राज्यांच्या नियोजनात काय त्रुटी राहून गेल्या हे आता पाहू. केंद्र सरकारच्या आदेशांनुसार यातले बरेच आराखडे मूलतः बदलाशी जुळवून कसे घ्यायचे, याकडेच लक्ष देऊन केले गेले.
कोणत्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारांचे आराखडे तयार होत गेले, हे आपण गेल्या लेखांकात पाहिले. राज्यांच्या नियोजनात काय त्रुटी राहून गेल्या हे आता पाहू. केंद्र सरकारच्या आदेशांनुसार यातले बरेच आराखडे मूलतः बदलाशी जुळवून कसे घ्यायचे, याकडेच लक्ष देऊन केले गेले. हरितगृह वायू उत्सर्जन करत असलेल्या नुकसानीचे निराकरण करण्यासाठी फारशा दीर्घकालीन उपाययोजना त्यांमध्ये नव्हत्या. पुनर्निर्माणक्षम ऊर्जा व अन्य स्वच्छ तंत्रज्ञानाचे उल्लेख तेवढे होते. या आराखड्यांमध्ये अनेक धोरणांचे उल्लेख होते. पण फक्त अर्थव्यवस्था आणि स्थानिक उत्पन्न क्षमता यांच्याशी संबंधित असलेल्या क्षेत्रांपुरतेच- शेती, पाणी, वाहतूक, उद्योग, शहरविकास आणि वने. हे उल्लेखही फक्त धोरणात्मक. त्यासाठी निश्‍चित काय कृती करावी लागणार आहे, त्याचा कालावधी काय आहे, हे काहीच नाही. जिथे काही कृती दर्शवली गेली होती, तिथे फक्त एकूण किमतीचा अंदाज आणि एक ते पाच वर्षे कालावधी, एवढेच सांगितलेले. शिवाय एकाच गोष्टीसाठी प्रत्येक राज्याचे खर्चाचे अंदाज वेगवेगळे, कारण बनवण्याची पद्धत राज्यागणिक भिन्न!
बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
आणखी काही ठळक दोष पाहू. 1) नेतृत्व आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव ः अनेक सत्ताधारी हवामानबदल या गोष्टीकडे आपल्याच शाश्वत विकासातील अडथळा म्हणून न पाहता, पर्यावरण क्षेत्रातले काहीतरी लचांड म्हणून पाहत गेले. म्हणजे या सर्वात आपण काही भरीव कामगिरी करणे अपेक्षित आहे, हे न उमगता त्यांना कायम ते पर्यावरण खाते किंवा फॉरेस्टवाले यांनी करण्याची गोष्ट वाटत गेली. आता काही सत्ताधारी राजकारणी आणि सरकारी नोकरशहा यांना ते संकट जाणवू लागले आहे. दारिद्रयनिर्मूलन आणि आर्थिक विकास यात सर्वात मोठा अडथळा हवामानबदल हाच ठरतो आहे, हे त्यांना जाणवले आहे. पण त्याचे परिणाम आणि त्यावरील उपाय नक्की काय हे माहीत नसल्याने त्यांचा तो अग्रक्रम नसतो.
2) सुनिश्‍चित कृतीचा अभाव ः ठोस कृतीपेक्षा बरेच आराखडे हे "व्हायला पायजेलाय' अशातले असतात, पण त्यांच्यातील दोष मात्र सर्व आराखड्यांमध्ये एकसारखे दिसून येतात. अग्रक्रमाने करण्याच्या कृती, त्यांचे वेळापत्रक, त्यासाठी पैसे कुठून येणार आहेत, या सर्व पैलूंकडे पूर्ण दुर्लक्ष झालेले दिसते. एखाद्या वेळी त्या कृती नक्की दिल्या असल्या, तरी त्या कोणत्या खात्याने राबवायच्या आहेत तो उल्लेख नसतो. मुख्य सचिव अथवा अन्य कुणाला अध्यक्षपदी ठेवून केलेली सुकाणू समिती नसते. चुकूनमाकून तशी काही असलीच, तर तिच्या विविध खात्यांशी समन्वय साधणाऱ्या बैठका होत तरी नाहीत किंवा उरकल्या जातात.
3) राज्याचे विकास कार्यक्रम आणि अर्थसंकल्प आराखड्याशी सुसंगत नसणे ः खातेनिहाय धोरणे आखणे आणि त्यासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद हे राज्य आराखड्याशी जोडलेलेच नसते. त्यात इच्छाशक्तीचा अभाव आणि पुरेशी संसाधने नसणे यामुळे हे आराखडे कृतिप्रवणतेपासून आणखीच लांब जातात.
4) संसाधने आणि अर्थपुरवठा अनिश्‍चित असणे ः हे आराखडे तयार झाले तेव्हा ते राबवण्यासाठी केंद्र सरकार/बहिस्थ संस्था हे त्यासाठी अर्थपुरवठा करतील हे डोक्‍यात ठेवून ते तयार केले गेले. वास्तवात राज्यांना खातेनिहाय खर्चातूनच ते भागवायला लागल्याने त्यांच्यावर ताण आल्याने, अनेक कृती प्रत्यक्षात आल्या नाहीत.
परिणामी विकासाचे प्रारूप बदलण्याऐवजी ठरलेल्या उपक्रमांमध्ये एकाच तिकिटात हवामानबदलाची लढाई उरकली जाऊ लागली. एकूण दृष्टिकोन, प्रक्रिया, उद्दिष्टनिश्‍चिती आणि अंमलबजावणी ढिसाळ झाली. शाश्वत विकासाकडे वाटचाल झाली नाही. त्यासाठी काय उपाय आवश्‍यक आहेत, ते पुढील भागात.
