अनुदानित छळछावण्या! (अग्रलेख)

आदिवासी विद्यार्थिनींवर आश्रमशाळांमध्येच अत्याचार घडत असताना केवळ जुजबी उपाय योजून चालणार नाही. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि पुनर्वसनाचा ठोस कार्यक्रम आवश्‍यक आहे.

पुरोगामी परंपरांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राने आपली ही प्रतिमा जपण्याच्या दृष्टीने आत्मपरीक्षण करावे, अशा काही घटना 
 घडताहेत. बुलडाणा जिल्ह्यात आदिवासी आश्रमशाळेतल्या अल्पवयीन विद्यार्थिनींचे त्या मुलींच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या व्यक्तींकडूनच लैंगिक शोषण झाले. बुलडाण्यातील लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर याच संदर्भात एका सरकारी समितीने राज्यपालांना दिलेल्या अहवालाची दखल घ्यायला हवी. आश्रमशाळांमधल्या मुलींच्या सुरक्षेविषयी चिंता व्यक्त करणारा, या बाबतीतल्या काही गंभीर मुद्द्यांकडे लक्ष वेधणारा अहवाल हाताशी असताना बुलडाण्याची घटना घडते, हे दुर्दैव. वंचित समाजातून आलेल्या आदिवासी मुली इतक्‍या भांबावलेल्या असतात की त्यांच्यावर होणारा अन्याय, त्यांचे शारीरिक शोषण या कशाविषयीच बोलू शकत नाहीत. त्यांची सर्वतोपरी काळजी घेणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे हे सरकारचेच काम आहे. या मुलींचे पालकही अशिक्षित असतात, त्यांना वारंवार भेटायला येऊ शकत नाहीत, त्यामुळे त्या व्यक्‍तही होत नसल्याचे परखड निरीक्षण या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. प्रशासन सुस्त आहे; पाहण्या, अहवालांचे कागदी घोडे नाचविण्यातच मग्न आहे याचे हे आणखी एक उदाहरण. 

आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे मृत्यू किंवा लैंगिक अत्याचारांसारख्या हादरवून टाकणाऱ्या घटना झाल्या, तरच डोंगरदऱ्यातल्या पाड्यांतून आलेल्या या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या कथा पांढरपेशा समाजापर्यंत पोचतात. एरवी ही मुलं, त्यांच्या शाळा क्वचितच इतरांच्या प्राधान्ययादीत असतात. आधुनिक भौतिक चकचकाटाचा वाराही न लागलेली ही मुलं शिक्षण आणि पोटाची भूक भागविण्यासाठी आश्रमशाळेच्या आश्रयाला येतात. परंतु तेथे त्यांना काय भोगावे लागते? मुळात शोषणाच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी ते होते आहे हे समजावे लागते.

बुलडाण्यातील शाळेत घडलेली घटना काही पहिली नाही. आठ महिन्यांपूर्वी अमरावती जिल्ह्यातल्या एका आश्रमशाळेला आदिवासी विभागाच्या सचिवांनी अचानक दिलेल्या भेटी दरम्यान मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे उघडकीस आले होते. अनुदानित शाळेतील व्यवस्थापन संचालकांमधीलच काही जणांचा यामध्ये सहभाग होता. या घटनेच्या आसपासच वर्धा येथे, त्यापूर्वी नंदुरबार जिल्ह्यातही अशी प्रकरणे उघडकीस आली होती. सरकारी समितीच्या अहवालाप्रमाणे आदिवासी आश्रमशाळांतील मुलांच्या मृत्यूचे प्रमाण महिन्याला साधारणतः आठ ते दहा आहे. समितीने गेल्या दहा वर्षांत आश्रमशाळांतील दीड हजारपेक्षा अधिक मुलांच्या मृत्यूच्या कारणांची नोंदच नसल्याचे म्हटले आहे. आदिवासी मुलांना बाहेरच्या जगाची ओळखच नसते. म्हणून ती आश्रमशाळांमध्ये राहू शकतात, अन्यथा अगदी सामान्य खेडेगावातला विद्यार्थीदेखील तिथे एक दिवससुद्धा राहणार नाही; इतकी भयानक अवस्था तिथे आहे.’ हे त्या समितीचे निरीक्षण धक्कादायक आहे. आदिवासी विभागासाठी साडेसहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. त्यापैकी साधारण १३०० कोटी रुपये शासकीय आणि खासगी आश्रमशाळांवर खर्च केले जातात. राज्यात आदिवासी विभागाच्या ५२९ आश्रमशाळा आहेत. त्यांच्यापेक्षा थोड्या जास्तच म्हणजे ५४६ अनुदानित आश्रमशाळा राज्यात आहेत. यातल्या ९० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक अनुदानित आश्रमशाळा राजकारण्यांच्या किंवा त्यांच्या ‘कार्यकर्त्यां’च्या संस्थांशी संबंधित आहेत. अनुदानित आश्रमशाळांचा आकडा साडेपाचशेच्या घरात जायला लागल्यानंतर नव्या शाळांची मंजुरी थांबवावी लागली होती. या शाळांमध्ये साडेचार लाखांपेक्षा अधिक आदिवासी मुले शिकतात.

अधिकाऱ्यांच्याच म्हणण्यानुसार सामान्यत: लोकवस्तीपासून दूर असणाऱ्या या आश्रमशाळांपासून आजूबाजूची गावेही फटकून राहतात. आदिवासींच्या आश्रमशाळेशी आपला काय संबंध, अशी भावना त्यामागे असू शकते.

राजकारण्यांशी संबंधित संस्थेच्या कारभारात कशाला लक्ष घाला? असाही विचार असू शकतो. बुलडाण्यातली घटनाही ही कारणे अधोरेखित करते. आदिवासी विभागात कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे. आश्रमशाळांमध्ये अत्यावश्‍यक असणाऱ्या महिला अधीक्षकही अनेक ठिकाणी नाहीत.

‘सकाळ’ने नुकतीच याविषयीची आकडेवारीही प्रसिद्ध केली आहे. आर्थिक तसेच अन्य प्रकारचे गैरप्रकारांच्या तक्रारी असणाऱ्या आश्रमशाळांची मान्यता रद्द करणे हा काही मूलभूत उपाय नव्हे. मुळात समाजातल्या स्त्रियांविषयाचा समाजाचा एकंदरच दृष्टिकोन बदलण्यासाठी होत असलेले सगळ्याच पातळ्यांवरचे प्रयत्न अपुरेच पडत आहेत. एका बाजूला कायद्याची प्रभावी आणि निष्पक्ष अंमलबाजावणी व दुसऱ्या बाजूला अशा प्रकारच्या पीडितांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेणारी संवेदनक्षम यंत्रणेची उभारणी अशी दुहेरी जबाबदारी सरकारला आणि समाजालाही घ्यावी लागेल. आश्रमशाळांचा अभ्यास करणाऱ्या विविध अहवालांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली तरी आदिवासी आश्रमशाळांवर पसरलेली काजळी दूर करण्यास मदत होईल.