धडा समावेशकतेचा (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 13 डिसेंबर 2018

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांना समावेशक वृत्ती अंगीकारण्याशिवाय पर्याय नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. संवाद हे लोकशाहीचे प्राणभूत तत्त्व आहे, याचे भान विसरता कामा नये.

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांना समावेशक वृत्ती अंगीकारण्याशिवाय पर्याय नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. संवाद हे लोकशाहीचे प्राणभूत तत्त्व आहे, याचे भान विसरता कामा नये.

विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांत काँग्रेसला मिळालेल्या यशामुळे देशातील सारीच राजकीय समीकरणे बदलून जातील, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. भारतीय जनता पक्षाला तर या निकालांनी मोठाच धडा शिकवला! मतदारांना गृहीत धरता कामा नये, ही शिकवण भाजपला मिळाली; तर राजस्थान, तसेच मध्य प्रदेशात भले काँग्रेसची सरकारे येऊ घातली असली, तरी त्या दोन राज्यांतही भाजपने काँग्रेसला चांगलीच टक्‍कर दिली. एवढेच नव्हे, तर मतेही जवळपास काँग्रेसइतकीच मिळवली, याची नोंद काँग्रेसला घ्यावी लागेल. या निकालांनंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जेव्हा मंगळवारी संध्याकाळी पत्रकारांना भेटले, तेव्हा आपल्याला मिळालेल्या या शिकवणुकीची पुरती त्यांना जाणीव असल्याचे दिसले. त्यांनी थेट पंतप्रधानांना टोला लगावत, ‘नरेंद्र मोदी यांच्याकडून आपल्याला बरेच काही शिकायला मिळाले!,’ असे उद्‌गार काढले असले, तरी पुढच्या चार महिन्यांत येणाऱ्या लोकसभा निवडणुका आणि विरोधकांचे होऊ घातलेले ‘महागठबंधन’ याबाबत ते पुरते सावध होते. या निकालांमुळे आता समविचारी पक्षांबरोबर होणाऱ्या जागावाटपात काँग्रेसचे पारडे साहजिकच जड राहणार असले, तरीही आपल्याला यापुढेही समविचारी पक्षांना बरोबरच घेऊन जायचे आहे, याची त्यांना असलेली जाणीव स्पष्ट दिसत होती. भाजपला या पराभवाने शिकवलेला मोठा धडा म्हणजे, त्यांना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील -‘एनडीए’ मित्रपक्षांबरोबरचे वागणे बदलावे लागणार आहे.
भाजपच्या हातातून तीन राज्ये हिसकावून घेण्यात काँग्रेसला यश आले असले, तरी लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र यांच्याबरोबर पश्‍चिम बंगालमध्ये साथीला प्रादेशिक पक्ष असणे, ही काँग्रेसची सर्वांत मोठी गरज आहे. उत्तर प्रदेशात मायावती, तसेच अखिलेश यादव, महाराष्ट्रात शरद पवार आणि प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, तसेच बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव या नेत्यांना बरोबर घेतल्याशिवाय आपल्याला वर्चस्व गाजवता येणार नाही, याची जाणीव काँग्रेसला असल्याचे राहुल यांच्या पत्रकार परिषदेतून दिसून आले. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने पंचमढी अधिवेशनात ‘एकला चलो रे!’ असा नारा दिला होता. मात्र, त्यानंतर त्यांना बदलत्या वाऱ्यांची जाणीव झाली आणि २००४ मध्ये त्यांनी मित्रपक्षांना सौजन्याची वागणूक देत, आघाडी सरकार तब्बल १० वर्षे राबवून दाखवले होते. राहुल यांनाही तेच करावे लागणार आहे. अन्यथा, भाजपला केंद्रातील सत्तेवरून खाली खेचण्याचे विरोधकांचे स्वप्न वास्तवात उतरणे कठीण आहे. त्याची साक्ष उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर, फूलपूर, तसेच कैराना येथील पोटनिवडणुकांत विरोधक एकत्र आल्यामुळेच झालेल्या भाजपच्या पराभवामुळे मिळाली आहे. तोच ‘फॉर्म्युला’ काँग्रेसला या निकालांमुळे प्राप्त झालेला आत्मविश्‍वास थोडाफार बाजूला ठेवून, पुढच्या चार महिन्यांतच नव्हे, तर त्यानंतरही राबवावा लागणार आहे; कारण या निकालांमुळे ‘महागठबंधना’स नव्याने खतपाणी मिळाले असले, तरी हेच निकाल त्यात अडचणीही आणू शकतात.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत निखळ बहुमत मिळाल्याने मोदी आणि शहा यांनी मित्रपक्षांना कस्पटासमान वागणूक द्यायला सुरुवात केली होती. त्याचे सर्वांत मासलेवाईक उदाहरण महाराष्ट्रातच बघायला मिळाले होते! शिवसेनेची साथ असल्यामुळेच २०१४ लोकसभा निवडणुकीत भाजपला २३ जागा जिंकता आल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर चार महिन्यांतच, विधानसभा निवडणुकांत भाजपने आपल्या या सर्वांत जुन्या मित्रपक्षाच्या पाठीत खंजीर खुपसला होता. आता तसे करून चालणार नाही. त्यामुळे केवळ शिवसेनाच नव्हे, तर नव्याने ‘एनडीए’च्या छावणीत दाखल झालेल्या नितीश कुमार यांच्या जनता दल (यु), तसेच अन्य मित्रपक्षांनाही सन्मानाने वागवणे भाजपला भाग पडणार आहे. या निवडणुकांत राम मंदिर, तसेच पुतळे आणि नामांतरे आदी मुद्दे जनतेने नाकारले असले, तरीही शिवसेने पुन्हा ‘रामरक्षा’ म्हणावयास सुरुवात केलीच आहे! शिवाय, रा. स्व. संघ, तसेच विश्‍व हिंदू परिषद राम मंदिरासाठी कायदा करण्यासाठी मोदी-शहा यांच्यावर दबाव आणण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

खरे तर सत्ताधारी भाजप असो की काँग्रेस यांनी मित्रपक्षांना बरोबर घेऊन, शेतकरी, तसेच बेरोजगार यांचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. काँग्रेस आणि मित्रपक्षांचा ‘अजेंडा’ तोच असेल. भाजप काय करणार, हा मुख्य प्रश्‍न आहे. मुख्य म्हणजे मोदी आणि शहा या दुकलीला आपल्या प्रचारात अहंगंड बाजूला ठेवून सौजन्याची भाषा वापरणे भाग पडणार आहे. ‘मोदी यांना मोठे बहुमत मिळाले होते; मात्र त्यांनी त्याचा आदर केला नाही आणि तसे करायला हवे, ही शिकवणूक आपल्याला मोदी यांच्यामुळेच मिळाली!,’ असा टोला राहुल यांनी लगावला आहे. मोदी यांनीही मंगळवारीच ‘वाद असो की विवाद, संवाद व्हायलाच हवा!’ असे म्हटले. लोकशाही व्यवस्थेचा तोच प्राण आहे. तसे खरोखरीच झाले, तरच या निवडणुका कारणी लागल्या, असे म्हणता येईल.

Web Title: five state assembly election 2018 and editorial