मॅक्रॉन यांचे मुत्सद्देगिरीचे ‘राज’कारण

रशिया-युक्रेन युद्धात युरोपीय समुदायाच्या वतीने फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅनुअल मॅक्रॉन या दोन्ही देशांच्या नेत्यांची भेटीद्वारे चर्चेने प्रश्न सोडवण्याचे आवाहन करीत आहेत. एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून फ्रान्समध्ये अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मॅक्रॉन यांच्या मुत्सद्देगिरीचे या निवडणुकीत, युरोपमध्ये आणि एकंदर जगावर होणाऱ्या परिणामाची मीमांसा क्रमप्राप्त ठरते.

रशियाने सुरु केलेल्या युद्धाचे लोण थेट युरोपमध्ये पसरणार हे ताडून मॅक्रॉन मध्यस्थी करत आहेत. महिनाभरात त्यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्याशी संवाद सुरु ठेवला आहे. पुतीन यांनी चर्चेला दाद न देता आपला आक्रमणाचा रेटा सुरुच ठेवला असला तरी मॅक्रॉन यांचा चर्चेवर भर आहे. पुतीन यांना वेसण घालण्यासाठी जर्मनी, फ्रान्स, इटलीसारख्या प्रमुख देशांनी ‘रशियासोबतचा व्यापार संपवावा’ असा अमेरिकी व्यवस्थेचा आग्रह आहे. मात्र, युरोपला आजही बहुतांशी तेल आणि गॅसचा पुरवठा रशियातून होतो. त्यामुळे, आपल्या वहाणेने रशियाचा विंचू अमेरिका मारू पाहत आहे, याची जाणीव होताच युरोपीय नेते सावध झाले आहेत. अमेरिकेच्या नादी लागून युरोपीय देशांनी आपले हात पोळून घेतल्याचे अनेक दाखले इतिहासात आहेत.

सतावणारी अमेरिकी सावली

पर्ल हार्बर आणि ९/११चा हल्ला वगळता अमेरिकी भूमीवर थेट आक्रमण झाले नाही. अमेरिकेने तिसऱ्या देशांत युद्धासाठी कायम होकार दाखवला आहे. आपले परराष्ट्रीय धोरण अमेरिकेच्या धोरणास सरेंखित ठेवल्यामुळे युरोपला मोठा फटका बसला आहे. दुसऱ्या महायुद्धापासून ते ‘शार्ली हेब्दो’ नियतकालिकेच्या संपादकीय मंडळाची हत्येपर्यंत युरोपने जैविक, वित्तीय हानी प्रामुख्याने भोगली आहे. काही अपवाद वगळता अमेरिकेस अशा घटनांचा थेट फटका बसला नाही. हेच उमजून, सांप्रत काळातील युरोपीय नेत्यांनी अमेरिकेच्या सावलीतून बाहेर पडण्याचा पवित्रा घेतला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर तर युरोपीय समुदायाला ही तातडी प्रकर्षाने भासू लागली. युरोपच्या स्वतंत्र धोरणाचा स्वर मुख्यत्वेकरून मॅक्रॉन यांनी आवळला आहे. जर्मनीच्या अँजेला मर्केल यांच्यासारख्या पोलादी नेतृत्वाची राजकारणातून निवृत्ती होताच पोकळी निर्माण झाली आहे. ‘ब्रेग्झिट’नंतर युरोपची जबाबदारी जर्मनी, फ्रान्स आणि इटली या संपन्न देशांच्या खांद्यावर आली आहे. तिचे शिवधनुष्य मॅक्रोन उचलू पाहत आहेत. फ्रान्सकडे युरोपीय महासंघाचे जून २०२२ पर्यंत अध्यक्षपद आहे. या कालावधीत मॅक्रॉन यांना स्वयंपूर्ण युरोपचा वस्तुपाठ घालून द्यायचा आहे.

मात्र, हे प्रकरण त्यांच्यासाठी वाटते तितके सोपे नाही. रशिया-युक्रेन पेचामुळे पूर्व आणि पश्चिम अशी युरोपची विभागणी झाली आहे. पूर्वेकडील देशांच्या दारातच रशियाचे सैन्य आल्याने ते पुतीन यांच्या विस्तारवादाला उघड विरोध करीत आहेत. पण, पश्चिम युरोपमधील जर्मनी, इटली, बेल्जीयम, फ्रान्स सारखे देश रशियाच्या तेल आणि इंधनावर जगत आहेत. त्यांना रशियाची बाजारपेठसुद्धा आकर्षित करते. त्यामुळे, पुतीन यांच्या चालींना विरोध जरी असला तरी त्यांचे हात बांधल्याची स्थिती आहे. या धोरणसंभ्रमासोबतच युरोपीय देशांना परत एकदा निर्वासितांचा सामना करावा लागणार आहे. २०१४-१५ नंतर पश्चिम आशियातून येणाऱ्या निर्वासितांच्या लोंढ्यांबाबत युरोपमध्ये बरीच खळखळ झाली होती. आता युद्धग्रस्त युक्रेन सोडून लोक युरोपीय देशांमध्ये जात असल्याने या मुद्दाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. इस्लाम हा फ्रान्समधील क्रमांक दोनचा धर्म आहे. त्यातील अनेक ‘आयसिस’च्या मांडवात दाखल होऊन परतले. फ्रान्सच्या सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्तरावर धर्म आड येऊ लागला आहे. स्थलांतरितांचा विषय फ्रान्सच्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी असून ‘आपले’ आणि ‘बाहेरचे’ ही भावना जोर धरत आहे. मध्यममार्गीय मॅक्रोन यांनासुद्धा या लोकभावनेचा विचार करीत राष्ट्रवादी मुद्द्यांना हात घालावा लागतोय.

‘एक देश, एक कायदा’, इस्लामच्या कट्टरतेला पायबंद असे लोकप्रिय प्रश्न मॅक्रॉन हाती घेत आहेत. त्यांचे अनुकरण करीत, इतर युरोपीय देश स्थलांतरितांच्या गुन्हेगारी विरोधात अशीच आघाडी उघडतील, असा कयास आहे. डाव्या गटाकडून मॅक्रॉन यांना आव्हान नसले तरी, जहाल राष्ट्रवादी गटाचे उमेदवार मरीन ले पेन, एरिक झेमर, वलेरी पेकरेसी त्यांना निवडणुकीच्या अंकगणितात त्रास देऊ शकतात. विद्यमान अध्यक्षाला पराभूत करणे ही फ्रान्सच्या मतदारांची खासियत आहे. गेल्या २० वर्षांत फ्रान्सने एकदाही अध्यक्षाला फेरविजयी केलेले नाही. त्यामुळे मॅक्रॉन यांच्यासमोर दुहेरी अडचणी आहेत.

भारताशी मैत्रीचे सूत्र

मॅक्रॉन यांनी रशिया-युक्रेन आणि युरोपचे प्रश्न हाताळताना नवी युद्धभूमी म्हणून आकार घेऊ पाहणाऱ्या हिंद-प्रशांत महासागरकडे दुर्लक्ष केले नाही. गेल्या ३-४ वर्षांत मोदी सरकारसोबत सामरिक संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी मॅक्रॉन यांनी वैयक्तिक लक्ष घातल्याचे दिसते. भारताच्या बाजूने पाकिस्तानविरोधात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत भूमिका घेऊन, मसूद अजहरला दहशतवादी ठरवणे, तसेच ‘फायनॅन्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स’ने (एफएटीएफ) पाकिस्तानच्या आर्थिक नाड्या आवळून फ्रान्सने भारताला मदत केली आहे. त्याला व्यापार आणि अर्थकारणाची किनार असली तरीही मॅक्रॉन यांचा जागतिक पटलावर फ्रान्सचे अस्तित्व राखण्याचे सुरु असलेले प्रयत्न त्यांची राजकीय भूक दाखवतात. ब्रिटन, ऑस्ट्रेलियाला ‘ऑकस’च्या निमित्ताने जवळ करताना अमेरिकेने फ्रान्सला मारलेली टांग मॅक्रॉन यांच्या जिव्हारी लागली आहे. सर्वार्थाने दुबळेपणा दाखवणाऱ्या बायडेन सरकारने अफगाणिस्तानला ऐन लढाईवेळी कसे तालिबानच्या तावडीत सोडले, हे साऱ्या जगाने पाहिले आहे. याचा काय तो बोध घेत, उद्या चीनसोबत परिस्थिती हातघाईची झाल्यास अमेरिका कितपत आपल्याला पाठिंबा देईल, याची शाश्वती भारताला नाही. अशावेळी आधारासाठी फ्रान्सच्या रुपात दुसरा खांदा हवा, असा भारताचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतल्या फ्रान्सकडील नकाराधिकार वेळप्रसंगी भारताच्या कामी येऊ शकतो. त्यामुळेच, राफेल, आंतरराष्ट्रीय सौर संघटनेआडून जवळ येऊ घातलेले फ्रान्स आणि भारताचे द्विपक्षीय संबंध आपण परत निवडून आल्यास अधिक वेग धारण करतील, असा मॅक्रॉनना विश्वास आहे.

हिंद-प्रशांत महासागराबरोबरच मॅक्रोन यांना आफ्रिकेत स्वारस्य आहे. एकेकाळीच्या फ्रेंच वसाहती असलेल्या आफ्रिकी देशांत मॅक्रॉन मदतकार्य करताना दिसतात. सुमारे ५००० सैनिकांना पश्चिम आफ्रिकेत दाखल करून ते बोको हराम आणि तत्सम दहशतवादी गटांचा बिमोड करू पाहात आहेत. त्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर सर्वव्यापी नेता म्हणून वावरायला लागणारा सर्व ऐवज मॅक्रॉन यांच्याकडे आहे. हरल्यास युरोपीय समुदायाचा म्होरक्या बनण्याची मॅक्रॉन यांची मनीषा अपुरी राहील. म्हणूनच युरोपीय लष्कराच्या भाकऱ्या भाजण्याआधी त्यांना घरच्या आघाडीवर कर्तृत्वाची आणि प्रतिमेची मोहोर उमटवावी लागेल. ते त्यांच्या राजकीय लगबगीतून स्पष्ट दिसते. फ्रान्सच्या खांद्यावरून युरोपचे राजकारण चालवू पाहणारे मॅक्रॉन स्वार्थ आणि युरोपचा परमार्थ साधू पाहत आहेत. त्यांच्या युरोपच्या नेतृत्त्वाचा मार्ग म्हणूनच फ्रान्सच्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या निकालातून जाणार आहे.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विश्‍लेषक आहेत.)