|
कोणत्याही संस्थेच्या कारभारात "पारदर्शित्व' या मूल्याला महत्त्वाचे स्थान असते. सरकारी यंत्रणांच्या बाबतीत निदान काही गोष्टी वेळोवेळी चव्हाट्यावर येतात किंवा त्यावर चर्चा तरी झडते. परंतु, बड्या उद्योगकंपन्यांच्या कारभाराला बऱ्याचदा गोपनीयतेचे जाडजुड कवच असते आणि त्यातील उणिवा, विसंवाद किंवा अंतर्गत धुसफूस यांचा सर्वसामान्यांना चटकन सुगावा लागत नाही. अशी स्थिती दीर्घकाळ राहाणे, हे कुणाच्याच हिताचे नसते, त्यामुळेच "इन्फोसिस'मधील काही अंतर्गत मतभेदांना जाहीररीत्या तोंड फुटले, हे त्या अर्थाने बरे झाले. त्यानिमित्ताने गव्हर्नन्सविषयी काही मूलभूत मुद्द्यांवर मंथन होत आहे आणि त्या घुसळणीतून काही चांगलेही निघू शकते.
"इन्फोसिस' ही माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची बडी कंपनी. तिची कामगिरी आणि वाढत गेलेला व्याप यामुळे तर ती मोठी आहेच; पण संस्थापक नारायण मूर्ती यांच्यामुळे तिला स्वतंत्र चेहेराही आहे. तो लाभला तो त्यांच्या कर्तृत्वाबरोबरच विशिष्ट मूल्यांविषयीच्या बांधिलकीमुळे. ऑक्‍टोबर 2014 मध्ये त्यांनी स्वयंस्फूर्तीने कंपनीतून बाजूला होण्याचा निर्णय घेतला, हेही त्यांच्या मूल्यनिष्ठेचे उदाहरण. त्यांनीच कंपनीतील काही गोष्टींबद्दल जाहीरपणे चिंता व्यक्त केली असल्याने त्यातून समोर आलेल्या प्रश्‍नांची दखल घेणे उचित ठरेल. "इन्फोसिस'मधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला तो अनेक कर्मचाऱ्यांनी वेतन-भत्त्यातील तफावतीविषयी व्यक्त केलेल्या नाराजीमुळे. अर्थात हा केवळ समस्येचा एक भाग झाला.
कंपनीची कामगिरी, भागधारकांना वाटणारी काळजी, संचालक मंडळावर करावयाच्या नियुक्‍त्यांविषयीचे मतभेद असे इतर अनेक प्रश्‍न आहेत. शून्यातून प्रारंभ करून विस्तारलेल्या संस्थांच्या बाबतीत अटळपणे येणारा संघर्षही याच्या मुळाशी आहे. भारतीय उद्योगांचा विस्तार आणि विकासावर नजर टाकली तर काय दिसते? प्रारंभीच्या काळात प्रामुख्याने व्यापारी पेढ्यांचीच रचना प्रचलित होती. एका कुटुंबाची मालकी आणि सर्व कर्मचारी वर्ग हा व्यापक परिवाराचा एक भाग, अशी धारणा. परंतु, उद्योग आणि तो चालविणाऱ्या संघटनांच्या ढाच्यात काळानुसार मोठे बदल झाले आणि या संघटना चांगल्याच विस्तार पावल्या. पण रचना बदलली तरी मनोरचना बदलेलच, असे होत नाही. त्यातून मग संघर्ष उद्‌भवतात. मग तो टाटा उद्योगसमूह असो किंवा इन्फोसिस. कमालीच्या स्पर्धात्मक वातावरणात आणि जागतिक पातळीवर काम करणाऱ्या उद्योगांना विशाल सिक्का यांच्यासारख्या मातब्बर टेक्‍नोक्रॅट्‌सची गरज असते. ते रणनीती ठरवितात. नव्याने मिळू शकणाऱ्या संधींचा अंदाज घेऊन त्याप्रमाणे कारभारात बदलही करतात. यासाठी त्यांना निर्णयस्वातंत्र्य तर लागतेच; परंतु काही जुन्या धारणा सोडून देण्याचीही वेळ येते. ठिणगी उडण्याचा धोका असतो, तो येथेच.
माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात "इन्फोसिस'सारख्या भारतीय संस्थांनी मोठी झेप घेतली. सॉफ्टवेअरमध्ये भारतीयांच्या बुद्धिमत्तेला मोठा वाव मिळाला. पण खुल्या व्यवस्थेत एकाचेच प्राबल्य दीर्घकाळ टिकत नाही. नवे खेळाडू मैदानात उतरतात. स्पर्धा अधिक चुरशीची होऊ लागते. आय. टी. क्षेत्रात ते तर झाले आहेच; परंतु प्रगत पाश्‍चात्त्य देशांतील राजकारणी दारे-खिडक्‍या बंद करण्याची भाषा बोलू लागल्याने भारतीयांच्या संधी आक्रसणार की काय, ही भीतीची टांगती तलवारही निर्माण झाली आहे. अशा वातावरणात सीईओला पूर्ण स्वातंत्र्य असले पाहिजे, हे खरेच; तरीही या स्वातंत्र्यालादेखील समाजभान आणि काही प्रमाणित निकष यांचे कोंदण असावे लागते. जुने मोडताना नवी रचना घडवावी लागते.
"इन्फोसिस'मध्ये नव्याने प्रविष्ट झालेला सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आणि सीईओ यांच्या वेतनातील फरकाचे गुणोत्तर सध्या एकास दोन हजार एवढे आहे. नारायण मूर्ती यांच्या काळात ते एकास दोन एवढे होते. (सीईओचा पगार गेल्या वर्षी एकदम 55 टक्‍क्‍यांनी वाढून 74 कोटी रुपये झाला.) हा फरक डोळ्यावर येणारा असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. कंपनी सोडून जाणाऱ्यांना दिलेल्या मोबदल्याची रक्कमही अशीच गगनाला भिडणारी असल्याने त्याविषयीही भुवया उंचावल्या गेल्या. कंपनी काही झाकू पाहात आहे काय, असा संशयही त्यामुळे व्यक्त केला गेला. हे टाळता येईल, जर कार्यपालनाची रीत विकसित केली तर. उत्पादकतेच्या बाबतीत कामगिरी सुधारण्याचा प्रयत्न जसा होतो, तसाच तो गव्हर्नन्सच्या स्वरूपाविषयीही व्हायला हवा. निर्माण केलेल्या संपत्तीचे अंतर्गत वाटप कशारीतीने व्हावे, याविषयी काही सूत्र निश्‍चित करणे ही त्यातील बाब कळीची ठरते. तिथे पारदर्शित्व असेल तर गैरसमजांचे, विसंवादाचे प्रसंग टळतात. संक्रमणकाळातील ही आव्हाने आहेत. बदल पचवित आणि नव्या गोष्टी शिकतच त्यांना तोंड देता येईल.
|
