पळवाटा 

आर्थिक गुन्हे करून पळ काढण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी विविध उपाययोजनांचा विचार होत आहे, ही स्वागतार्ह बाब असली, तरी कारवाईच्या इच्छाशक्तीवरच त्या उपायांची परिणामकारकता अवलंबून असेल. 

भारतीय जनता पक्षाचे सरकार चार वर्षांपूर्वी केंद्रात प्रथमच पूर्ण बहुमत मिळवून सत्तारूढ झाले आणि आता देशातील बड्या आर्थिक गुन्हेगारांना जरब बसेल, अशी आशा देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या मनात प्रज्वलित झाली. मात्र, प्रत्यक्षात झाले भलतेच! नेमक्‍या याच चार वर्षांच्या काळात ललित मोदी, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्‍सी आदी कोट्यवधींची लूट करून सरकारच्या हातावर तुरी देऊन फरार झाले. आता तोंडावर आलेल्या लोकसभा निवडणुकांत हा मुद्दा होऊ शकतो, हे लक्षात आल्यामुळे मोदी यांनी अशा बड्या आर्थिक गुन्हेगारांना चाप लावण्यासाठी काही पावले उचलण्याचा धडाका लावला आहे. कोणत्या का हेतूने होईना पण हे होत आहे, हे चांगलेच. ब्रिटनमध्ये असलेल्या विजय मल्ल्याला भारतात आणण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न सुरू आहेत, तर अर्थसंकल्पी अधिवेशनातील गदारोळामुळे मंजूर न होऊ शकलेले यासंबंधातील विधेयकही गेल्याच आठवड्यात लोकसभेत मंजूर झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता अशा प्रकारच्या गुन्हेगारांची 'मास्टर लिस्ट' तयार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, त्यासाठी देशातील सर्व बड्या तपासयंत्रणांना एकत्रित काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 'सेंट्रल इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स ब्यूरो' या तपासयंत्रणेकडे हे काम सोपविण्यात आले असून, एन्फोर्समेंट डायरेक्‍टोरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स, सीबीआय, प्राप्तिकर, तसेच सीमाशुल्क विभाग यांच्याबरोबरच 'सेबी' आदी यंत्रणा त्यांत सहभागी होणार आहेत. आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्यांची एक 'मास्टर लिस्ट' तयार होणार, हे महत्त्वाचे. कारवाई करताना त्याचा उपयोग होईल, असे सांगितले गेले. ललित मोदी असो की नीरव मोदी असो; हे बडे गुन्हेगार फरार झाले तेव्हा आपल्या देशातील उच्चस्तरीय आणि प्रतिष्ठेच्या अशा किमान अर्धा डझन तपासयंत्रणांमध्ये कसा समन्वय नाही, त्यावर लख्ख प्रकाश पडला होता. सरकारने उचललेल्या या पावलांमुळे असा सावळागोंधळ यापुढे टाळला जाऊ शकेल. 

भविष्यकाळाचा विचार करता सरकारने आणलेल्या या नव्या योजनेचे कोणीही स्वागतच करेल. मात्र, जनतेला उत्तरे हवी आहेत, की ती हे बडे गुन्हेगार मुळात फरार कसे काय होऊ शकले? सरकारने अशा बड्या गुन्हेगारांपैकी विजय मल्ल्या या बहुचर्चित उद्योगपतीस भारतात आणण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, आता अनेक सबबी पुढे करून मल्ल्याचे वकील प्रत्यार्पण कसे टाळता येईल, यासाठी प्रयत्नशील आहेत. भारतातील तुरुंगात प्रगत देशांमधील तुरुंगव्यवस्थांचे निकष पाळले जात नाहीत, असा मुद्दा त्यांनी पुढे आणला आहे. तेथील न्यायाधीशांनीही तो उचलून धरला. मल्ल्याचे प्रत्यार्पण यशस्वीपणे पार पडले, तर त्यास मुंबईतील आर्थर रोड तुरुंगात ठेवले जाईल. तेथे आरोपींना कोणत्या परिस्थितीत ठेवले जाते, याची खातरजमा करून घेण्यासाठी तेथील एका विशिष्ट कोठडीचा 'व्हिडिओ' आता या सन्माननीय न्यायाधीशांनी मागवला आहे! खरे तर या कोठडीची छायाचित्रे त्यांना आधीच पुरवण्यात आली होती. पण, कोठडीत नैसर्गिक प्रकाश उपलब्ध नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला असून, न्यायाधीशांनी त्यासंबंधीची नवी चित्रफीत मागविली आहे. भारतातील तुरुंग सुधारणा हा विषय नक्कीच महत्त्वाचा आहे; परंतु त्या मुद्याची ढाल करण्याची मल्ल्यासारख्यांना संधी मिळावी, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. एकूणच या घोळामुळे आता मल्ल्यास खरोखरच जेरबंद करून भारतात आणता येईल काय, याबाबतही शंका घेण्यास जागा निर्माण झाली आहे. 

मात्र, या अशा बड्या आर्थिक गुन्हेगारांची 'मास्टर लिस्ट' तयार करण्यामागील सरकारचा इरादा प्रथमदर्शनी नेक दिसत असला, तरी खरा प्रश्‍न हा त्या 'मास्टर लिस्ट'मधून वेळोवेळी उपलब्ध होत जाणाऱ्या तपशिलानुसार वेळीच पावले उचलून कारवाई करण्याचा आहे. प्रत्यक्ष कारवाईच्या वेळी इच्छाशक्ती दिसायला हवी. ती नसेल तर गुंड-पुडांचे फावते, हे आपण वेळोवेळी पाहत आलो आहे. मोदी यांच्या आधी 10 वर्षे पंतप्रधानपद भूषवणारे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या दुसऱ्या टप्प्यात अनेक आर्थिक गैरव्यवहार झाले आणि त्यामुळे 'यूपीए' सरकारच्या विश्‍वासार्हतेला मोठा धक्‍का बसला. त्या वातावरणात मोदी यांना जनतेने भरभरून मते दिली होती. मात्र, त्यांच्या राज्यात भले भाजप नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले नसले, तरी काही आर्थिक गुन्हेगार पसार झाले. त्यामुळेच खरा प्रश्‍न हा कारवाई आणि त्यासाठी लागणाऱ्या इच्छाशक्‍तीचा आहे. अन्यथा, अशा कैक 'मास्टर लिस्ट' बनवल्या, तरी त्या धूळ खातच पडून राहणार, हे उघड आहे.