सर्च-रिसर्च : ‘कोरोना’मुळे घसरले कार्बनचे उत्सर्जन

महेश बर्दापूरकर
गुरुवार, 21 मे 2020

भारतात विजेची कमी झालेली मागणी आणि अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या वाढत्या स्पर्धेमुळे कोळशासारख्या जीवाश्‍म इंधनाची मागणी मागील वर्षापासूनच कमी झाली होती. त्यातच ‘कोरोना’मुळे देशभरात मार्चमध्ये लॉकडाउन सुरू झाला व देशातील कार्बनचे उत्सर्जन ३७ वर्षांच्या सातत्यपूर्ण वाढीनंतर प्रथमच कमी झाले असून, ते उणे नोंदविले गेले!

भारतात विजेची कमी झालेली मागणी आणि अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या वाढत्या स्पर्धेमुळे कोळशासारख्या जीवाश्‍म इंधनाची मागणी मागील वर्षापासूनच कमी झाली होती. त्यातच ‘कोरोना’मुळे देशभरात मार्चमध्ये लॉकडाउन सुरू झाला व देशातील कार्बनचे उत्सर्जन ३७ वर्षांच्या सातत्यपूर्ण वाढीनंतर प्रथमच कमी झाले असून, ते उणे नोंदविले गेले! पर्यावरणविषयक संकेतस्थळ ‘कार्बन ब्रीफ’च्या नोंदीनुसार या वर्षीच्या मार्च महिन्यात कार्बन डायऑक्‍साइडचा उत्सर्ग १५ टक्‍क्‍यांनी कमी झाला असून, एप्रिलच्या अखेरपर्यंत त्यात तीस टक्के घट दिसून येईल. भारताबरोबरच जगभरात अशीच स्थिती दिसून येत आहे.  

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारतात गेल्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटी, मार्चमध्ये कोळशाच्या मागणीत दोन टक्के घट दिसून आली. मागील काही दशकांत औष्णिक विजेची दरवर्षी होणारी ७.५ टक्‍क्‍यांची वाढ लक्षात घेता ही छोटीशी घटही खूप मोठी ठरते. देशातील इंधनाचे ज्वलनही या काळात १८  टक्‍क्‍यांनी कमी झाले आहे, मात्र अपारंपरिक ऊर्जेच्या मागणीत मात्र कोणतीही घट आढळली नाही.

‘इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी’च्या (आयइए) आकडेवारीनुसार जगभरातील कोळशाची मागणी या महिन्याच्या अखेरपर्यंत आठ टक्‍क्‍यांनी कमी झालेली असेल, तर सौर व पवनऊर्जेची मागणी वाढलेली दिसेल. ‘कोरोना’ महामारी आटोक्‍यात आल्यानंतर भारतासह सर्वच देश आपली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी जोर लावतील, तेव्हा मात्र कोळशाची मागणी पुन्हा वाढू शकते. अमेरिकेने पर्यावरणविषयक निर्बंध याआधीच उठवले असून, इतर देश त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवण्याची शक्‍यता आहे. भारतात असे होण्याची शक्‍यता कमी आहे. कारण सरकारने पारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांसाठी नऊ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देतानाच अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रालाही मदत करण्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यातच भारतात अपारंपरिक स्रोतांद्वारे विजेची किंमत प्रति किलोवॉट २.५५ रुपये, तर कोळशावर आधारित स्रोतांतून मिळालेल्या विजेची किंमत ३.३८ रुपये होईल. भारतात २०१९मध्ये ‘नॅशनल क्‍लिन एअर प्रोग्रॅम’ची सुरुवात झाली असून, लॉकडाउनच्या काळाप्रमाणे स्वच्छ हवेसाठी नागरिक सरकारवर दबाव आणण्याचीही शक्‍यता आहे.

जगात दोन ते तीन अब्ज टनाची घट
‘कार्बन ब्रीफ’नुसार, जगभरात यापूर्वी युद्ध, मंदी किंवा विषाणू महामारीच्या तुलनेत ‘कोरोना’मुळे कमी झालेले कार्बन उत्सर्जन सर्वाधिक आहे. जगभरात २००८ -०९च्या मंदीनंतर कार्बनचे उत्सर्जन केवळ ४५ कोटी टनांनी कमी झाले होते. दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतरची हीच घट ८० कोटी टन होती. मात्र, कोरोना विषाणू महामारीनंतर कार्बन उत्सर्जनात होणारी घट दोन ते तीन अब्ज टन इतकी प्रचंड असेल! या कालावधीत जगाची ऊर्जेची मागणीही सहा टक्‍क्‍यांनी घटणार असून, ती भारताच्या ऊर्जेच्या एकूण मागणीएवढी आहे!

जगभरातील विजेची मागणी लॉकडाउनच्या काळात वीस टक्‍क्‍यांनी कमी झाली असून, पूर्ण वर्षभरासाठी ती पाच टक्‍क्‍यांनी कमी असेल. ही विजेची १९३०च्या महामंदीनंतरची सर्वाधिक कमी मागणी ठरेल. जगाची कोळशाची मागणीही आठ टक्‍क्‍यांनी कमी झालेली असेल. जगातील रस्ते वाहतूक २०१९च्या तुलनेत ५० टक्‍क्‍यांनी कमी झाली आहे. याआधी २००९च्या मंदीमध्ये तेलाची मागणी २००८च्या तुलनेत तेरा लाख बॅरलने कमी झाली होती. मात्र, २०२०च्या संकटात तेलाची मागणी २०१९च्या तुलनेच तब्बल एक कोटी बॅरलने कमी झाली आहे. युरोपात विमानांची उड्डाणे ९० टक्‍क्‍यांनी कमी झाली आहेत, तर अमेरिकेत ५० टक्‍क्‍यांनी. त्यामुळे विमानांच्या इंधनाची जगभरातील मागणी ६५ टक्‍क्‍यांनी कमी झाली आहे. मात्र, २००९च्या मंदीनंतर २०१० मध्ये कार्बन उत्सर्जनामध्ये सहा टक्के वाढ नोंदविली गेली होती. ‘कोरोना’च्या संकटानंतर अशीच मोठी वाढ नोंदविली जाण्याची भीती संशोधक व्यक्त करीत आहेत. जग पुन्हा कार्बनच्या काळ्या रंगाच्या दिशेने न्यायचे, की निसर्गाच्या हिरव्या; याचा निर्णय पूर्णपणे मानवाच्या हाती आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: article mahesh badrapurkar coronavirus carbon