काश्‍मिरात सत्तेसाठी आगीशी खेळ

मेहबूबा मुफ्ती यांच्या विरोधातील वाढत्या असंतोषाचा फायदा घेऊन त्यांच्या पक्षात फूट पाडण्याच्या हालचाली होत आहेत. मात्र तसे करून बंडखोरांशी हातमिळवणी केली, तर ते आगीशी खेळणे ठरेल, हे भाजप नेतृत्वाने लक्षात घेण्याची गरज आहे.

ज म्मू-काश्‍मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी आपल्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला व त्यांच्या केंद्रातील सरकारला गंभीर इशारा दिला आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते व माजी मुख्यमंत्री उमर फारूख यांनीही राज्यात पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे (पीडीपी) आमदार फोडून सरकार बनवू नये, असे म्हटले आहे. भाजपचे सरचिटणीस व या राज्याचे प्रभारी राम माधव यांनी ‘राज्यात नवे सरकार बनविण्यात आम्हाला रस नाही, राज्यपाल राजवटच विद्यमान परिस्थितीत योग्य आहे,’ असा निर्वाळा दिला असला, तरी पडद्याआडून चाललेल्या हालचाली काही वेगळेच सूचित करतात. ‘पीडीपी’चे आमदार फोडून भाजपने सरकार बनविले तर काश्‍मीर खोऱ्यातून आणखी सैद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक निर्माण होतील, या त्यांच्या इशाऱ्याला संदर्भ आहे आणि मोदी सरकारने तो लक्षात घेतला पाहिजे.

१९८४ मध्ये डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये फूट पाडून राजीव गांधींच्या काँग्रेसने डॉ. फारूख यांचे मेहुणे गुलाम मोहंमद शाह यांना मुख्यमंत्री केले होते. काँग्रेसने केवळ नॅशनल कॉन्फरन्सच फोडली नाही, तर डॉ. फारूख यांची बहीण आणि मेहुणे यांनाही वश करून घेतले. सत्ता गेल्याने चवताळलेल्या फारूख यांच्या समर्थकांनी शेकडो युवकांना पाकव्याप्त काश्‍मिरात पाठविले होते. त्यानंतर १९८७ मध्ये राजीव गांधींनी चूक सुधारून नॅशनल कॉन्फरन्सशी आघाडी करून निवडणूक लढविली. काश्‍मीर खोऱ्यात तेव्हा दोनच पक्ष प्रमुख होते. ‘पीडीपी’ अस्तित्वात यायची होती. ‘जमाते इस्लामी’ व अन्य स्थानिक छोट्या पक्षांनी ‘मुस्लिम युनायटेड फ्रंट’ नावाने उमेदवार उतरविले होते. ही निवडणूक गैरप्रकारांनी जिंकल्यानंतर काश्‍मीरमधील परिस्थिती चिघळत गेली. ‘हिज्बुल मुजाहिदीन’चा म्होरक्‍या सैद सलाहुद्दीन तेव्हा उमेदवार व ‘जम्मू- काश्‍मीर लिबरेशन फ्रंट’चा म्होरक्‍या यासिन मलिक त्याचा पोलिंग एजंट होता. १९८७ मध्ये काश्‍मीर खोऱ्यातून तरुणांनी पाकिस्तानचा आश्रय घेत विभाजनवादी चळवळीला सशस्त्र लढ्याचे स्वरूप दिले.
मेहबूबा मुफ्ती यांची ‘पीडीपी’ १९९९ पूर्वी अस्तित्वात नव्हती. त्यांचे वडील मुफ्ती मोहंमद सैद हे काँग्रेस, जनता दल असा प्रवास करून नव्या पक्षाच्या स्थापनेपर्यंत आले. विश्‍वनाथप्रताप सिंह यांच्या सरकारमध्ये केंद्रात त्यांनी गृहमंत्रिपद सांभाळले होते. त्यांची कन्या डॉ. रुबिया सैद यांचे अपहरण झाल्यानंतर काही कडव्या अतिरेक्‍यांना मुक्त करण्यात आले होते. ती परंपरा ‘आयसी-८१४’ विमानाच्या अपहरणानंतर कंदाहारमध्ये जाऊन काही कडव्या अतिरेक्‍यांना सोडण्यापर्यंत राहिली. काही निरीक्षकांच्या मते काश्‍मीर खोऱ्यातील शेख अब्दुल्ला यांच्या घराण्याची मक्तेदारी मोडण्यात काँग्रेसने सातत्य राखले नाही, त्यामुळे त्यांना पर्याय उभा करण्यासाठी मुफ्ती मोहंमद सैद यांनी काही असंतुष्ट काँग्रेसजन, तसेच पाकिस्तानवादी ‘जमाते इस्लामी’मधून फौजफाटा जमा करून पक्ष उभा केला. ‘जमाते इस्लामी’, ‘हिज्बुल मुजाहिदीन’ आणि ‘पीडीपी’ आतून जोडले गेले होते. हे माहीत असताना नरेंद्र मोदी - अमित शहा यांनी काश्‍मीरसारख्या मुस्लिमबहुल राज्यात सत्तेवर येण्याच्या महत्त्वाकांक्षेपायी ‘पीडीपी’शी आघाडी केली. मुफ्ती मोहंमद सैद वा शेख अब्दुल्ला या दोघांनीही काश्‍मीरच्या भारतातील विलिनीकरणाबाबत संदिग्ध व वादग्रस्त भूमिका घेऊन काश्‍मीरमधील विभाजनवादी व पाकिस्तानला खूष ठेवण्याचा प्रयत्न केला. ‘पीडीपी’चा दक्षिण काश्‍मीर हा बालेकिल्ला. भाजपबरोबरच्या आघाडीने बिथरलेल्या त्या पक्षाच्या अनुयायांनी ‘हिज्बुल मुजाहिदीन’ला मोठ्या प्रमाणावर ‘रसद’ पुरविली. परिणामी, अनंतनाग वगैरे टापू अधिकच अशांत, धोकादायक बनला. उत्तर काश्‍मीरपेक्षा दक्षिण काश्‍मीर हाताळणे सुरक्षा दलांना जड गेले. त्यामुळेच मेहबूबा मुफ्तींचा इशारा दुर्लक्षिता येणार नाही.

काँग्रेसच्या साठ वर्षांतील खऱ्या-खोट्या चुकांबद्दल गेली चार वर्षे मोदी-शहा सतत टीका करीत आले आहेत. परंतु ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ला त्यांच्या डावपेचांमुळे खिंडार पडले आहे. उत्तराखंड, मणिपूर, अरुणाचल व गोव्यात काँग्रेसची सरकारे अस्थिर करून वा त्या पक्षाची संधी हिरावून भाजपने सरकारे स्थापन केली. तसाच प्रयत्न जम्मू-काश्‍मीरमध्ये झाला तर ते आगीशी खेळणे ठरेल. या मुस्लिमबहुल राज्यात भाजपचा म्हणजे हिंदू मुख्यमंत्री आणण्याच्या महत्त्वाकांक्षेतून ‘पीडीपी’ फोडण्याच्या हालचाली चालू आहेत, असा आरोप आहे. मेहबूबा मुफ्तींच्या विरोधात पाच आमदारांनी बंड पुकारले असून, पक्षातील १९ आमदार फोडून नवा गट स्थापन करण्याच्या हालचाली चालू आहेत. संघ परिवाराच्या संमतीशिवाय काश्‍मीरमध्ये उलथापालथ होणार नाही, असेही म्हटले जाते. काश्‍मीर खोऱ्यात १९९० नंतर धार्मिक कट्टरता कमालीची वाढली असून, भाजपने हिंदू मुख्यमंत्री लादला तर त्याची प्रतिक्रिया तीव्र असेल.

भाजपने केंद्रात स्वबळावर सत्ता मिळविल्यानंतर देशातील १४ राज्यांत स्वबळावर, तर सात राज्यांत आघाडी सरकारे बनविली. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये भाजपचे सरकार व हिंदू मुख्यमंत्री ही ‘परिवारा’ची जुनी महत्त्वाकांक्षा आहे. भाजपने अलीकडे साम- दाम- दंड- भेद हे सर्व मार्ग वापरून सत्ता हस्तगत करण्याचे तंत्र राबविले आहे. तोच मार्ग काश्‍मीरमध्ये पत्करण्यात घटनात्मक अडचणी आहेत. या राज्यात पक्षांतरबंदी कायदा राजीव गांधींच्या काळातील कायद्यापेक्षा कडक आहे. इथे पक्षात एकतृतीयांश नव्हे, तर दोनतृतीयांशची अट आहे. शिवाय विधानसभेत पक्षाच्या व्हिपचे पालन केले नाही, तर सर्व ‘बंडखोरां’चे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. पीपल्स कॉन्फरन्सचे सज्जाद लोण हे गेल्या निवडणुकीत भाजपच्या गळाला लागलेले पूर्वाश्रमीचे विभाजनवादी नेते मुख्यमंत्रिपदाची आस लावून आहेत. ‘पीडीपी’मधील बंड व दक्षिण काश्‍मीरमध्ये या पक्षाच्या विरोधात गेलेले जनमत यांचा आगामी निवडणुकीत लाभ मिळणार असल्याने उमर फारूख यांनी पर्यायी सरकार स्थापनेच्या कल्पनेला प्रतिसाद दिलेला नाही. विधानसभेची सहापैकी अडीच वर्षे शिल्लक आहेत. त्या काळात राज्यपाल राजवट राहण्याची शक्‍यता नाही. सुरक्षा दलांद्वारे ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’ मोहिमेद्वारे खोऱ्यातील अतिरेक्‍यांचा पूर्ण बीमोड करून पुढील निवडणुकांसाठी पार्श्‍वभूमी तयार करण्याचा केंद्राचा विचार दिसतो. राज्यात पंचायती व नगरपालिकांच्या निवडणुका लांबल्या आहेत. मेहबुबांच्या अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक दोन वर्षांत घेता आलेली नाही. अमरनाथ यात्रेच्या समाप्तीनंतर पंचायती व पालिका निवडणुका घेऊन नंतर २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी राज्यातही विधानसभेची निवडणूक घेण्याचा मोदी-शहांचा विचार असेल. मेहबूबांचे सरकार पाडल्याचे काश्‍मीर खोऱ्यात स्वागत झाले असले, तरी गेल्या चार वर्षांत देशातील अल्पसंख्याकांच्या विरोधातील हिंसा, राज्यातील दहशतवाद विरोधातील कारवाई व काश्‍मीर खोऱ्यात कट्टरपंथीयांचा वाढलेला प्रभाव, यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यात केंद्राची कसोटी लागणार आहे. भाजपची राजकारणातील शैली लक्षात घेता लोकसभा निवडणुकीपर्यंत काश्‍मीर खोऱ्यात हिंसाचार, अशांतता वाढली तर त्याचा राष्ट्रीय पातळीवर लाभ उठविण्याचा प्रयत्न राहील. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानला काश्‍मीरप्रश्‍नी पाठिंबा कमी होत गेला असला, तरी काश्‍मीर खोऱ्यात भारतापासून तुटलेपणाची भावनाही वाढत गेली आहे. या परिस्थितीत पक्षीय हितापेक्षा देशहिताला प्राधान्य देऊन काश्‍मिरींमध्ये भरवसा निर्माण करण्याची गरज आहे.