तेलाच्या झळांवर जैवइंधनाचा उतारा (अतिथी संपादकीय)

भू-राजकीय घडामोडी, तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने होत असलेला विकास आणि त्याच वेळी पर्यावरणाविषयी वाटणारी काळजी या सगळ्यांचा परिणाम सध्या ऊर्जावापराच्या पद्धतीतील बदलांत दिसून येतो. त्यामुळे साहजिकच जगातील ऊर्जाविषयक उद्योगाचे स्वरूपही वेगाने बदलते आहे. या संदर्भात भारताच्या दृष्टीने काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा ऊहापोह होणे गरजेचे वाटते. 
खनिज तेलाच्या बाबतीत आपण मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून असल्याने या इंधनाचे दर कमी झाले, की आपल्या अर्थव्यवस्थेला मोठाच दिलासा मिळतो आणि ते वाढू लागले, की त्याचा फटकाही तीव्रपणे दिसतो. गेल्या वर्षी खनिज तेलाचे भाव प्रतिपिंप 27 ते 28 डॉलर होते; परंतु आता ती परिस्थिती बदलली असून दराने आता पन्नासची पातळी ओलांडली आहे. तेल उत्पादक राष्ट्रांच्या संघटनेने (ओपेक) उत्पादनाचे प्रमाण कमी करण्याचा घेतलेला निर्णय आणि काही तेलसंपन्न देशांतील सध्याची राजकीय अस्वस्थता यामुळे दरांचा आलेख आता उंचावू लागला आहे. 
किंमतवाढीचा मुद्दा महत्त्वाचा आहेच; परंतु त्याचबरोबर खनिज तेलाशी संबंधित अन्य प्रश्‍नही आहेत. तेल आणि कोळसा यांचा इंधन म्हणून अनिर्बंध वापर लांबचा विचार करता माणसाला घातक ठरणार आहे. याचे कारण हा वापर प्रदूषण वाढवतो. त्यातून आरोग्याच्या समस्या वाढताहेत. त्यामुळेच पर्यायी इंधनाची चर्चा सध्या होत असते. सौर, वारा आणि जैवपदार्थ (बायोमास) यांचा या बाबतीत प्रामुख्याने विचार होतो. हा शोध आणि त्याचे किफायतशीर उपयोजन ही बाब भारतासाठी तर जास्तच प्रस्तुत आहे. अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांशी याचा संबंध आहे आणि COP -3 पॅरिस येथे भरलेल्या जागतिक हवामानविषयक परिषदेत करारान्वये भारताने जी बांधिलकी स्वीकारली आहे, तिची पूर्तता करण्यासाठीही हा शोध आवश्‍यक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जैवइंधनाचा विचार महत्त्वाचा ठरतो. जैविक प्रक्रियांनी हे इंधन बनते. एकतर ते झाडांपासून थेट मिळते किंवा शेतीतील टाकाऊ पदार्थांपासून अप्रत्यक्षरीत्या मिळविता येते. जगभरात वाहतुकीसाठी जास्त प्रमाणात जैवइंधनाचा उपयोग केला जातो. 
बायोमास आणि शेती उत्पादनातील टाकाऊ, निरुपयोगी पदार्थ यांचा भारताकडे अतिरिक्त साठा आहे. एका अंदाजानुसार दर वर्षी बारा ते पंधरा कोटी टन अतिरिक्त बायोमास देशात उपलब्ध होतात. बायोमासपासून इथेनॉल तयार करण्याच्या उद्योगाला त्यामुळेच मोठा वाव आहे. उद्योगांसाठी ही मोठी संधी आहे. सरकारच्या एकूण उद्दिष्टांना पूरक असाच हा उपक्रम आहे, यात शंका नाही. "प्राज'ने या पदार्थांपासून इंधन म्हणून वापरण्याजोग्या इथेनॉलनिर्मितीचे तंत्रज्ञान विकसित केले. शेतीतील टाकाऊ पदार्थ जाळल्याने उद्‌भवणारा प्रदूषणाचा प्रश्‍न तीव्र होत असतानाच हे घडल्याने त्याचे महत्त्व. शेतीतील टाकाऊ पदार्थ गोळा करणे आणि ते पुरविण्याचे काम उपलब्ध झाल्याने ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतो, हा याचा आनुषंगिक फायदा केवढा मोठा आहे. शेतकरी, ग्रामीण भागात राहणारे लोक व इथेनॉल उत्पादक यांच्या सहयोगातून उत्पन्नाचे एक शाश्‍वत असे प्रारूप (मॉडेल) यातून विकसित होऊ शकते. सामाजिक-आर्थिक आणि पर्यावरणविषयक सबलीकरणाचा हा मार्ग ठरेल. 
गेल्या वर्षी भारताने खनिज तेलाच्या आयातीसाठी साडेचार लाख कोटी रुपये खर्च केले. जसजसे खनिज तेलाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढत आहेत, तसतसा आयातखर्चाचा हा बोजा आणखी वाढणार आहे. त्यामुळेच भारताचे खनिज तेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणारा आणि त्यायोगे परकी चलनात बचत करणारा इथेनॉलचा पर्याय भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा व उपयुक्त ठरतो. 
अलीकडेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जी पाहणी केली, त्यात असे आढळून आले की, हवा प्रदूषणाची पातळी आटोक्‍यात आणण्यात देशातील सतरापैकी पंधरा शहरांना अपयश आले आहे. नवी दिल्ली तर जगातील सर्वांत प्रदूषित शहरांच्या यादीत जाऊन बसले आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी कठोर उपाय योजायला हवेत, असे अनेक तज्ज्ञ आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक तळमळीने सांगत आहेत. ही परिस्थिती पाहता पर्यायी इंधन म्हणून इथेनॉलचा वापर हा भारतातील अनेक समस्यांवरचा शाश्‍वत उपाय ठरतो. 
अनुकूल परिसंस्था, उद्योजकीय पुढाकार आणि सरकारची इच्छाशक्ती या बळावर पर्यावरण संवर्धन आणि ऊर्जासुरक्षेच्या दिशेने एक मोठी झेप घेऊ शकतो. नजीकच्या भविष्यकाळातच हा बदल साकारेल, असा विश्‍वास वाटतो. 
.