दिल्लीतही घराबाहेरची घरे! 

बेघर सर्वत्र आहेत, तसेच ते दिल्लीतही आहेत. दिल्ली ही देशाची राजधानी, त्यातही नवी दिल्ली म्हणजे देशाचा मुकुट आहे. इथे संसद, पंतप्रधान कार्यालय, सर्व प्रकारची मंत्रालये, राष्ट्रीय आयोग, शिवाय अनेक सरकारी, निमसरकारी कार्यालये आहेत. या अशा सत्तेच्या केंद्रस्थानी तरी कोणी बेघर असू नये. मात्र, वस्तुस्थिती ही आहे की इथेही बेघर आहेत. ते कदाचित राजपथावर दिसणार नाहीत, ‘इंडिया गेट’जवळही दिसणार नाहीत; पण निजामुद्दीनच्या बाजूला गेलात, तर अनेक बेघर दिसतील. ‘एम्स’ हॉस्पिटलच्या आसपास तर, ज्यांना राहण्याचे ठिकाण नाही अशा लोकांची गर्दी दिसते. अशा या परिस्थितीमध्ये दिल्लीतले सरकार काय करतेय, असा प्रश्‍न साहजिकच मनात येतो. दिल्ली सरकारमध्ये ‘दिल्ली अर्बन सेंटर इम्प्रूव्हमेंट बोर्ड’ नावाचा विभाग आहे. या विभागाकडे दिल्लीमधल्या बेघरांना वर्षभर आणि विशेषतः थंडीच्या तीन-चार महिन्यांमध्ये निवारा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी असते. त्या मंडळामार्फत दिल्लीत अशी निवारागृहे चालवली जातात. यातील १९३ निवारागृहे पक्‍क्‍या बांधकामाची असून, ७८ निवारागृहे ‘पोर्टा कॅबिन स्ट्रक्‍चर’ची आहेत. हिवाळ्यासाठी वेगळा कृती कार्यक्रम असून, त्याअंतर्गत ६० ते ७० तात्पुरती तंबू स्वरूपातली निवारागृहे बनवली जातात. या निवारागृहांमध्ये अठरा हजार चारशे लोकांची सोय असते. १४ जानेवारीला संक्रांतीच्या दिवशी या निवारागृहांना भेट देऊन तिथे राहणाऱ्या लोकांची परिस्थिती काय आहे व ही निवारागृहे कशाप्रकारे चालवली जातात, हे पाहायचे ठरवले. 

आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

रात्रीचा आसरा 
या निवारागृहांना ‘रैन बसेरा’ (रात्रीचा आसरा) असे संबोधले जाते. जानेवारीत दिल्लीत कडक थंडी असते, त्याकाळात विशेषतः एरवी निवारागृहात न राहू इच्छिणारे लोकसुद्धा त्या ठिकाणी आसरा घेतात. या निवारागृहाला भेट दिल्यानंतर जाणवलेल्या गोष्टी अशा ः दिल्लीतील बहुतेक निवारागृहे ही पत्रा किंवा पोर्टा केबिन्सनी बनवलेल्या तात्पुरत्या शेड आहेत. या ठिकाणी थंडी व उन्हाळा दोन्हीही टोकाचे असते, त्यामुळे जिथे जिथे शक्‍य आहे, तिथे पक्‍क्‍या घरांची सोय हवी. या ठिकाणी राहणारे अनेकदा घरातील आजारी लोक घेऊन येतात आणि त्यांना ‘एम्स’ या प्रख्यात हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी नेतात. मग रात्री इथे मुक्काम करतात. याशिवाय शहरातले बांधकाम मजूर या निवाऱ्याचा लाभ घेतात. रस्त्यावर विक्री करणारे छोटे-मोठे जे व्यापारी आहेत, तेदेखील इथे राहतात. याशिवाय बेघर स्त्रिया आणि भीक मागणारी मुले यांचीही संख्या बऱ्यापैकी दिसली. मी जवळच्या स्वच्छतागृहात गेलो, तेव्हा लक्षात आले, की या ठिकाणी अधिक स्वच्छतेची, चांगल्या पाण्याची आवश्‍यकता आहे. शिवाय, निवारागृहातील बेडशीट आणि वापरण्यात येणारे उशांचे अभ्रे आणि दुलई वगैरे या गोष्टी नियमितपणे धुण्याची आवश्‍यकता आहे. तिथल्या लोकांनी आम्हाला ‘ती केव्हा धुतली आहेत हे सांगता येत नाही,’ अशा प्रकारचे उत्तर दिले. अमली पदार्थांची विक्री करणारे काही लोकही आसरा घेतात, असे लक्षात आले. तेव्हा गुन्हेगारी घटकांना इथे प्रवेश देणे कसे टाळता येईल, याचाही अभ्यास होणे गरजेचे आहे. पुलाखाली किंवा अन्यत्र बेघर म्हणून राहणाऱ्या लोकांना उचलून इथे आणण्यासाठी यंत्रणा आहे. या यंत्रणेमार्फत बहुतेक सगळे लोक यावेत, अशी अपेक्षा असते; पण प्रत्यक्षात अनेक लोक इथे येणे पसंत करत नाहीत. रस्त्याची सवय घर म्हणून काही लोकांना होते काय? एक कारण असे सांगितले गेले, की निवारागृहाऐवजी त्यांना काही समाजसेवी लोक जे अंथरूण-पांघरूण देतात, त्याची विक्री करून परत दुसऱ्या दिवशी नवीन अंथरूण-पांघरूण मिळण्याची वाट पहात बसतात, त्यामुळे लोक या निवारागृहात येत नाहीत. 

निवारा केंद्रात अपुऱ्या सुविधा
‘एम्स हॉस्पिटल’समोरील जे निवारा केंद्र आहे, तिथे मी भेट दिली. सहा हजार चौरस फुटांमध्ये पसरलेली ही जागा आहे. भेट दिली तेव्हा प्रकाश पुरेसा नव्हता, हवासुद्धा खेळती नव्हती. क्षमतेपेक्षा जास्त लोक राहात होते. यात काही दिव्यांग व्यक्ती होत्या, त्यांच्या अंघोळीची किंवा बसण्या- उठण्याची सोय थोडीशी का असेना, स्वतंत्ररीत्या करणे आवश्‍यक आहे; पण तशी व्यवस्था नव्हती. अन्न- वस्त्र- निवारा या मूलभूत गरजा असे आपण म्हणतो; पण तो अधिकारसुद्धा आहे. आपण त्याची पूर्तता करू शकत नाही, हे विदारक सत्य आहे.

घर म्हणजे फक्त चार भिंती नव्हेत. घर म्हणजे फक्त जागा नव्हे किंवा लाकडी सामान वा चारपाई नव्हे. घर माणसाला त्याची मुळं देतं, ओळख देतं. त्याचा आत्मविश्वास, जगण्यातला आनंद म्हणजे त्याचं घर. घर माणसाला माणूस बनवतं. आपल्या या पृथ्वीवर दहा कोटी लोकांपेक्षा अधिकांकडे घराचा आधार नाही. हे लोक रस्त्यावर, पुलाखाली किंवा जागा मिळेल तिथे राहतात. साधारण १०० कोटी लोक असे आहेत, की त्यांच्या घरांना घर म्हणता येत नाही. अमेरिकेत साधारण सहा लाख लोक (२०१५) बेघर आहेत. वास्तवात हा आकडा मोठा असेल. घर नसणाऱ्यांना भावनिक आणि मानसिक आधार राहात नाही, त्यामुळे आजारांच्या समस्या तीव्र होतात. अनेक जण ड्रग्सकडे वळतात. गरिबीमुळे प्रगतीचे रस्ते खुंटतात. आर्थिक झळ या गटातल्या लोकांना सोसावी लागते. फुफ्फुसांचे विकार व मानसिक आजारांनाही हे लोक बळी पडतात. त्यांच्यासाठी असणाऱ्या शासकीय सेवा मर्यादित असतात व त्यांची जगण्यासाठीची कसरत कधीही न संपणारी असते.

भारतात बेघरांच्या समस्यांना अंत नाही. अनेक लोक पादचारी मार्ग, रस्त्याच्या बाजूच्या जागा, रेल्वे प्लेटफॉर्म, जिने, मंदिरे, पाइप्स आणि खरंतर जिथे जागा मिळेल तिथे राहतात. शहरातील झोपडपट्ट्यांची संख्या मोठी आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार १७.७ लाख लोक बेघर आहेत. प्रत्यक्षात ही संख्या जास्त असेल. जनगणनेनुसार दिल्लीत ४६ हजारांवर बेघर आहेत. प्रत्यक्षात ते लाखांपेक्षा अधिक असतील. बेघरांमध्ये मानसिक आजार असलेली मुलंही आहेत. जवळजवळ दोन कोटी मुलं आपल्या देशात रस्त्यावर राहतात. शिवाय, झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांची संख्या दिल्लीतच २० ते २५ लाखांपर्यंत असावी. मुंबईत ही समस्या उग्र रूप धारण करते, कारण लोकसंख्येची घनता. २०११च्या जनगणनेत ५७ हजार हा मुंबईतल्या बेघरांचा आकडा. प्रत्यक्षात चित्र अधिक भयावह आहेच. या बेघरांत २५% महिला आहेत, ८% बालके आहेत, ५३% बेघर साक्षर आहेत आणि त्यातील ७०% लोक काम करतात; पण घर बांधण्याइतकी कमाई अशक्‍य आहे. इतर महानगरांमध्येही फार वेगळी स्थिती नाही. 

आपल्याला हे आकडे वाचून धडकी भरते. प्रत्यक्षात बेघर असणे किती भयावह असेल? कायदे व वेगवेगळ्या सरकारी योजना यांच्याबरोबरच संवेदनशील दृष्टिकोन आवश्‍यक आहे. विकासाचे आपले गणित बेघरांच्या संदर्भात चुकले, हे मान्य करावे लागेल. ‘स्मार्ट सिटी’ असे आपण म्हणतो तेव्हा बेघर हा शब्दही चर्चेत येत नाही, ही खेदाची बाब. संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘शाश्वत विकासाच्या १७ उद्दिष्टांत’ शाश्वत शहरे व समाज हे उद्दिष्टही ठेवले आहे; पण ते कसे साध्य करायचे हे आपण ठरवायचे आहे.