कोणी कोणाला खलनायक ठरवावे?

फितुरांना अद्दल घडविण्याचा प्रयत्न प्रत्येक देशच करतो. पुतीन यांच्या राजवटीने त्याच न्यायाने सर्गेई स्क्रिपल यांच्यावर विषप्रयोग केला असावा. या घटनेचा डोनाल्ड ट्रम्प आणि थेरेसा मे यांनी राजकीय लाभासाठी वापर करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे.

र शियाचा माजी फितूर गुप्तहेर सर्गेई स्क्रिपल (वय ६६) व त्याची मुलगी युलिया (३३) यांच्यावर ब्रिटनमध्ये चार मार्च रोजी झालेल्या विषप्रयोगाच्या मुद्यावरून ब्रिटन आणि रशिया यांच्यात राजनैतिक तेढ निर्माण झाली आहे. ब्रिटनने रशियावर याप्रकरणी ठपका ठेवून त्यांच्या २३ मुत्सद्यांना देश सोडून जाण्याचा आदेश दिल्यानंतर रशियानेही ब्रिटनच्या मुत्सद्यांवर तशीच कारवाई केली. पहिल्या टप्प्यात तरी हा वाद ब्रिटन आणि रशिया यांच्यापुरताच मर्यादित होता. ब्रिटनने २०१६ मध्ये युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरच्या वाटाघाटीत ब्रिटनकडे युरोपीय संघाचा खलनायक म्हणून पाहिले जात होते. ‘ब्रेक्‍झिट’नंतर ब्रिटनला युरोपच्या सामायिक बाजारपेठेचे लाभ मिळू न देण्याबाबत वातावरण तयार झाले होते. २०१९ मध्ये ‘ब्रेक्‍झिट’ची अंमलबजावणी होणार असल्याने व त्याची मोठी आर्थिक किंमत मोजावी लागणार असल्याने ब्रिटनमध्ये अस्वस्थता होती. आपण युरोपात एकटे पडतो आहोत, ही भावना वाढण्यास अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणानेही हातभार लावला. साम्यवादाचा प्रसार रोखणे आणि लष्करी धोक्‍यास तोंड देण्यासाठी ‘नॉर्थ ॲटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन’(नाटो)मधील आपल्या जबाबदाऱ्या कमी करण्याबाबतही ट्रम्प निवडून येण्याआधीपासून बोलत होते. अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत रशियाच्या कथित हस्तक्षेपावरून ट्रम्प यांची कोंडी झाली आहे. रशियाकडून झालेल्या मदतीमुळे ट्रम्प बोटचेपी भूमिका घेत असल्याचा आरोप आहे. विशेष चौकशी पथकाचे काम वाढत जाईल, तशी ट्रम्प यांची अडचण वाढत जाईल.

या पार्श्‍वभूमीवर फितूर हेरावरील विषप्रयोगाच्या मुद्याचा वापर करून ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांना युरोपीय संघाचे पाठबळ मिळविण्याची संधी मिळाली आहे. अमेरिकाही रशियन मुत्सद्यांच्या हकालपट्टीच्या स्पर्धेत उतरली आहे. याचे कारण ट्रम्प यांना रशियन मदतीच्या कृतज्ञतेच्या धुक्‍यातून आपला बचाव करायचा आहे. अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्या प्रयत्नांतून २७ देशांनी रशियाच्या दीडशेवर मुत्सद्यांची हकालपट्टी केल्यानंतर रशियानेही तसेच प्रत्युत्तर दिले. या कारवाईमुळे शीतयुद्धाचे नवे पर्व सुरू झाले असल्याची भावना उगाच पसरली आहे. येत्या जूनमध्ये रशियात जागतिक फुटबॉल स्पर्धा होणार आहे. सोव्हिएत संघराज्याच्या काळात १९७९ मध्ये सोव्हिएत फौजा अफगाणिस्तानात गेल्याचा निषेध म्हणून अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्‍चात्य देशांनी १९८० च्या मॉस्को ऑलिंपिकवर बहिष्कार टाकला होता. मुत्सद्यांपुरतीच मर्यादित असलेली ही कारवाई थांबली नाही, तर पाश्‍चात्य देश फुटबॉल स्पर्धेवर बहिष्कार टाकतात काय, हे पाहायचे.

ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी विषप्रयोगप्रकरणी रशियाला २४ तासांची मुदत दिली, तेव्हा रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आपला देश जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अण्वस्त्रशक्ती असल्याची आठवण करून दिली. १९९१ मध्ये सोव्हिएत संघराज्य विसर्जित झाल्यानंतर रशियातील सरकारी उद्योग, खाणी लुटून अब्जाधीश झालेल्या अनेकांनी ब्रिटनमध्ये आश्रय घेतला. व्लादिमीर पुतीन यांच्याकडे २००० मध्ये देशाची सूत्रे आल्यानंतर त्यांनी या लुटारूंप्रमाणेच आपल्या राजकीय विरोधकांवरही कारवाई केली. त्यातच ब्रिटनमध्ये आश्रय घेतलेल्या अशा लोकांना रासायनिक अस्त्रांचा वापर करून संपविण्याचा प्रयत्न झाला असावा. इस्राईलची गुप्तचर संस्था- ‘मोसाद’ देशाच्या ‘शत्रूं’ना जगाच्या कानाकोपऱ्यातून शोधून संपवित असे. पाश्‍चात्य भांडवलशाही देश विविध संघटनांमध्ये एकमेकांबरोबर नांदत असताना परस्परांच्या गुप्त गोष्टी शोधून काढताना कुठलाही कसर ठेवीत नसत. पश्‍चिम आशियात अमेरिकेचे राजकीय व सामरिक हितसंबंध जपणाऱ्या व त्यासाठी अमेरिकेकडून भरपूर मदत उकळणाऱ्या इस्राईलच्या हेरांना अमेरिकेतही पकडण्यात आले होते. अमेरिका आणि भारत यांच्यात थेट वैर कधीही नसताना भारताची गुप्तचर संस्था- ‘रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग’ -‘रॉ’ चा संयुक्त सचिव रवींद्र सिंग याला अमेरिकेने बनावट पासपोर्ट देऊन नेपाळमार्गे पळवून नेले. भारताच्या आण्विक कार्यक्रमाच्या मागावर असलेल्या एका ब्रिटिश मुत्सद्याचा (खरे तर ‘एम.आय. ६’चा गुप्तहेरच) मृतदेह मुंबईत रस्त्यावर सापडला होता. १९९९ च्या कारगिल युद्धात अवकाशातील हेरगिरी उपग्रहाकडील माहिती पाश्‍चात्यांनी पाकिस्तानलाही विकली होती. थोडक्‍यात, देशहिताबरोबरच आर्थिक व अन्य लाभांसाठी हेरगिरी यंत्रणा वापरली जात असते.
रशिया रासायनिक अस्त्रांचा साठा वाढवीत असल्याचाही आरोप झाला आहे. इराकमधील सद्दाम हुसेन यांची राजवट उलथवण्यासाठी अमेरिका आणि ब्रिटन यांनी रासायनिक व अन्य विनाशकारी शस्त्रांच्या साठ्याचा आळ घेतला होता. अमेरिकेचे तत्कालीन संरक्षणमंत्री कॉलिन पॉवेल यांनी तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत विनाशकारी शस्त्रांच्या प्रकल्पांचे बनावट पुरावे सादर केले होते. राष्ट्रसंघाची, तसेच जगाची दिशाभूल करण्यासाठी ब्रिटनच्या ‘एम.आय.६’ या गुप्तचर संघटनेच्या बनावट अहवालाचा आधार तेव्हाचे पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी घेतला होता. नंतर त्यांनी माफीही मागितली.

सीरियातील बशर अल असद यांची राजवट पाश्‍चात्यांना खुपत असल्याने ‘इस्लामिक स्टेट’चा भस्मासुर उभा करण्यात आला. रशिया, इराण, इराक आदींच्या प्रयत्नांतून ते संकट संपविण्यात आल्यानंतर सीरियातील बंडखोरांना फूस देऊन तेथील संघर्ष चिघळत ठेवण्यात आला आहे. असद राजवटीवर आपल्याच जनतेच्या विरोधात रासायनिक अस्त्रांचा वापर केल्याचा आरोप आहे. परंतु निर्णायक पुरावा मात्र देण्यात आला नाही. स्क्रिपल यांच्यावरील विषप्रयोगात आपला हात आहे, याचे पुरावे रशियाने मागितले आहेत. रासायनिक अस्त्रविरोधी परिषदेच्या अधिकाऱ्यांशी भेट घडवून देण्याची रशियाची मागणी अजून मान्य झालेली नाही,फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी ब्रिटनमधील विषप्रयोग हा युरोपच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिका असो, युरोपीय देश असोत, वा रशिया, चीन सर्वच देश हेरगिरीत गुंतलेले असतात. बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपले हितसंबंध जपण्यासाठीही खासगी हेरांची मदत घेतात. सायबर तंत्रज्ञानाने तर मानवी हेरांची जागा घेतली आहे. तेव्हा कोणी कोणाला खलनायक ठरवावे, असा प्रश्‍न पडतो. दुसऱ्या महायुद्धात हिटलरच्या जर्मनीने संहारक रासायनिक शस्त्रे बनविली होती. क्रूरकर्मा हिटलरने ज्यूंविरोधात विषारी वायू वापरला, परंतु युद्धात ही अस्त्रे वापरण्याचे धाडस केले नाही. ब्रिटनचे तेव्हाचे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी मात्र जागतिक लोकमताची पर्वा न करता रासायनिक अस्त्रांचा वापर केला. आफ्रिकेत गुंतवणूक करून चीन तेथील खनिज संपत्ती लुटत आहे. आफ्रिकन युनियनचे मुख्यालय स्वखर्चाने बांधून देतानाच चीनने तेथील सर्व कामकाजाची नोंद करणारी हेरगिरी यंत्रणाही बसविली. तेव्हा स्क्रिपलसारख्या घटनांचा वापर एकमेकांची कोंडी करण्यासाठी यापुढेही होत राहणार, यात शंका नाही.