अग्रलेख : ऐतिहासिक ‘कलम’गिरी!

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 6 ऑगस्ट 2019

काश्‍मीरला विशेष दर्जा आणि स्वायत्त ओळख प्रदान करणारे राज्यघटनेतील ३७०वे कलम रद्द करण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा निर्णय ऐतिहासिक आहे, यात शंका नाही. हा निर्णय घेऊन या सरकारने पुन्हा एकदा आपल्या धक्कातंत्र शैलीचा प्रत्यय दिला.

काश्‍मीरला विशेष दर्जा आणि स्वायत्त ओळख प्रदान करणारे राज्यघटनेतील ३७०वे कलम रद्द करण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा निर्णय ऐतिहासिक आहे, यात शंका नाही. हा निर्णय घेऊन या सरकारने पुन्हा एकदा आपल्या धक्कातंत्र शैलीचा प्रत्यय दिला. देशातील एका राज्याविषयीचा प्रशासकीय निर्णय एवढ्यापुरते या निर्णयाचे स्वरूप सीमित नसून राजकीय, सांस्कृतिक, सामरिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरांवरही याचे दूरगामी परिणाम होणार, हे उघड आहे.

सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो काश्‍मिरातील सर्वसामान्य नागरिकांवर होणाऱ्या परिणामांचा. त्यांच्या धारणेचा. याचे कारण एखादे राज्य म्हणजे केवळ त्याची भूमी नव्हे, तर तेथील लोक. त्यामुळेच या निर्णयाच्या यशाची पहिली कसोटी ही तेथील लोकांना बरोबर घेऊन जाणे हीच असेल. ३७०वे कलम मोडीत काढण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी तेथील लोकांची त्याला अनुकूल मनोभूमिका तयार करण्याचे प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाच्या नेतेमंडळींनी केले नाहीत, हे कटू वास्तव आहे. त्यामुळेच खोऱ्यातील सर्व संपर्क-संवाद माध्यमांची सेवा स्थगित करून, सैन्याची अतिरिक्त कुमक पाठवून आणि विरोधी नेत्यांना नजरकैदेत डांबून सरकारला ही घोषणा करावी लागली. काश्‍मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे, ही केवळ सत्ताधारी पक्षाची भूमिका नाही, तर संसदेने एकमताने तसा ठरावही केला आहे. तीच भूमिका ३७० कलमाने आणि जम्मू आणि काश्‍मीरच्या घटनेनेही घेतली होती. 

तरीही खऱ्या अर्थाने हा राष्ट्रीय प्रवाहाचा एक भाग व्हावा, यासाठी त्याला वेगळे स्थान देणारे ३७० वे कलम रद्द करावे, असे आधी रा. स्व. संघ-जनसंघ आणि नंतर भारतीय जनता पक्षाने सातत्याने मांडले; तर या विशेष तरतुदीमुळेच काश्‍मीर भारताशी जोडला गेला आहे, असे काश्‍मिरी नेत्यांचे म्हणणे होते. ३७० कलम घटनेत आले तेव्हाही ते तात्पुरते असेल आणि भविष्यात हे राज्य इतरांप्रमाणे संपूर्ण एकात्म होण्यास तयार होईल, हीच अपेक्षा होती. पुढे हे घडले नाही ते राजकीय नेतृत्वाला आलेल्या अपयशामुळे. सरकार कोणाचेही असो; काश्‍मीरकडे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न म्हणून पाहण्याची गंभीर चूक पिढ्यान्‌ पिढ्या सुरू राहिली. आता ३७० रद्द करतानाही ती संपलेली नाही. ३७०वरील मतभेदांना अर्थातच अस्मितांच्या संघर्षाचे स्वरूप आले होते. या दीर्घकाळ चिघळलेल्या संघर्षाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा अध्याय केंद्र सरकारच्या निर्णयाने लिहिला गेला असला, तरी त्याचे यशापयश जोखण्यास आणखी काही कालावधी जावा लागेल.

३७० वे कलम अंतरिमच
हे खरेच आहे, की ३७०वे कलम ‘यावच्चंद्र दिवाकरौ’ असल्याचे कोणी म्हटले नव्हते. ते अंतरिम किंवा हंगामी स्वरूपाचेच होते. ३७० ही तात्पुरती तरतूद आहे आणि ती राष्ट्रपतींच्या आदेशाने रद्द करता येईल, असा उल्लेखही त्या कलमातच आहे. मात्र तशी ती रद्द करण्यासाठी काश्‍मीरच्या घटना समितीने मान्यता देणे आवश्‍यक आहे, अशी पूर्वअटही त्याच कलमात निर्दिष्ट केलेली आहे. फाळणीनंतर ज्या परिस्थितीत काश्‍मीरचे भारतात सामिलीकरण झाले, त्या प्रक्रियेचा ३७०वे कलम हा एक मुख्य आधार होता. संरक्षण, परराष्ट्र संबंध आणि दळणवळण हे विषय वगळता केंद्र सरकारला अन्य कोणत्याही विषयांसंबंधी कायदे करण्यास; तसेच उर्वरित भारतातील व्यक्तींना काश्‍मीरमध्ये मालमत्ता विकत घेण्यास वा त्या राज्यात जाऊन स्थायिक होण्यास हे कलम प्रतिबंध करते. कलम ३५(अ) अन्वये काश्‍मीरचा स्थानिक रहिवासी कोण, हे ठरविण्याचा अधिकार फक्त जम्मू-काश्‍मीर विधानसभेलाच होता. या कलमाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

 मुळात ३७० व्या कलमाशी संबंधित अनेक तरतुदींची धार गेल्या सात दशकांत बोथट करण्यात आली होती आणि राज्यसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी निर्णय घोषित केल्यानंतर काँग्रेसचे नेते शिरा ताणून त्याला विरोध करीत असले, तरी त्यांच्या सरकारचा यात मोठा वाटा होता, हे नाकारता येणार नाही. ३७० कलमाला हात लावायचा नाही, मात्र ते अर्थहीन होईल, अशी वाटचाल करायची हे दिल्लीतील सत्ताधीशांचे दीर्घकालीन सूत्र होते. यात अर्थातच हे कलम हा काश्‍मिरींसाठी प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनल्याचा वाटाही होता. ३७० कलम बहुतांश पातळ झाले, तरी उर्वरित भारतीयांना तेथे कायमस्वरूपी वास्तव्यास प्रतिबंध करणे, ही जी मुख्य अट आहे, ती कायम होती. आता तीच रद्द झाल्यानंतर काश्‍मिरी जनता भारतीयत्वाशी भावनिकदृष्ट्याही एकरूप होईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला जात आहे. पण इतके हे सरळसोपे गणित असते, तर मुळात हा प्रश्‍न इतका चिघळला नसता. तसा तो चिघळला, यामागे तेथील लोकांना अंधारात ठेवून परस्पर घेतलेले निर्णय, वेळोवेळी निवडणुकांत झालेले गैरप्रकार, राज्यातील प्रस्थापित राजकीय घराण्यांची आत्ममग्न वृत्ती, भ्रष्टाचार, विकासाअभावी तरुणांची फरपट आणि या पोकळीचा दहशतवाद्यांनी आणि त्यांना पोसणाऱ्या पाकिस्तानने उठविलेला फायदा अशी अनेक कारणे आहेत.  त्यातून देशाची एक भळभळती जखम अशीच काश्‍मीरची ओळख बनून गेली. हे सगळे पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी मोकळ्या राजकीय संवादाची आवश्‍यकता होती. त्यात ३७० व्या कलमाच्या योग्यायोग्यतेसह सर्वच मुद्‌द्‌यांचा समावेश असू शकला असता. या सगळ्याची पृष्ठभूमी सरकारने वेळोवेळी नेमलेले मध्यस्थ आणि समित्या यांनीही तयार केलीच होती. परंतु तो लांबचा मार्ग न स्वीकारता, मोदी सरकारने आणि नवनियुक्त गृहमंत्री अमित शहा यांनी ३७०व्या कलमावर घाव घालून आपल्या अजेंड्यातील एका मुख्य मुद्द्याची पूर्ती करण्यास प्राधान्य दिले. यात साहस असले आणि कोंडी फोडण्याचा निग्रह दिसत असला, तरी त्यामुळे तमाम प्रश्‍न निकालात निघतील, असे नाही. या निर्णयामुळे काश्‍मिरींमध्ये असंतोष निर्माण झाला, तर त्याचा फायदा पाकिस्तान घेतल्याशिवाय राहणार नाही. या प्रश्‍नाला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप देण्याची त्या देशाची खटपट चालूच असते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना या प्रश्‍नात मध्यस्थी करण्याची विनंती हे त्याचे ताजे उदाहरण. पाकिस्तान आर्थिक आघाडीवर जेरीस आला असला, तरी भारतद्वेष हाच मुख्य आधार असल्याने तो देश आपल्या भारतविरोधी कारवाया कमी करण्याची शक्‍यता नाही. पण त्यांच्या प्रचारातील हवा काढून घेण्याचे एक मुख्य अस्त्र म्हणजे काश्‍मिरी लोकांचा विश्‍वास संपादन करणे, त्यांच्यातील अलगत्वाची भावना कमी करणे हा आहे. तेच मुख्य आव्हान आहे, हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे.

महत्त्व कमी करण्याचे डावपेच
३७० वे कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना केंद्राच्या सर्व योजना आता काश्‍मीर खोऱ्यात लागू होऊ शकतील, खासगी गुंतवणूक वाढेल, दुर्बल घटकांना आरक्षण व इतर कल्याणकारी योजना लागू होतील, असे सांगितले जात आहे. त्यात तथ्यही आहे; पण हे सगळे लाभ नागरिकांना आधी समजावून देता आले असते. काश्‍मीर हा हिंदू-मुस्लिम संघर्षाचा भाग आहे, म्हणजेच तो प्रश्‍न धार्मिक आहे, अशी मांडणी दीर्घकाळापासून संघ परिवाराकडून केली जाते, आता तेच आर्थिक मुद्द्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना दिसताहेत. हे असे बदल घडतात, यावरून या प्रश्‍नाचे व्यामिश्र स्वरूप लक्षात येते. ३७०वे कलम रद्द करण्याबरोबरच राज्याच्या विभाजनाचे पाऊलही केंद्राने उचलले आहे. लडाख वेगळे काढून त्याला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे. लडाखच्या विकासासाठी या बदलाचा उपयोग होऊ शकेल. असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात हे काश्‍मिरींचे महत्त्व कमी करण्याचे डावपेच आहेत. ज्या राज्याला घटनात्मक वेगळेपण आहे, ते काढून तिथे पूर्ण राज्याचा दर्जाही न ठेवणे हे दुसरे टोक आहे.

राजकीय षटकारानंतर...
काश्‍मिरी माणूस स्वायत्तता, अस्मिता व काश्‍मिरीयत यासाठी आग्रही असल्याचे दिसले आहेच. त्याला सरकार जे काही करते आहे, ते हिताचे आहे हे पटवून सांगणे हेच मोठे आव्हान आहे. ते तिथली नाकेबंदी करून कसे साध्य होईल? शांतता व सुव्यवस्था हीच विकासाची पूर्वअट असते. सध्या तेथे जी शांतता दिसते आहे, ती प्रामुख्याने लष्कराच्या मदतीने साध्य केलेली आहे. लष्कराची जबाबदारी आता आणखीनच वाढणार आहे. खरे म्हणजे त्या तणावपूर्ण शांततेचे स्वाभाविक शांततेत रूपांतर करण्याचा पल्ला गाठायचा आहे. हे व्यापक आव्हान लक्षात घेऊन सरकार पुढची पावले टाकेल, अशी अपेक्षा आहे. ३७० कलम रद्द करणे हा काश्‍मीरचा प्रश्न सोडवण्याचा एकमेव उपाय आहे, असे आजवर जे सांगत राहिले, त्यांना आता खरेच प्रश्न सोडवून दाखवावा लागेल. अखेरीस असे भिजत पडलेले प्रश्‍न धक्कातंत्राने ऐरणीवर आणता येतात, मात्र अंतिम सोडवणुकीसाठी चर्चा आणि वाटाघाटींना पर्याय नसतो, हेच आजवरचा इतिहास सांगतो. राजकीदृष्ट्या अमित शहा यांनी षट्‌कार ठोकल्यानंतर या वास्तवाचे भानही त्यांनी ठेवले पाहिजे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Government decision is historic