आसवांचे पीक (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 5 ऑक्टोबर 2018

गेली सुमारे दोन वर्षे देशभराच्या विविध भागांत शेतकरी आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरतोय. त्यावर तात्कालिक दृष्टिकोनातून तात्पुरती उत्तरे शोधण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या वेदनांच्या मुळाशी जायला हवे.

गेली सुमारे दोन वर्षे देशभराच्या विविध भागांत शेतकरी आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरतोय. त्यावर तात्कालिक दृष्टिकोनातून तात्पुरती उत्तरे शोधण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या वेदनांच्या मुळाशी जायला हवे.

महात्मा गांधींच्या जयंतीचे औचित्य साधून शेतकरी कैफियत मांडण्यासाठी राजघाटाकडे निघाला असताना त्याला राजधानीच्या वेशीवर रोखण्यात आले. त्याला आवरण्यासाठी लाठ्या-काठ्या चालवल्या गेल्या आणि अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या गेल्या. त्यामुळे आपत्तीशी सामना करताना त्याच्या डोळ्यांतून निघणारे अश्रू कोणते आणि नळकांड्याच्या वापराने आलेले अश्रू कोणते, हेच वरवरची मलमपट्टी करणाऱ्या सरकारला उमगले नाही. आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी सरकारने गव्हासह काही पिकांच्या आधारभूत किमती जाहीर केल्या, पण त्यांचा फारसा उपयोग नाही. याचे कारण ही वाढ अत्यल्प आहे. त्याने हातावर पोट असलेल्या शेतकऱ्याच्या समस्या सुटणार नाहीत, याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांनाही आहे. तथापि, संतापाचा उद्रेक कमी करण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्याला तो कितपत रुचतो, हे काही महिन्यांत समजेल.

गेली सुमारे दोन वर्षे देशभराच्या विविध भागांत शेतकरी आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरतोय. जगण्याच्या लढाईतील दुःख आणि वेदना मांडण्यासाठी आंदोलन करतोय. दक्षिणेतील शेतकऱ्यांनी दुष्काळावर मात करण्यासाठी मदतीच्या याचनेकरिता दिल्लीत ४० दिवस ठाण मांडले, तेव्हा कुठे तोडगा दृष्टिपथात आला. मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांचे हिंसक आंदोलन होऊनही त्यांच्या प्रश्‍नांची तड लागलीच नाही. महाराष्ट्रात यावर्षीच्या सुरवातीला अखिल भारतीय किसान सभेने नाशिक ते मुंबईतील विधिमंडळ लाँगमार्चद्वारे मागण्यांकडे लक्ष वेधले. यंदा मध्य-उत्तर भारतावर पावसाळा संपतो न संपतो तोच दुष्काळाचे सावट आहे. पावसाच्या तुटीने देशभरातील चालू खरीप आणि आगामी रब्बी हंगामही धोक्‍यात आहे. या सगळ्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. मुळात उत्पादन खर्च मिळकतीपेक्षा अधिक असताना इंधनदराच्या भडक्‍याने मशागतीपासून ते शेतमाल वाहतुकीपर्यंतचा खर्च वाढला आहे. शेतीसाठी अनियमित वीजपुरवठा आणि वाढीव वीजदरानेही शेतकरी हैराण आहे. शेतीसाठीचा वित्तपुरवठा विस्कळित झाला आहे. एकूणच आतापर्यंतच्या आंदोलनातील सर्वसाधारण मागण्या अशा, की शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा डोंगर एकदाच पूर्णपणे मागे घ्या, किमान आधारभूत किंमत ठरविताना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी कार्यवाहीत आणा. ट्रॅक्‍टरसह अन्य शेती अवजारांवर ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’च्या शिफारशीने येऊ घातलेल्या संकटावर मार्ग काढण्यासाठी निधी द्या, साखर कारखान्यांकडील २२ हजार कोटी रुपये लवकर अदा करा, बेरोजगार शेतकऱ्याला मदतीचा हात म्हणून ‘मनरेगा’ योजनेतून शेतमजुराला पैसे द्या. शेतकऱ्यांच्या या मागण्यांवर नजर टाकली तरी त्या अव्यवहार्य आहेत, असे म्हणता येत नाही. २०१४ मध्ये सत्तेवर येण्याआधी नरेंद्र मोदी यांनीच स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी अमलात आणू, असे आश्‍वासन दिले, पण ‘अच्छे दिन’ आलेच नाहीत. २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत मोदी यांनी ‘राज्यात सत्ता द्या, १४ दिवसांत रखडलेले ऊस बिल देतो’, असे आश्‍वासन दिले होते; पण अद्याप त्याची कार्यवाही झाली नाही. उलट उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे दहा हजार कोटी रुपये अद्याप कारखान्यांकडेच आहेत. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी कर्जमाफीचे गाजर दाखवत सत्ता मिळवली. पण शेतकऱ्यांच्या हातात दमडीही नीट पडली नाही. ज्या गाजावाजाने ‘प्रधानमंत्री कृषी विमा योजना’ आणली, ती कंपन्यांचे खिसे भरण्यासाठी की शेतकऱ्याला रस्त्यावर आणण्यासाठी? अशी तिच्या कार्यवाहीवर टीका झाली. कारण लाभ प्रामुख्याने कंपन्यांना आणि शेतकऱ्यांच्या हातात फारसे काही आले नाही, अशी स्थिती आहे. आयुष्यभर शेतात राबणाऱ्याला किमान साठीनंतर तरी निवृत्तिवेतनासाठी योजना सुरू करा, हीदेखील एक मागणी. खरे तर शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर कर्जमाफी हे उत्तर नाही, असे स्वामिनाथन यांच्यापासून अनेक जाणकार सांगत असले, तरी शेतीचे प्रश्‍न आणि उत्तराचा रामबाण काही दृष्टिपथात येत नाही. दुष्काळाने होरपळ आणि अतिवृष्टीमुळे हातात काहीच न उरणे आणि तयार शेतमालाला आधारभूत किमतीच्या खूप कमी दर मिळणे अशा समस्यांमुळे शेतकरी चिंताग्रस्त आहे. ज्या मध्य प्रदेश, कर्नाटकात ‘भावांतर योजना’ राबवून शेतकऱ्याला हात दिला जातो, त्यालाच महाराष्ट्रात नकार दिल्याने शेतकऱ्याचे दैन्य वाढते आहे. महाराष्ट्रात पीक कर्जमाफीचे घोंगडे अद्याप भिजत पडले आहे. महाराष्ट्रात ऊस, साखर, पूरक उत्पादने, बाजारभाव यांच्याबाबतचे धोरण हंगामाआधीच जाहीर केले पाहिजे. सोयाबीन, तूर, कपाशी, दूध उत्पादकांना दिलासा मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. वर्षानुवर्षे रस्त्यावर उतरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर तोडग्यासाठी साकल्याने विचार करून कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारायला हवी. प्रश्‍नांचे वैविध्य लक्षात घेऊन प्रत्येक भागातील शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न समोर ठेऊन विचार करणारी यंत्रणा प्रभावी करण्याची गरज आहे, तरच बळिराजाला हात मिळेल.

Web Title: farmer agitation at delhi and government