हवामानबदल - राष्ट्रीय कृती दलांची कामगिरी

संतोष शिंत्रे
Friday, 19 June 2020

राष्ट्रीय कृती आराखडा आला २००८ मध्ये. त्यानंतर विषयवारी कृती दले तब्बल सहा वर्षांनी सुरू झालेली दिसतात. (२०१४) दरम्यान सरकार बदलले. या सर्व गोंधळामुळे कृती दलांना अनेक आव्हानांचा सामना आजतागायत करावा लागतो आहे. पहिले आव्हान म्हणजे या दलांवर देखरेख करणारी कोणतीच यंत्रणा नाही किंवा आहेत त्या निष्क्रिय आहेत. दुसरे म्हणजे आजवर कधीच या दलांना पुरेसा अर्थपुरवठा झालेला नाही.

राष्ट्रीय कृती आराखडा आला २००८ मध्ये. त्यानंतर विषयवारी कृती दले तब्बल सहा वर्षांनी सुरू झालेली दिसतात. (२०१४) दरम्यान सरकार बदलले. या सर्व गोंधळामुळे कृती दलांना अनेक आव्हानांचा सामना आजतागायत करावा लागतो आहे. पहिले आव्हान म्हणजे या दलांवर देखरेख करणारी कोणतीच यंत्रणा नाही किंवा आहेत त्या निष्क्रिय आहेत. दुसरे म्हणजे आजवर कधीच या दलांना पुरेसा अर्थपुरवठा झालेला नाही. तो करण्याबाबत कोणताही कल्पक विचारही आजवर झालेला नाही. तिसरे आव्हान म्हणजे आपण गेल्या काही भागांत पाहिलेले राज्यांचे ढिसाळ कृती आराखडे. 
एकूण आठ कृती दले स्थापन झाली आहेत. प्रत्येक लेखांकात काही दलांच्या कामगिरीचा आढावा घेऊ.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

निधीची तरतूद कमी नि वापरही
पाणीविषयक राष्ट्रीय कृती दलाकडे सर्वप्रथम नजर टाकू. जल-सुरक्षितता वाढवणे आणि जल-संसाधने अधिक लोकांपर्यंत कशी जोडता येतील ते पाहणे यासाठी ते स्थापले गेले. त्याचे उद्दिष्ट भारताची एकूण जलविषयक कार्यक्षमता २० टक्‍क्‍यांनी वाढवणे हे होते. यासाठी प्रस्तावित तरतूद होती २० हजार कोटी. पण, बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये ते १५ हजार कोटी इतके कमी केले; आणि २०१२-२०१५ या कालावधीत त्याला फक्त ३५० कोटी रुपयेच दिले गेले. त्यातले फक्त २.१६ कोटीच २०१५ पर्यंत वापरले गेले!

२०१५-२०१८ मध्ये दिलेल्या ६० कोटींपैकी फक्त १२.३६ कोटींच वापरले गेल्याचे पाहिल्यावर २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या गरजेलाच डच्चू मिळाला. कागदोपत्री अद्याप ते रद्द झालेले नाही. हवामानसुरक्षा आणि पाण्याचे व्यवस्थापन या दोन्हींची सांगड घालून राज्यांना राज्यनिहाय कार्यक्रम तयार करायला सांगितले होते, ते कोणत्याच राज्याने केले नाहीत. केंद्रीय जलसंपत्तीमंत्र्यांनी ऑगस्ट २०१८ मध्ये संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, १६ राज्यांचे असे राज्यनिहाय आराखडे बनवण्यावर खर्ची पडलेली रक्कम होती केवळ २.८ कोटी रुपये. राज्यांनी आपल्या जलस्रोतांची मूल, आधारभूत माहिती (बेस लाइन) तयार करायची होती. तिचा वापर बदलत्या हवामानात विविध अंदाज व्यक्त करण्यासाठी होणे अपेक्षित होते.

आजवर फक्त सहा राज्यांमध्ये असे जेमतेम २६ प्रकल्प सुरू झाले आहेत. सिंचन कालवे आणि पाणी शुद्धीकरण केंद्रे निर्मितीचा वेग गेल्या दहा वर्षांत अत्यंत धीमा आणि चिंताजनक आहे. दहा हजार जलीय स्रोतांचे पुनरुज्जीवन हे उद्दिष्ट होते. त्यातले फक्त १२३७ इतकेच २०१८ पर्यंत पुनरुज्जीवित झाले होते.( तरतूद २६५ कोटी!) शंभर नव्या वेधशाळा आणि ११३ पाण्याची गुणवत्ता चाचणी केंद्रे उभी करणे हे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात भर फक्त अनुक्रमे २४ आणि ३६ इतकीच पडली आहे. त्यातल्यात्यात बरी कामगिरी म्हणजे ८०० जल-विज्ञानविषयक निरीक्षण केंद्रे उभी करण्याचे उद्दिष्ट होते, -ती ७०२ तरी सुरू झाली आहेत.

स्थापनेपासूनच अडचणी
दुसरे दल- हरित भारत कृती दल स्थापनेपासूनच अडचणींचा सामना करत आले. ते २०१२ ला अवतरणे अपेक्षित होते. पण कोणत्याच मंत्रालयाने त्याला पैसे पुरविण्यात उत्साह न दाखविल्याने अखेर त्याची सुरुवात २०१४ मध्ये झाली. संपूर्ण देशभरातील वन-आच्छादन वाढणे, वनावर अवलंबून असणाऱ्या जनसमूहांच्या जीवनमानात सुधारणा अशी मोठी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे घेऊन ते जन्माला आले. त्यासाठी खर्ची पडणाऱ्या रकमेचा मूळ अंदाज होता ४६ हजार कोटी रुपये. त्यातले १३ हजार कोटी रुपये पुढील पाच वर्षांत सरकारने वितरित केले आणि वापरले देखील. त्याच्या तरतुदी कशा आटत गेल्या, वने वाढली काय आणि अन्य संबंधित माहिती पुढील भागात पाहू.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: article santosh shintre on Climate change