जागतिक तापमान, ट्रम्प आणि आपण

‘औद्योगिक युग’ असे आपण म्हणतो, तेव्हा जग कवेत घेणाऱ्या उद्योगांच्या वाढीची आपण भाषा करत असतो. अर्थातच त्यातून निर्माण होणारे प्रदूषण हा जागतिक ऊहापोहाचा विषय ठरतो. यातूनच उदयाला आली विविध देश व संस्थांची हवामान परिषद. माणसे एका व्यासपीठावर येऊन विचार करू लागली, प्रदूषण कमी करण्याच्या उपाययोजना ठरवू लागली. अर्थातच याचा संबंध अर्थव्यवस्थेशी होता. आपण एकेका राष्ट्राची वेगळी अर्थव्यवस्था मानतो अन्‌ एका राष्ट्राची दुसऱ्याशी तुलना करतो. परंतु एकूणच मानवाला पृथ्वी नावाचे घर मिळाले आहे, असे मानून तिथे सगळी माणसे कशी राहतात किंवा राहणार आहेत, असे प्रश्न आपण अजून विचारत नाही. म्हणजेच तापमानवाढ जागतिक घटना असली तरी अर्थव्यवस्थेचे एकक मात्र राष्ट्र आहे. त्यामुळे तापमानवाढ तर कमी व्हावी, पण आपल्या अर्थव्यवस्थेवर फार परिणाम होऊ नये, असा राष्ट्रांचा दृष्टिकोन दिसतो. त्यात दुसऱ्याची घोडदौड रोखता आली, तर फारच छान! पण आपण एकटे तोशीस भोगतो आहोत ही स्थिती मात्र काही चांगली नाही, असे कोणाही राष्ट्रास वाटेल. 

या तिढ्यातून मार्ग काढत १९७२ च्या स्टॉकहोम परिषदेपासून मोरोक्कोत नुकत्याच झालेल्या २२ व्या हवामान परिषदेपर्यंत धोरणे ठरत आहेत आणि उपाययोजना आखल्या जात आहेत. सुरवातीचा सूर एकदिलीचा होता. आता मात्र प्रश्नांचे स्वरूपही गंभीर होत आहे. कोणी काय केले पाहिजे आणि कोण काय करतो आहे, यावरून हमरीतुमरी होत आहे. या बेबनावाची सुरवात १९९७ मधील क्‍योटो परिषदेपासूनच झाली. क्‍योटो कराराने केवळ असे सुचविले होते, की माणसामुळे होणारी तापमानवाढ कमी करूया. थांबवूया असे म्हणणे नव्हतेच आणि तरीही जगातील नंबर एकच्या प्रदूषक देशाने - अमेरिकेने त्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. उत्सर्जन कमी करण्याचा कोणताही प्रयत्न त्यांनी केला नाही. कारण त्यामुळे आर्थिक गती मंदावेल अशी भीती त्यांना होती. 

डिसेंबर२०१५ मधील पॅरिस परिषदेत मात्र सर्वसाधारण तापमानवाढ औद्योगिक युगाच्या आधी जी पातळी होती, त्यापेक्षा १.५ अंश सेल्सिअस एवढीच अधिक ठेवणे, असे अधिक महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठरविले गेले. त्यानुसार कोणत्या राष्ट्राने कोणते निर्बंध पाळणे गरजेचे आहे, हेही ठरविण्यात आले. ओबामा प्रशासनाने याला संमती दर्शविली. परंतु, अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीच्या काळात उमेदवार आणि आता अमेरिकेचे नियोजित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र अशा निर्बंधांना जुमानणार नसल्याचे स्पष्ट केले. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची गती कमी होईल, असे कोणतेही पाऊल उचलण्यास ट्रम्प राजी नव्हते. खरे तर पॅरिस परिषदेत जे ठरले, ते कोणत्याच राष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला लगेच बाधा येईल असे नव्हते. तापमानवाढ होते आहे आणि ती रोखली पाहिजे, असे सर्वानुमते मान्य असले तरी त्यासाठीच्या उपाययोजना मात्र सोयीस्करपणे २०३० च्या पुढे किंवा २१ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात ढकलण्यात आल्या आहेत. याने फक्त एवढेच होणार आहे, की प्रश्न पुढच्या पिढीकडे ढकलले जाणार आहेत. आता या प्रश्नाचे राजकारण करून काही लोक आपल्या पोळ्या भाजून घेतील. उत्सर्जन कमी करण्याची जी खरी किंमत आहे, ती पुढच्या पिढ्यांना मोजावी लागेल. पॅरिस परिषदेत जे ठरले तेही अमेरिकेने धुडकावून लावले. अर्थातच अमेरिकेत अनेक नागरिकांचा आणि संस्थांचा हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाला असलेल्या निर्बंधांना पाठिंबा आहे. त्यांच्या अध्यक्षांचे धोरण सर्वांनाच मान्य आहे, असे नाही आणि आता निवडून आल्यावर ट्रम्प यांनीही नाजूक प्रश्नांवर सावध पवित्रा घेण्याचे धोरण अवलंबिलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर मोरोक्कोमधील परिषदेत जो मसुदा ठरला, त्याचे काय होणार याविषयी अनेकांना उत्सुकता आहे. मोरोक्कोमध्ये पॅरिस परिषदेत जे ठरले, ते पुढे न्यायचे असे ठरले. पाण्याविषयी अधिक काळजी वर्तविण्यात आली. नवे निर्बंध किंवा ध्येय-धोरणे फारशी वेगळी नसली, तरी हवामानबदलाचा प्रश्न आता दुय्यम ठरविता येणार नाही, एवढे बहुमत या परिषदेने साध्य करून दाखविले आहे. अमेरिका बरोबर आली तर तिच्यासह, नाहीतर तिच्याविना; पण उपाययोजना केल्या पाहिजेत असा सूर सहभागी राष्ट्रांचा आहे. प्रश्न असा आहे, की राजकारणी, शासनकर्ते आणि मतदार यांना असे वाटते, की अर्थव्यवस्था चांगली असली की विज्ञान-तंत्रज्ञानाला चालना मिळेल आणि यातूनच तापमानवाढ कमी करण्याचे उपायही सापडतील. या आशेकडे वस्तुस्थितीच्या संदर्भातून बघणे कोणाला आवडत नाही. नैसर्गिक संकटांचा परिणाम सर्वांवर सारखा होत नाही. साधनश्रीमंत माणसे आपला बचाव करू शकतात. साधनश्रीमंत नसलेल्यांचे काय, त्यांना या संकटांची काय किंमत द्यावी लागणार आहे हे त्यांना पुरेसे ठाऊक आहे काय, आताच्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत निर्धन माणसांचे राहणीमान तेव्हाच उंचावते, जेव्हा अर्थव्यवस्था सुधारते. त्यामुळे गरिबांच्या विरोधाचा प्रश्नच येत नाही. पर्यावरणरक्षण ठीक आहे, पण ज्यांना उद्याचा हप्ता फेडायचा आहे ते पैशाची व्यवस्था कशी होईल याचा विचार करतील, वितळणाऱ्या हिमनद्यांचा नाही.  जागतिक अर्थव्यवस्था, जागतिक हवामान परिषद, राष्ट्रे या सगळ्या ‘अ-मानवी’ व्यवस्था आहेत. तापमानवाढीचा फटका खाणारी माणसे खरी आहेत आणि भविष्यात असणार आहेत. त्यामुळे या ‘अ-मानवी’ जागतिक गोष्टी ऐकून घ्यायला महत्त्वाच्या आहेत, पण माणूस माणसाशी कसा वागतो, तो व्यवहार अंती महत्त्वाचा ठरणार आहे.