भाष्य : घसरणीवर उतारा सुधारणांचा

गेल्या तीन वर्षांत देशांतर्गत उत्पादनाच्या वाढीचा दर सातत्याने घसरून २०१६-१७ मधील आठ टक्‍क्‍यांवरून २०१९-२० च्या प्राथमिक अंदाजाप्रमाणे पाच टक्‍क्‍यांवर आला आहे. कृषी, खाणकाम, संघटित व असंघटित वस्तुनिर्माण, वीज, गॅस, पाणीपुरवठा, व्यापार, हॉटेल व्यवसाय, वित्तीय सेवा या सर्व क्षेत्रांतील वार्षिक विकास दर घसरला आहे. २०११-१२ ते २०१७-१८ मध्ये ग्रामीण भागातील प्रतिव्यक्ती मासिक वास्तव उपभोग खर्च ८.८ टक्‍क्‍यांनी व ग्रामीण व शहरी भागात मिळून ३.७ टक्‍क्‍यांनी घसरला आहे आणि अद्याप वेगाने वाढताना दिसत नाही. देशांतर्गत उत्पादनाचा चालू किमतीतील विकास दरही गेल्या वर्षाच्या ११ टक्‍क्‍यांवरून ७.५ टक्‍क्‍यांवर आला आहे. त्यामुळे एकूण करवसुलीचे प्रमाणही कमी राहील. त्यातच ‘जी.एस.टी’चा भरणा करणाऱ्या व त्यावरचा परतावा मागणाऱ्यांच्या करपत्रिका एकमेकांशी जुळवून त्यांचा ताळमेळ घालण्याचे तंत्र अजून जमले नसल्याने व जीएसटीचे दरही अद्याप वेगवेगळे असल्याने या कराच्या व्यवस्थापनात अजूनही त्रुटी आहेत. एकूण आर्थिक विकास दरातील मंदीमुळे प्रत्यक्ष (म्हणजे करदायकांच्या उत्पन्नावरील) आणि अप्रत्यक्ष (म्हणजे वस्तू व सेवांच्या उपभोगावरील) अशा दोन्ही तऱ्हेच्या करांचे संकलन मागील वर्षी अंदाज केल्यापेक्षा खूपच म्हणजे एक-दीड टक्‍क्‍याने कमी झाले आहे. ही स्थिती पुढील वर्षी सुधारेल, अशी चिन्हे नाहीत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अशा परिस्थितीत आर्थिक विकास दराच्या मंदीचा सामना करण्याकरिता सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक व इतर काही सार्वजनिक खर्च वाढविण्याची आणि भूसंपादन, दीर्घकालासाठी भांडवलपुरवठा, बॅंकांची/बिगरबॅंकांची अनुत्पादक कर्जे, श्रमिकांसंबंधी कायदे, वीज इत्यादी अनेक क्षेत्रांतील आर्थिक सुधारणा पुढे न्यायला हव्यात. घसरलेले करसंकलन आणि त्याच वेळी वाढत्या सार्वजनिक खर्चांची अपेक्षा, यांची सांगड घालण्याची कसरत करतानाच, अचानक वाढू लागलेल्या अन्न, डाळी, फळे, भाज्या, दूध, मांस यातील महागाई १४ टक्‍क्‍यांच्या वर गेली आहे. खाद्यपदार्थांची व त्यामुळे उद्‌भवलेल्या दैनंदिन राहणी खर्चातील महागाई आटोक्‍यात कशी आणता येईल, हा कठीण प्रश्‍न सरकारसमोर उभा आहे. राहणी खर्चातील महागाई गेल्या डिसेंबरमध्ये शासनानेच रिझर्व्ह बॅंकेला ठरवून दिलेल्या सहा टक्के या कमाल मर्यादेच्या पुढे म्हणजे ७.४ टक्के वाढली आहे. ही कमाल मर्यादा (किंवा ४ टक्‍क्‍यांची किमान मर्यादा) लगोलग तीन तिमाही मोडू देऊ नये, एवढेच रिझर्व्ह बॅंकेवर बंधन असले; तरीही आता रिझर्व्ह बॅंक व्याजदर आणखी कमी करून आर्थिक विकास दर उंचावण्यास मदत करेल, अशी अपेक्षाही ठेवता येत नाही.

विकास दर सातत्याने घटण्यास मुख्यतः शेतीतील वास्तव उत्पन्न, वास्तव खासगी (व एकूण) गुंतवणूक आणि वास्तव जागतिक उत्पन्न, या तिन्हीतील घसरत असलेले किंवा कमी राहिलेले वृद्धी दर कारणीभूत आहेत. २०१६-१७ च्या तिसऱ्या तिमाहीत अचानक आणलेल्या नोटबंदीने या मंदीत भर घातली. वरील कारणांमुळे देशांतर्गत विक्री तसेच निर्यात यांच्या वाढीचे दरही घसरले. गेल्या वर्षी निर्यातवाढीसाठी निर्यातीवरील करपरतीसाठी ५० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देऊनही प्राथमिक अंदाजाप्रमाणे वस्तू व सेवांच्या निर्यातीत दोन टक्‍क्‍यांनी घटच झाली आहे.

शेतीचे क्षेत्र दुर्लक्षित
२०१८-१९मध्ये जवळजवळ १० टक्‍क्‍यांनी वाढलेली एकूण व स्थिर भांडवलनिर्मिती गेल्या वर्षी जेमतेम एक टक्‍क्‍याने वाढली. शेती आणि संलग्न क्षेत्रातील एकूण वास्तव गुंतवणूक २०११-१२ ते २०१७-१८दरम्यान कमी झाली आहे. म्हणजे, शेतीचे क्षेत्र पूर्णतः दुर्लक्षित राहिले आहे. धान्ये, डाळी, भाज्या आणि फळे या क्षेत्रांतील एकूण वास्तव गुंतवणूक पाच टक्‍क्‍यांनी कमी झाली आहे. धान्य, माल व इतर उत्पादित वस्तूंची व्यवस्थित साठवण करण्यासाठी लागणारी कोठारे यांच्यावरील गुंतवणुकीत या कालावधीत ४४ टक्के घट झाली. कृषी व कृषितर संलग्न क्षेत्रातील एकूण वास्तव उत्पन्न २०१८-१९ मध्ये एक टक्‍क्‍यापेक्षाही कमी दराने वाढले होते. चालू वर्षातील राहणी खर्चातील वाढलेली महागाई पाहता ग्रामीण भागातील यंदाचे वास्तव उत्पन्न किंचितही वाढलेले नसावे, हे उघड आहे. उलट ते कमी झाले असणार. ग्रामीण भागातील वास्तव मजुरीचे दरही कमीच झालेले आहेत. केंद्राने व वेगवेगळ्या राज्यांनी वेळोवेळी केलेली शेतीसाठी दिलेली कर्जमाफी हा त्यावर उपाय नाही. वेळोवेळी केलेल्या कर्जमाफीमुळे उलट बॅंकांची कृषी क्षेत्रातील अनुत्पादित कर्जे वाढण्याकडेच तसेच कृषी क्षेत्रासाठीच्या कर्जपुरवठ्याची वाढ खुंटण्याकडेच कल राहिला आहे. शेतीसाठी पाणीपुरवठ्याचे समन्यायी नियोजन, शेतीमालाच्या बाजारातील सुधारणा आणि शेतीमालाच्या आधारभूत किमान किमतीसाठी देशात सर्वत्र योग्य प्रकारे अंमलबजावणी या प्रमुख गरजांव्यतिरिक्त, पीकविमा पद्धतीत शेतकऱ्यांना वेळच्या वेळी विम्याची योग्य रक्कम मिळण्याच्या दृष्टीने सुधारण्याकडे प्रयत्नपूर्वक लक्ष देणे, हाही शेती व्यवसायातील जोखमींवर समुचित उपाय आहे. खासगी विमा कंपन्या या क्षेत्रात काम करताना चार वर्षे बऱ्यापैकी नफा कमावून शेतीचा मोसम बदलताच ‘पंतप्रधान पीकविमा योजने’तून अंग काढून घेत असतील तर प्रसंगी त्यांना बाजूला ठेवून योजना पूर्णपणे सार्वजनिक निधीतून; पण आवश्‍यक त्या सुधारणा करून चालवावी. कोणत्याही प्रकारची कर्जमाफी यापुढे न देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले पाहिजे.

एकूण मागणी त्वरित वेगाने वाढावी म्हणून ज्या घटकांचा उपभोग खर्च त्यांचे उत्पन्न पडल्यामुळे किंवा गुंतवणूक आवश्‍यक कर्जे रास्त दरात मिळत नसल्यामुळे वाढण्याचे थांबले आहेत; अशा समाजघटकांची क्रयशक्ती वाढेल, अशा योजना आणाव्या लागतील. उदाहरणार्थ, ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रोजगारातील एका कुटुंबाच्या वार्षिक रोजंदारीच्या दिवसांवरील मर्यादा २४० दिवसांपर्यंत (किंवा त्यापेक्षाही जास्त) वाढवून या योजनेवरील खर्च आवश्‍यक तितका वाढवावा. ‘रोहयो’वरील मजुरीचे दर त्यांचे या योजनेतील वास्तव कौटुंबिक उत्पन्न गरिबीपातळीपेक्षा थोडेफार जास्त राहतील असे असावेत. म्हणजे, जेव्हा शेतीचे किंवा दुसरे काही काम नसेल तेव्हा निश्‍चितपणे या योजनेवर सर्व कुटुंबांना अवलंबून राहता येईल.  सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना रास्त व्याजदरात कर्जे मिळतील, अशी व्यवस्था हवी. आपला दळणवळणाचा खर्च आणि बंदरात बोटीवर माल चढविण्यास लागणारा वेळ आणि त्यामुळे वाढणारा खर्च इतर देशांच्या मानाने प्रचंड जास्त ( अमेरिकी जीडीपीच्या ९.५० टक्‍क्‍यांच्या तुलनेने १३-१४ टक्‍क्‍यांइतका) आहे. निर्यातवाढीसाठी हा खर्च कमी असायला हवा. बंदरातील सोयीसुविधांचा विकास, व बंदरांना ऊर्वरित भागाशी जोडणाऱ्या रेल्वे व रस्त्यांचा विकास त्यादृष्टीने महत्त्वाचा. बंदराजवळ मालाची साठवण व निर्यातीच्या शक्‍य तितक्‍या सर्व प्रक्रियांची पूर्तता करण्याच्या सोयी असलेली संकुले उभारण्यासाठी सरकारी गुंतवणुकीची गरज आहे.  धान्ये, फळभाज्या, दूध, अंडी, मांस यातील महागाईचा वारंवार वाढणारा जोर कमी करण्यासाठी, त्यांची साठवण व वाहतूक यासाठी शीतगृहे व वातानुकूलित वाहतुकीची साधने वगैरे सुविधा निर्माण व्हाव्यात, त्यासाठी गुंतवणूक व कर्जपुरवठ्याची व्यवस्था व्हायला हवी. देशातील एकूण गुंतवणूक वाढविण्याची निकड व विकास दरातील मंदीमुळेच वाढलेली वित्तीय तूट लक्षात घेता गेल्या वर्षीच्या ३.३टक्के या अंदाजित वित्तीय तुटीपेक्षा ०.४-०.५ टक्‍क्‍यांनी ती वाढवणे योग्य आहे. हे खरे असले, तरी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट यापेक्षा अधिक वाढू दिल्यास, घरगुती क्षेत्राचा प्रचंड प्रमाणात घसरलेला वित्तीय बचतीचा दर लक्षात घेता, एकतर राज्यांना त्यांच्या अर्थसंकल्पातून विस्तारवादी धोरणे राबविण्यास अजिबात जागा राहणार नाही आणि दुसरे म्हणजे व्याजाचे दर खाली आणणे अवघड होईल. त्यामुळे कंपन्यांच्या निव्वळ मत्तेच्या पाच टक्‍क्‍यांपेक्षा खाली आलेले नफ्याचे प्रमाण बघता खासगी गुंतवणूक वाढविणे शक्‍य होणार नाही. 

एकंदरीतच, वादग्रस्त राजकीय प्रश्‍नांवर लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा महत्त्वाचे आर्थिक कार्यक्रम व्यवस्थित राबवून सर्व समाजघटकांत अर्थव्यवस्थेबद्दल विश्‍वास निर्माण करणे आणि तिला विकास दराच्या मंदीतून लवकर बाहेर काढणे, हे मोठे आव्हान यावेळी आहे.