वित्तसंस्थांच्या संकटाने दिलेला इशारा 

राहुल रोडे
गुरुवार, 27 डिसेंबर 2018

वित्तसंस्था बॅंकाच्या बरोबरीने मोठया होत चालल्या आहेत, याची रिझर्व्ह बॅंकेने नोंद घेणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे या वित्तसंस्थांवर नियंत्रणासाठी नवी नियमावली बनवणे गरजेचे आहे. 

देशातील लोकांच्या कर्जाच्या गरजा विभिन्न आहेत. बॅंकिंगच्या नियमामुळे काही लोकांना किवा उद्योगांना कर्ज मिळत नाही. याच गरजा लक्षात घेऊन बिगरबॅंकिंग वित्तसंस्थांचा (एनबीएफसी) जन्म झाला. सध्या या संस्था पेचात सापडल्या असून, प्रश्‍न समजून घेण्यासाठी प्रथम त्यांच्या कामाचे स्वरूप समजावून घेऊयात. त्यासाठी गृहकर्जाचे उदाहरण पाहू.

कुठल्याही बॅंकेकडून घराच्या किमतीच्या 80-90 टक्के कर्ज साधारण 20 ते 30 वर्षांकरिता मिळते. आपल्याला मिळणाऱ्या कर्जाची रक्कम आपल्या उत्पनावर अवलंबून असते. बॅंका उत्पन्न जाणण्यासाठी आपल्या वेतनचिठ्ठीचा, बॅंक खात्याचा आधार घेतात. असे अनेक लोक आहेत ज्यांच्याकडे बॅंक खाते नाही किंवा बॅंकांना लागणारी कागदपत्रे नाहीत. अशांच्या गरजेतून बिगर बॅंकिंग वित्तसंस्थांचा जन्म झाला. 

वित्तसंस्थेचे भागभाडवल 100 रुपये असेल तर साधारणपणे एक हजारापर्यंत कर्जवाटपाची परवानगी असते. वित्तसंस्था उरलेले 900 रु. वेगवेगळ्या मार्गांनी जमा करतात. यातील मुख्य स्रोत हा बॅंका असतो. बॅंका त्यांना कर्ज देतात. ज्या ते पुढे त्यांच्या ग्राहकांना कर्ज देण्याकरता वापरतात. वित्तसंस्थांनी दिलेले कर्ज त्यांच्या ताळेबंदावर (बॅलन्स शीट) जमेच्या बाजूला असते. ही जमेची बाजू बॅंकांना विकून अजून पैसे जमा करता येतात आणि त्यातून आणखी कर्ज देता येते. वित्तसंस्था सुरवातीच्या काळात एकूण दिलेल्या कर्जाच्या दोन टक्‍क्‍यांपर्यंत नफा मिळवत होते. म्हणजेच एकूण भांडवलावर 20 टक्‍क्‍यांच्या घरात. त्यांचा व्यवसाय काही काळातच लाखो कोटींवर जाऊन पोचला. 

सीपी (कमर्शियल पेपर) हे एक प्रकारचे पैसे उभे करण्याचे साधन. या साधनातून कमी कालावधीसाठी म्हणजे एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीकरिता पैसे मिळवता येतात. कुठल्याही 'सीपी'चे तीन भाग असतात. 'सीपी' विकणारा, 'सीपी'ला पत देणारी कंपनी आणि या 'सीपी' विकत घेणारी कंपनी. त्यावर दिला जाणारा व्याजदर त्या 'सीपी'च्या रेटिंगवरून ठरतो. वित्त संस्थांनी इश्‍यू केलेल्या 'सीपी'ना कंपन्यांनी AA आणि AAA रेटिंग दिले. वित्तसंस्थांना लागणारा व्याजदर सर्वांत कमी राहिला. म्युच्युअल फंडांकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा शेअर बाजार सोडून गुंतवणूक करणाऱ्या फंडांत गुंतवला गेला. याला अनेक कारणे होती. पैसा गुंतवण्याची सुलभता, बॅंकेपेक्षा अधिक परतावा, बॅंक ठेवीपेक्षा कमी कर. अशा अनेक कारणांमुळे लाखो कोटी रुपये या फंडात गुंतवले गेले. हा म्युच्युअल फंडांमधील पैसा वित्तसंस्थांच्या 'सीपी'मध्ये गुंतवला गेला. यामुळे वित्तसंस्थांना कमी दरांत आणि मोठ्या प्रमाणात पैसा उपलब्ध झाला. आता वित्तसंस्थांनी व्यवसाय वाढवण्यासाठी जास्त जोखीम घेत नवीन ग्राहकसमुहाला कर्ज देण्यास सुरवात केली. प्रामुख्याने बांधकाम व्यावसायिकांना कर्जे दिली गेली. काही वित्तसंस्थांनी बांधकाम व्यावसायिक आणि त्यांचे ग्राहक यांना विशिष्ट उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून मोठी कर्जे दिली. त्यांच्या नफ्यात मोठी वाढ झाली; पण याच्या परिणामी परिणाम म्हणजे बांधकाम उद्योगातील चढउताराची झळ या वित्तसंस्थांना सोसावी लागली. मोठा फायदा असल्यामुळे काही काळ त्यांनी तग धरला. पण या सगळ्याला नाट्यपूर्ण कलाटणी मिळाली ती अलीकडच्या काळात. 

भारतातील पायाभूत सुविधा बनवणारी अग्रगण्य कंपनी आयएल आणि एफएस (IL&FS) अडचणीत आली. ऑगस्ट महिन्यापासून 'आयएल आणि एफएस' कंपनीचे बॅंकेचे हप्ते थकीत होते. सप्टेंबर महिन्यात म्युच्युअल फंडांना जी रक्कम 'सीपी'पोटी रक्कम द्यायची होती, ती देण्यास ते असमर्थ होते. या सगळ्याची दाखल घेत पतमापन संस्थांनी 'आयएल आणि एफएस'ची पत एका दिवाळखोरी निघालेल्या कंपनीएवढी कमी केली. यामुळे ज्या म्युच्युअल फंडांकडे 'आयएल आणि एफएस'चे 'सीपी' होते त्यांना या 'सीपी'च्या बदल्यात पैसे मिळणार नाहीत, असे घोषित करून मोठा तोटा सहन करावा लागला. एका अर्थाने हा तोटा म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या गुतंवणूकदारांचा होता. यामुळे म्युच्युअल फंडातील गुतंवणूकदारांत भय निर्माण झाले. परिणामतः काही गुंतवणूकदारांनी आपला पैसा म्युच्युअल फंडांमधून वळवण्यास सुरवात केली. 'डीएसपी म्युच्युअल फंड'च्या एका फंडातून एका मोठया गुंतवणूकदाराने रु. 200 ते 300 कोटी काढण्याचा निर्णय घेतला. या पैशाची जमवाजमव करण्याकरिता 'डीएसपी म्युच्युअल फंडा'ला त्यांची काही गुंतवणूक रातोरात विकणे गरजेचे होते. याकरता त्यांनी 'डीएचएफएल कंपनी' चे 'सीपी' मोठ्या नुकसानीत विकले. याचा अर्थ बाजारांनी असा लावला, की 'डीएचएफएल कंपनी'त अडचण आहे आणि तीदेखील 'सीपी'ची परतफेड करू शकणार नाही. यामुळे दुसऱ्याच दिवशी 'डीएचएफएल'चा शेअर 50 टक्‍क्‍यांनी पडला. या घटनेमुळे सगळ्या बिगर बॅंकिंग वित्तसंस्थांचे बारकाईने विश्‍लेषण सुरू झाले. त्यातून विलक्षण माहिती बाहेर आली. या वित्तसंस्थांनी घेतलेल्या कर्जाच्या 35 टक्के ते 40 टक्के पैसे 'सीपी'च्या माध्यमातून जमवले आहेत. म्युच्युअल फंडांनी 2015 मध्ये वित्तसंस्थांना रु. 1.46 लाख कोटी दिले होते जो आकडा आता रु. 2.56 लाख कोटींपर्यंत गेला आहे. ज्या वित्तसंस्थांनी मुख्यतः बांधकाम व्यवसायाशी निगडित ग्राहकांना कर्ज दिलीत आहेत ती कर्जे दीर्घकालीन आहेत. म्हणजे कर्जपरतीचा कालावधी एक वर्षापेक्षा अधिक आहे. सरासरी कर्जपरतीचा कालावधी 3 ते 5 वर्षे आहे. 

शेअर बाजाराव्यतिरिक्त अन्यत्र गुंतवणूक करणाऱ्या फंडांमधून सप्टेंबरमध्ये 2 लाख 11 हजार 50 कोटी रु. काढून घेण्यात आले. वित्तसंस्थांनी मार्च 2019 पर्यंत 75 हजार कोटींपेक्षा अधिक 'सीपी'ची परतफेड करणे अपेक्षित आहे. जर 'आयएल आणि एफएस' घटना घडली नसती तर नेहेमीप्रमाणे वित्तसंस्थांनी नवीन 'सीपी' विकून पैसे जमवले असते आणि जुन्या 'सीपी'ची परतफेड केली असती. पण या परिस्थितीत जेव्हा म्युच्युअल फंडाकडील पैसा कमी झाला आहे तेव्हा नवीन 'सीपी' विकणे जवळ जवळ अशक्‍य आहे. याशिवाय बॅंकांनी कुठली नवीन कर्जे वित्तसंस्थांना देण्यास नकार दिला; किंबहुना मंजूर कर्जाचे वितरण पण थांबविले. यामुळे वित्तसंस्थांत रोकड तुटवडा निर्माण झाला. नवीन कर्जाचे वितरण थांबले. काही मोठ्या वित्तसंस्थांना दिवाळखोरी जाहीर करावी लागेल, अशी चर्चा सुरू झाली. काहींनी तर ही स्थिती 2008 च्या लेहमन ब्रदर दिवाळखोरीइतकी गंभीर असल्याचा इशारा दिला. याला एक सकारात्मक बाजूही आहे. आजपर्यंत एकही बिगरबॅंकिंग वित्तसंस्था आपल्या 'सीपी' वर परतफेड करण्यात अपयशी ठरली नाही. पण काही उपाययोजना केल्या नाहीत, तर हे फार काळ टिकणार नाही. सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने या परिस्थितीची गंभीर दाखल घेतली. वित्तसंस्थांत असलेल्या रोकड तुटवड्याचे जलद गतीने समाधान करायला हवे, हे सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक या दोघांनाही कळत होते. दोघांनीही अधिकारांचा वापर करून काही सकारात्मक निर्णय घेतले. 

रिझर्व्ह बॅंकेने वित्तसंस्थांना आपण दिलेली कर्जे बॅंकांना विकण्याकरता असणाऱ्या नियमात बदल केला, ज्यामुळे 5 वर्षापेक्षा अधिक काळाकरता दिलेली कर्जे सहा महिन्यांच्या आत विकण्याची परवानगी दिली. यामुळे वित्तसंस्थांना मोठ्या प्रमाणात रोकड मिळणार आहे. याशिवाय रिझर्व्ह बॅंकेने डिसेंबर महिन्यात रु. 10 हजार कोटीची अतिरिक्त रोकड कर्जरोख्यांच्या खरेदीतून आर्थिक संस्थांमध्ये सोडली आहे. जानेवारीत आणखी रु. 50 हजार कोटींची खरेदी होणार आहे. सरकारच्या बाजूने सरकारी बॅंकामध्ये रु. 45 हजार कोटी भांडवल गुंतवले जाणार आहे. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे आर्थिक जगतातील भीती मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. कुठलीही बिगर बॅंकिंग वित्तसंस्था आता दिवाळखोरीत जाणार नाही. यामुळे म्युच्युअल फंडांकडून परावर्तित झालेला पैसा परत येत आहे. एकंदरीत आपली अर्थव्यवस्था एका मोठ्या आर्थिक संकटाच्या दारातून परतली आहे. 

आता या घटनेचा सखोल अभ्यास होणे गरजेचे आहे. ही परिस्थिती परत निर्माण होऊ नये, याकरता नवीन नियमांची गरज आहे. वित्तसंस्था बॅंकाच्या बरोबरीने मोठ्या होत चालल्या आहेत, याची रिझर्व्ह बॅंकेने नोंद घेण गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे या वित्तसंस्थांवर नियंत्रणासाठी नवी नियमावली बनवणे गरजेचे आहे. बिगरबॅंकिंग वित्तसंस्थांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा बॅंकेप्रमाणे आढावा घेणे गरजेचे आहे. वाढत्या अर्थव्यवस्थेत बिगर ब्रंकिंग वित्तसंस्थांचे महत्त्व मोठे आहे. त्यामुळेच नियंत्रण आणि स्वातंत्र्य यांचा समतोल साधला जाणे अत्यावश्‍यक आहे. 

(लेखक बँकिंग क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत) 

Web Title: Financial institutions are growing and Reserve Bank of India should take a note of that