अग्निपरीक्षा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

government launch agnipath scheme for recruitment indian army

ज्याचे लष्करी आणि आर्थिक सामर्थ्य अधिक, भौगोलिकदृष्ट्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेला आणि विस्तीर्ण असा देश जागतिक व्यवहारांत महत्त्वाचे स्थान राखू शकतो, हे वास्तव आहे.

अग्निपरीक्षा

ज्याचे लष्करी आणि आर्थिक सामर्थ्य अधिक, भौगोलिकदृष्ट्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेला आणि विस्तीर्ण असा देश जागतिक व्यवहारांत महत्त्वाचे स्थान राखू शकतो, हे वास्तव आहे. खंडप्राय भारत या निकषांत चपखल बसतो. त्यामुळेच जागतिक सत्तेचा आस बदलत असताना भारताला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. साहजिकच आपल्याला संरक्षण व्यवस्था अधिकाधिक बळकट, सुदृढ, आधुनिक, सक्षम आणि तरुण राखणे अगत्याचे आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाने त्याच्याच जोडीला आत्मनिर्भरतेचे महत्त्वही ठळकपणे समोर आणले आहे. या पार्श्वभूमीवर संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी लष्करीसेवा भरतीसाठी जाहीर केलेली ‘अग्निपथ’ योजना हे महत्त्वाचे पाऊल म्हणावे लागेल. लष्कराच्या कर्मचारी नियुक्ती पद्धतीतील बदलाला सरकारने हात घातला आहे. या निर्णयामुळे चार वर्षांसाठी युवकांना लष्करात संधी मिळेल. त्यानंतर पुन्हा नागरी जीवनात सहभागी होण्याचे स्वातंत्र्य राहील. एकीकडे बेरोजगारीची तीव्र झालेली समस्या, दुसरीकडे लष्कराला असलेली मनुष्यबळाची गरज हे दोन मुद्दे लक्षात घेऊन उचललेले हे पाऊल. सरसकट नियुक्त्या करण्यासाठी लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदीचा विचार करता सध्याच्या स्थितीत नवा खर्च परवडणारा नाही. विशेषतः निवृत्तिवेतनाच्या खर्चाचे सध्याचे प्रमाण लक्षात घेता सरकारची या बाबतीतील सावध भूमिका समजून घेता येते. तेव्हा या प्राप्त परिस्थितीत काढलेला हा मार्ग आहे. पण हे पाऊल म्हणजे लष्करी व्यवस्थेला आणि प्रणालीला घरघर ठरू शकते, अशी भीती काही लष्करी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते या नव्या भरतीमुळे लष्करी शिस्तीला छेद दिला जाईल. काही प्रश्न नव्याने निर्माण होतील. ही भीती निराधार सिद्ध करायची असेल, तर काही बाबतीत काळजी घेऊनच ही योजना राबवावी लागेल.

कोरोनाच्या महासाथीमुळे गेली दोन-अडीच वर्षे लष्करातील भरती प्रक्रिया बंद आहे. परिणामी, अनेकांचे लष्करभरतीचे स्वप्न भंगले आहे.या परिस्थितीत आता ‘अग्निपथ’ची घोषणा झाली आहे. साडेसतरा ते एकवीस या वयोगटातील सुमारे ४६ हजार युवकांना दरवर्षी लष्करात चार वर्षे सेवेची संधी यामुळे मिळेल. यातील २५ टक्क्यांची सेवा आणखी पंधरा वर्षे वाढेल, तर उर्वरित सेवेबाहेर पडतील. परंतु या संधीमुळे त्यांची क्षमता नक्कीच वाढलेली असेल. ते त्यांच्या कौशल्य आणि शैक्षणिक गुणवत्तेच्या जोरावर निमलष्करी तसेच पोलिस दले किंवा नागरी सेवेतील अन्य सेवासंधींचा लाभ घेतील. त्यांना संधीची कवाडे भविष्यात अधिक खुली होऊ शकतात. विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही अशांच्या संधींचा मार्ग अधिक विस्तृत करण्याची घोषणा केला आहे. नेमणुकीनंतर प्रशिक्षण सहा महिने ते वर्षभर मिळेल. प्रतिमाह ३० हजार रुपयांवर सुरू झालेली सेवा ४० हजारांपर्यंत पोहोचेल. या काळात वैद्यकीय तसेच अन्य विम्याचे संरक्षण असेल. समाप्तीच्या वेळी सेवानिधी पॅकेज अंतर्गत करमुक्त पावणेबारा लाख मिळतील. या रकमेवर कर्जही तीन वर्षांनी काढता येईल. रोजगाराअभावी तरुणाच्या आयुष्यात निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी ही योजना जरूर लाभदायी ठरेल. मात्र त्याचा उपयोग कसा करून घेतला जातो, ही बाब कळीची आहे.

तिन्हीही दलांचे आधुनिकीकरण आणि सायबर सिक्युरिटी, जैवसुरक्षा, अंतराळ सुरक्षितता अशा नव्या आघाड्यांवर संरक्षण खात्याला प्रगतीची नवी पावले उचलावी लागतील. या पार्श्वभूमीवर ‘अग्निपथ’द्वारे लष्करसेवा कूस बदलत आहे, याचे स्वागत केले पाहिजे. सध्या लष्करावर आधुनिकीकरणाएवढाच निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन, इतर अनुत्पादक खर्च यांचा बोजा आहे. त्याची तोंडमिळवणी करणे आव्हानात्मक असते. परिणामी,आधुनिकीकरणाला निधीची कमतरता जाणवते. म्हणूनच अल्पकालीन सेवेची संधी देत लष्कराला आपल्यावरील कर्मचाऱ्यांची जोखीम, जबाबदारी कमी करण्यासाठी ‘अग्निपथ’ उपयुक्त वाटत आहे. यामुळे भारतीय लष्कर अधिक तरूण होईल. हे युवक तंत्रज्ञान व कौशल्ये चटकन आत्मसात करतील, असा आशावाद व्यक्त केला जातो आहे. तो निराधार नाही. कालौघात परंपरागत जातनिहाय किंवा प्रांतनिहाय असलेली रेजिमेंट पद्धतही आपोआप काही वर्षांत बंद पडेल आणि लष्करात अंतर्बाह्य परिवर्तन होईल, असेही म्हटले जात आहे. काळानुसार योग्य ते बदल करायलाच हवेत, फक्त त्या बदलांचा तपशील ठरविताना सर्व शक्यता आणि धोके यांचा विचार केला पाहिजे.

खरे तर कोणतीही योजना राबवण्याआधी ती छोट्या स्वरुपात, पथदर्शी म्हणून राबवली जाते. तिच्यातील फायदे-तोटे लक्षात घेऊन त्रुटी दुरुस्त करून कार्यवाहीत आणली जाते. मात्र सरकारने ‘अग्निपथ’बाबत असेही काही न करता ती कार्यवाहीत आणण्याचे जाहीर केले आहे. परंपरागत लष्करी शिस्तीतील मंडळींना त्यामुळेच योजनेच्या यशाबद्दल शंका वाटते. कौशल्यसंपन्न अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना घडविण्याच्या संदर्भात ही चिंता आहे. लष्करात शिस्त कठोरपणे पाळली जाते. अनेक बाबींसंदर्भात गुप्तता बाळगावी लागते. अनेक बाबींचे सार्वजनिकीकरण टाळणे आवश्यक असते. कौशल्यनिपुणताही लागते. ती सरावाने आणि अनुभवाने येते. चार वर्षे काम करणाऱ्यांत हे सगळे कसे जमेल, असा हा प्रश्न आहे. शिवाय, सायबर सुरक्षेसह क्षेपणास्त्रांची, युद्धसामग्रीची हाताळणी, कामकाजात सजगता अशा अपेक्षा असतात. त्या पूर्ण होतील का, याविषयीही साशंकता व्यक्त केली जात आहे. ही मते विचारात घेऊन संरक्षण खात्याने योजनेची अंमलबजावणी करावी. प्रत्येक महत्त्वाच्या आणि मूलभूत बदलांना विरोध हा होतच असतो. पण म्हणून बदलास नकार देणे योग्य ठरत नाही. मात्र संभाव्य धोक्याच्या मुद्यांची आपल्याला जाणीव आहे आणि आपण जे करीत आहोत, ते पूर्ण विचारांती करीत आहोत, याची खात्री सरकारने द्यायला हवी.

नोकरी मागणाऱ्या तरुणांमधून नोकरी देणारे तरुण कसे घडविता येतील, हे पाहिले पाहिजे.

- एपीजे अब्दुल कलाम, माजी राष्ट्रपती

Web Title: Government Launch Agnipath Scheme For Recruitment Indian Army

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top