बळ देणे हाच इलाज आहे.