गोड साखरेचा कडू गुंता (अग्रलेख)

साखरेच्या बाबतीत शेतकरी, कारखानदार आणि ग्राहक या तिन्ही घटकांचे हितरक्षण करणे, ही तारेवरची कसरत सरकारला करावी लागते. हा एक तिढाच तयार झाला आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी दीर्घकालीन ठाम धोरण गरजेचे आहे.

सा खर उद्योगाचे अर्थकारण हा नेहमीच जिकिरीचा विषय राहिला आहे. उत्पादन, बाजारातील दर, आयात, निर्यात यात सातत्याने होणारे चढउतार आणि त्यातील अनिश्‍चितता यामुळे हा उद्योग अनेकदा संकटात सापडतो. सध्याही या विषयाची दाहकता पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. यंदा उसाचे उत्पादन, गाळप व साखरेच्या उत्पादनाचाही विक्रम झाला. मात्र याचवेळी साखरेचे भाव कोसळल्याने साखर कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवरही आर्थिक संकट कोसळले आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी साखर निर्यातीला परवानगी देऊन निर्यात शुल्कही घटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तथापि, तेवढ्याने भागण्यासारखी परिस्थिती नाही. साखरेचे भाव केवळ देशांतर्गतच नव्हे; तर जागतिक पातळीवरही घसरल्याने निर्यात करूनही फायदा होण्याची स्थिती नाही. निर्यात तर केली पाहिजे; पण ती तोट्याची होणार असल्याने आता निर्यातीसाठी अनुदानाची मागणी पुढे आली आहे. साखर उद्योगाच्या प्रातिनिधिक संघटनांनी तसे साकडे केंद्राकडे घातले आहे. देशातील यंदाचा साखर हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे. आतापर्यंत २९६ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. हंगाम संपेपर्यंत हा आकडा ३०५ ते ३१० टनांपर्यंत जाईल, अशी अपेक्षा आहे. देशांतर्गत गरज विचारात घेता यातील किमान ४० ते ५० लाख टन साखर अतिरिक्त ठरणार आहे. तेवढी साखर देशाबाहेर विक्री करावी लागेल, म्हणजेच निर्यात करावी लागेल. तसे करायचे झाले तरी ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी सध्याची अवस्था आहे. निर्यात नाही केली तर देशातील साखरेचे भाव कोसळण्याचा धोका आहे आणि केली तर आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरणार आहे. दोन्ही स्थितीत उत्पादक शेतकरी, कारखानदारांचे नुकसान आहे. निर्यातीसाठी अनुदान द्यायचे, तर त्याचा सरकारी तिजोरीवर पडणारा बोजा मोठा असल्याने चटकन कोणता निर्णय होईल. याची आजघडीला खात्री नाही.
साखरेच्या अर्थकारणातील हा गुंता आपल्यासाठी तसा नवा नाही. वर्षानुवर्षे धोरणात्मक पातळीवरही प्रयोगामागे प्रयोगच होत राहिले आहेत. देशात खुल्या व मुक्त अर्थव्यवस्थेचे वारे नव्वदीच्या दशकात सुरू झाल्यावर विविध क्षेत्रांत टप्प्याटप्प्याने ही प्रक्रिया राबविणे सुरू झाले. साखर उद्योगावर पूर्वी फार मोठ्या प्रमाणावर सरकारी नियंत्रणे होती. ती उठवली जाण्यासाठी मोठा दबाव होता; पण काळाची गरज असूनही त्या संदर्भातील निर्णय घेणे तसे सोपे नव्हते. यथावकाश तोही सोपस्कार पार पडला. आता तर हा उद्योग बहुतांशरीत्या नियंत्रणमुक्त आहे; पण नियंत्रण होते तेव्हाही व आता नियंत्रणमुक्तीनंतरही मूळ दुखणे संपलेले नाही. सरकारनामक व्यवस्थेपुढे आधी जेवढी कसोटी होती, तेवढीच आताही आहे. शेतकरी, कारखानदार आणि ग्राहक या तिन्ही घटकांचे हितरक्षण करणे ही तारेवरची कसरत सरकारला करावी लागते. हा एक तिढाच तयार झाला आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी दीर्घकालीन ठाम धोरण गरजेचे आहे. ते तयार करताना अल्पकाळासाठी एखादा घटक दुखावला गेला, तरी डगमगून चालणार नाही. राजकीय नफा-नुकसानीचा विचार तर पूर्णत: बाजूला ठेवावा लागेल. साखर उद्योगापुढील अडचणी यापूर्वी जेव्हा जेव्हा चव्हाट्यावर आल्या, तेव्हा तेव्हा योग्य समन्वयाचा अभाव दिसला आहे. मुळात या अर्थकारणात केंद्र व राज्य असा दुहेरी पातळीवर संबंध आहे. त्यांची ‘केमिस्ट्री’ नीट जमायला हवी. वित्तीय व्यवस्थेतील यंत्रणांची यातील भूमिकाही महत्त्वाची आहे. ती यंत्रणा स्वायत्त असली तरी पुन्हा तेथेही सरकारी धोरणे हा घटक महत्त्वाचा भाग ठरतो. थोडक्‍यात. काय तर आजार गंभीर आहे. हे सर्वांना माहीत आहे; पण मग अशा स्थितीत त्यावर तात्पुरत्या मलमपट्टीने भागणार नाही, हेही स्पष्ट आहे. म्हणूनच सर्वंकष असे दीर्घकालीन व ठाम धोरण ही आजची व उद्याचीही गरज आहे. साखरेच्या बाबतीतील सध्याच्या देशव्यापी संकटाचे चटके महाराष्ट्रासारख्या या क्षेत्रातील अग्रगण्य राज्याला अधिक प्रमाणात सोसावे लागत आहेत, हे वास्तव आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीत सहकार क्षेत्राचा वाटा अतिशय व्यापक आहे.
सहकाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची लक्षणीय अशी उन्नतीही झाली आहे. तथापि, अलीकडच्या काळात शेतकरीही अधिक जागरूक झाला असून, त्यांच्या संघटनाही आक्रमक झाल्या आहेत. राजकीय सत्तासमीकरणाचे एक अस्र म्हणूनही हा सारा पसारा लक्षवेधी राहिला आहे. अशा स्थितीत समस्येवर तातडीने तोडगा न निघाल्यास एकूणच अनेक आघाड्यांवर गुंता वाढण्याचा धोका संभवतो.