|
रेल्वेच्या स्वतंत्र अर्थसंकल्पाचे अस्तित्व संपविण्यात आलेले आहे. असे असले तरी रेल्वे ही भारतीय नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय राहिलेली आहे. याचे कारण रेल्वेचे नाते सामान्य भारतीयांशी जोडलेले आहे. सुमारे अडीच ते तीन कोटी भारतीय दरदिवशी रेल्वेने प्रवास करतात. स्वातंत्र्यानंतर रेल्वेचे जाळे वाढविणे आणि मालवाहतुकीचे परवडणारे साधन म्हणून रेल्वेला विकसित करताना त्यातून मिळणाऱ्या फायद्यातून सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्त प्रवास उपलब्ध करून देण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले होते. हळूहळू "स्वस्त' आणि "सवलती'ची जागा "रास्त' भाड्याने घेतली आणि आता ती जागा "फ्लेक्‍सी फेअर'ने म्हणजेच तिकीटविक्रीनुसार चढत्या क्रमाच्या भाडेवाढीने घेतली आहे. तूर्तास ही पद्धती फक्त राजधानी, दुरंतो, शताब्दी अशा विशिष्ट गाड्यांनाच लागू आहे.
आगामी काळात इतर सर्वसामान्य गाड्यांनाही ही पद्धत लागू होणारच नाही, अशी कोणतीही खात्री देता येणार नाही. याचे कारण वर्तमान राजवटीने रेल्वेच्या दिखाऊ किंवा दृश्‍य स्वरूपाच्या सुधारणांना प्राधान्य दिले आहे. सरकारने मालवाहतुकीकडे फारसे लक्ष न देता केवळ प्रवासी रेल्वेगाड्यांवर भर देण्याचे ठरविले आहे. यासाठी नवअर्थतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार, धंदेवाईक पद्धतीने आणि "फ्लेक्‍सी फेअर' ही संकल्पना आणली आहे. यामुळे रेल्वेच्या महसुलात काही अंशांनी वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी प्रवाशांची संख्या भराभर खालावू लागली.
या पार्श्‍वभूमीवर नोव्हेंबर 2016 च्या ताज्या आकडेवारीवर नजर टाकू. मालवाहतूक अपेक्षित उद्दिष्टापेक्षा कमी होऊन उणे 43.15 टक्के झाली आहे. मालवाहतुकीतून झालेली मिळकतदेखील 10 हजार 275.64 कोटी रुपयांनी कमी झाली आहे. प्रवाशांची संख्या किंचितशी वाढलेली असली तरी प्रवासी भाड्यातून झालेल्या मिळकतीत 3 हजार 65.05 कोटी रुपयांची घट आढळून येते. एकंदरीत रेल्वेची अवस्था फारशी चांगली नाही. वर्तमान रेल्वेमध्ये उपलब्ध साधनसंपत्तीद्वारे प्रथम सुधारणा करणे व त्यासाठी विशिष्ट उद्दिष्टकेंद्रित दृष्टिकोन अमलात आणण्याऐवजी "एक ना धड भाराभर चिंध्या' असा प्रकार होताना आढळून येत आहे. त्यामुळे कधी बुलेट ट्रेन, गतिमान, हमसफर, दीनदयालू, टॅल्गो असे गाड्यांचे विविध प्रयोग चालू आहेत. कधी चीन, कधी जपान, कधी फ्रान्स, जर्मनी आणि आता सरतेशेवटी अगदी ताज्या माहितीनुसार रशियन रेल्वे अशा जगातल्या रेल्वे यंत्रणा पालथ्या घालण्याचे प्रकार सुरू आहेत. म्हणजेच या सरकारला, रेल्वे मंत्रालय आणि रेल्वे मंत्र्यांना निश्‍चित करायचे आहे काय हे कोणाच्याही लक्षात न येणारे आहे.
आणखी एका ताज्या माहितीनुसार, मोदी राजवटीचा पांढरा हत्ती म्हणून गणल्या जाणाऱ्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या कर्जाला जामीन राहण्याचे महाराष्ट्र सरकारने नाकारले आहे. कारण सरकारी उद्योगाचा हा प्रकल्प नसल्याने नियमानुसार केंद्र सरकार जामीन राहू शकत नाही. महाराष्ट्र सरकार स्वतःच एवढे कर्जबाजारी आहे की, त्यामुळे त्यांनी जामीन राहण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. स्पॅनिश रेल्वे "टॅल्गो'च्या सर्व चाचण्या यशस्वी झाल्या. या प्रकारचे डबे आणि गाड्या तयार करणारी ही एकच कंपनी आहे आणि जवळपास त्यांची मक्तेदारी आहे. भारताची गरज ही कंपनी किती प्रमाणात भागवू शकते आणि त्याला आणि अन्य आर्थिक मर्यादा लक्षात घेता आता भाडेतत्त्वावर मोजक्‍या गाड्या घेऊन त्या लहान किंवा मध्यम पल्ल्याच्या अंतरासाठी वापरण्याची योजना असल्याचे समजते. म्हणजे दिल्ली-मुंबई आणि दिल्ली-हावडा या मार्गांसाठी बारा तासांत प्रवासाची जी कल्पना करण्यात आली होती तिची वाट लागल्यात जमा आहे.
हा झाला केवळ प्रवासाचा वेग आणि वेळ यांच्याशी निगडित मुद्दा. याखेरीज प्रवासी सुविधा हा मुद्दा अजूनही न सुटलेला आहे. याचे दोन प्रसंग पाहा! रेल्वेतली जी "महान खानपान' सेवा आहे त्यातला घडलेला किस्सा. प्रवाशाने भोजनाची मागणी करताना दर विचारले. त्याला शाकाहारी भोजन 90 रुपये आणि मांसाहारी भोजन 100 रुपये असे दर सांगण्यात आले. या प्रवाशाने रेल्वेच्या साईटवर जाऊन अधिकृत दरपत्रक पाहिल्यावर शाकाहारी भोजन 50 तर मांसाहारी 55 रुपये दराने असल्याचे आढळले. त्याने आरडाओरडा केला आणि एवढेच नव्हे तर गाडीत सर्वत्र फिरून त्या पेंट्रीकारवाल्याची लबाडीही लोकांना सांगून त्यांना जास्त दर न देण्याची सूचना केली. पेंट्रीवाला निर्धास्त होता, कारण एखादा असा प्रवासी भेटला तरी बाकीचे मुकाटपणे खाणारे असतातच. प्रसंग क्र. 2 - नागपूर-मुंबई दुरंतो गाडीचे सेकंट एसीचे आरएसी तिकीट एकाला मिळाले. त्याचे तिकीट कन्फर्म झाले, परंतु, थर्ड-एसी वर्गात. नियमाप्रमाणे या प्रवाशाला दुसऱ्या एसी वर्गाच्या तिकिटातले उरलेले पैसे परत मिळणे अपेक्षित होते. त्याने तिकीट चेकरकडे मागणी केल्यावर त्याला चक्क नकार देण्यात आला. त्याच्यासारखे जवळपास चाळीत ते 45 प्रवासी होते त्या सर्वांना हा प्रकार मुकाटपणे सहन करावा लागला. वर उद्दामपणे या प्रवाशांना असे सांगण्यात आले की, नागपूर विभागात गेले अनेक महिने हा प्रकार सर्रास चालू आहे.
रेल्वेचा "ऑपरेटिंग रेशो' हा रेल्वेच्या आरोग्याचा मापदंड अथवा निकष मानला जातो. याचा अर्थ 100 पैसे मिळकतीसाठी होणारा खर्च, उदा. 100 पैसे मिळविण्यासाठी 75 पैसे खर्च होत असतील तर तुमची आर्थिक सुस्थिती मानली जाईल; कारण 25 पैसे वर उरतात. परंतु 94 पैसे खर्च करायला लागत असतील तर ते आर्थिक दुश्‍चिन्ह आहे. सध्या हा दर 94 आहे आणि काही तज्ज्ञांच्या मते, तो यावर्षी 100 किंवा त्याहून अधिक होऊ शकतो. ते रेल्वेच्या आर्थिक दुरवस्थेचे लक्षण असेल.
रेल्वेगाड्यांचे खासगीकरण, रेल्वेच्या जमिनी, रेल्वे स्थानकांवरील मोकळ्या जागा यांचा व्यापारी तत्त्वावर उपयोग करून त्यातून महसूलप्राप्तीचा जुनाच मार्ग अवलंबिण्याचे प्रयत्न पुन्हा सुरू करण्यात आले आहेत. त्याने फार मोठी क्रांती होण्यासारखी स्थिती नाही. एका बाजूला रेल्वेने ट्रकवाहतुकीपुढे नांग्या टाकलेल्या आहेत आणि प्रवाशांना विमान प्रवासाकडे ढकलण्याचा प्रकार सुरू केला असताना रेल्वे सुधारणार की बंद पडणार? ज्याप्रमाणे यूपीए सरकारच्या काळात एअर इंडियाचे बारा वाजले, तोच प्रकार वर्तमान राजवटीत रेल्वेबाबत सुरू आहे की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. विकासासाठी रेल्वेने 50 हजार कोटी रुपयांची मागणी सादर केली आहे. ती अर्थमंत्री पूर्ण करतील काय? हे काळच ठरवेल.
|
