भाष्य : शांतता योजनेचे मृगजळ

विजय साळुंके
Tuesday, 11 February 2020

डोनाल्ड ट्रम्प आणि बेंजामिन नेतान्याहू हे दोघेही यंदा निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. पश्‍चिम आशिया शांतता योजना त्यांना राजकीयदृष्ट्या हात देणारी असली तरी शांतता प्रस्थापनेचे उद्दिष्ट कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे.

आंतरराष्ट्रीय कायदे, नियम, संकेत पायदळी तुडविण्यास देशोदेशीचे मुजोर राज्यकर्ते मागेपुढे पाहत नाहीत. याचे कारण संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सदोष, पक्षपाती रचनेत आहे. बड्या सत्तांमधील सामरिक संतुलनाच्या डावपेचांमुळेच बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासारख्या राज्यकर्त्यांना आवर घालणे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला अशक्‍य बनले आहे. इस्राईल आणि पॅलेस्टाईनची निर्मिती एका ठरावाद्वारे करणाऱ्या राष्ट्रसंघाला हे काम पूर्णत्वाला नेण्यात अपयश आले. इस्राईलच्या निर्मितीच्या आधीपासून म्हणजे पहिल्या महायुद्धाच्या वेळेपासूनच जगभरच्या, विशेषतः पूर्व युरोपमधील ज्यूंनी आपल्या ‘मायभूमी’कडे रीघ लावली. १९१७ मध्ये पॅलेस्टाईनवरील ब्रिटिश शासकांच्या नोंदींनुसार पॅलेस्टाईनची लोकसंख्या दहा लाखांपेक्षा कमी होती. त्यात ज्यूंचे प्रमाण एकचतुर्थांशपेक्षाही कमी होते. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अलीकडे अमेरिकेपासून अनेक देश स्थलांतरितांना सीमा बंद करीत असताना इस्राईलला मात्र पॅलेस्टिनींचा टापू अधिकाधिक अतिक्रमण करून बेकायदा वसाहती उभ्या करण्याची मुभा मिळाली आहे. १९६७ मधील युद्धाआधीच्या इस्राईल आणि पॅलेस्टाईनच्या सीमांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता असताना इस्राईलने त्या धुडकावून लावल्या आहेत. ता. २८ जानेवारी रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या तथाकथित ‘फॅन ऑफ द सेंचुरी’मध्ये पॅलेस्टाईनच्या वाट्याच्या पश्‍चिम किनारा भागातील तीस टक्के टापू इस्राईलला बहाल करण्याची तरतूद आहे. या योजनेवर अंतिम करार होण्यापूर्वी ज्यू वसाहतींच्या विस्ताराला मनाई असतानाही इस्राईलचे काळजीवाहू पंतप्रधान नेतान्याहू हे पश्‍चिम किनाराटापूतील ज्यू वसाहतींवरील सार्वभौमत्वाचा दावा मजबूत करण्यासाठी नव्याने नकाशे तयार करण्यास सरसावले आहेत. दोन मार्चला होणाऱ्या संसदेच्या निवडणुकीपूर्वी काळजीवाहू सरकारने हे काम हाती घेणे इस्रायली कायद्यातही बसत नाही. ज्या देशाने अमेरिकादी पाश्‍चात्य सत्तांच्या पाठबळाच्या जोरावर राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीच्या बंधनकारक ठरावांना जुमानले नाही, तो इस्राईल पॅलेस्टिनींच्या न्याय्य हक्कांबाबत संवेदनशीलता दाखविणार नाहीच. ट्रम्प यांची योजना पॅलेस्टिनींनी फेटाळली असून, अमेरिका आणि इस्राईलबरोबरचे सर्व संबंध तोडण्याची पॅलेस्टाईनचे अध्यक्ष मेहमूद अब्बास यांनी केलेली घोषणा अनपेक्षित नव्हतीच.   ‘लीग ऑफ नेशन्स’ने पॅलेस्टाईनचा ब्रिटिश सरकारला ताबा दिला होता. पॅलेस्टाईन ही ज्यूंप्रमाणेच मुस्लिम व ख्रिश्‍चनांची पवित्र भूमी मानली जाते. ब्रिटिशांनी ज्यू अल्पसंख्याकांची बाजू घेत पॅलेस्टाईनला स्वातंत्र्य देण्यास नकार दिला होता. मुस्लिम व ख्रिश्‍चन अरबांनी मागितलेले सहकार्य ज्यूंनी ब्रिटिशांची फूस असल्याने नाकारले होते. तेव्हापासूनच पॅलेस्टाईनच नव्हे, तर पश्‍चिम आशियात ज्यूंविषयी तिरस्काराची भावना आहे. ब्रिटिशांनी जगभरच ‘फोडा व झोडा’ नीती अवलंबिली. ज्यूंचा धार्मिक राष्ट्रवादविरुद्ध पॅलेस्टिनी अरबांचा मुस्लिम राष्ट्रवाद अशी आग त्यांनी लावली. ज्यू पॅलेस्टाईनच्या भूमीवरून जगभर विखुरले. त्यांचे जगात कुठेही स्वागत झाले नाही. त्यांना वेगळ्या वस्त्यांत कोंडवाड्यासारखे राहावे लागले. कोंडी झालेल्या समाजात वांशिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अस्मिता टोकदार होतात. त्यानुसार ज्यूंमध्ये उत्कर्षाची आस निर्माण झाली. त्यांची आर्थिक भरभराट झाली. ब्रिटिशांनी पॅलेस्टिनी अरबांवर अन्याय करीत ज्यूंना झुकते माप देण्यामागे पहिल्या महायुद्धाच्या वेळी संपन्न ज्यूंकडून पैसा गोळा करणे हे एक कारण होते.

ज्यूंची प्रभावशाली लॉबी 
अमेरिका व युरोपमध्ये पसरलेल्या ज्यूंमध्ये शिक्षणामुळे वैज्ञानिक, मुत्सद्दी, साहित्यिक, वित्तपुरवठादार निर्माण झाले, तसेच समाजवादी, साम्यवादी विचारवंतही. ज्यूंमधील गरिबांनी जुन्या जेरुसलेमचे, आपल्या स्वतंत्र राष्ट्राचे स्वप्न पाहिले. त्याला संपन्न ज्यूंनी हातभार लावला. अमेरिकेत कोणताही सत्ताधारी ज्यूंना दुखावण्यास तयार नसतो. त्याचे कारण ज्यूंची संपन्न लॉबी. अमेरिकी उद्योगधंदे, प्रसारमाध्यमांत ज्यूंची मोठी गुंतवणूक आहे. महाभियोगाच्या कचाट्यातून सुटलेले ट्रम्प नोव्हेंबरमध्ये अध्यक्षीय निवडणुकीला सामोरे जाणार आहेत. आर्थिकदृष्ट्या मागे पडलेल्या गोऱ्या वर्चस्ववाद्यांबरोबरच त्यांनी ज्यू लॉबीची मदत लागणार आहे. त्यामुळेच पॅलेस्टिनी नेतृत्वाची संमती नसताना त्यांनी पश्‍चिम आशिया शांतता योजना जाहीर केली आहे. इस्राईलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचार, लाचखोरीचे गंभीर आरोप आहेत. नेतान्याहू यांच्या लिकूड पार्टीला बहुमत न मिळाल्याने एका वर्षात तिसऱ्यांदा निवडणूक घ्यावी लागत आहे. दोन मार्चच्या निवडणुकीत नेतान्याहू यांना ट्रम्प यांच्या योजनेद्वारे पश्‍चिम टापूतील पॅलेस्टिनींच्या ३० टक्के भूभागाचा मुद्दा वापरण्याची संधी मिळाली आहे. ट्रम्प यांचे जावई जॅरेड कुशनर यांनी ही योजना तयार केल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी नेतान्याहू यांनीच ती तयार केलेली असावी, याची पॅलेस्टिनींना खात्री आहे. राजनैतिक मुत्सद्देगिरीचा मागमूस नसणारा कुशनर हा कट्टरपंथी ज्यू आहे. त्याचा रिअल इस्टेटचा व्यवसाय आहे. त्याने तीन वर्षे खपून ही योजना तयार केल्याचे ट्रम्प भासवीत आहेत.

संयुक्त राष्ट्रसंघ १९६७ च्या इस्राईल-अरब युद्धापूर्वीच्या सीमांनुसार तोडगा काढण्यावर ठाम आहे. या युद्धात इस्राईलने इजिप्तचा सिनाई वाळवंटाचा भाग अन्वर सादात यांच्याशी तडजोडीने मुक्त केला. मात्र जॉर्डनचा गोलन टेकड्यांचा टापू स्वसंरक्षणासाठी आवश्‍यक असल्याने तो सोडला नाही. ट्रम्प प्रशासनाने तर गोलन टेकड्यांवरील इस्रायली सार्वभौमत्वाला मान्यता दिली आहे. पूर्व जेरुसलेमवर पॅलेस्टिनींचा हक्क असताना, नव्या योजनेत अखंड जेरुसलेमची इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद आहे. त्याची पूर्वतयारी म्हणून ट्रम्प यांनी २०१८ मध्ये अमेरिकी वकिलात जेरुसलेमला हलविली. या योजनेत पॅलेस्टाईन राष्ट्राला थेट मान्यता देण्याची तरतूद नाही. पॅलेस्टिनींना ५० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचे गाजर दाखविण्यात आले असले तरी त्याची हमी नाही. पश्‍चिम किनारा टापूत इस्राईलने उभ्या केलेल्या ज्यू वसाहती आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. गाझापट्टी व पश्‍चिम किनारा भागात इस्रायली फौजांनी पॅलेस्टिनींवर केलेल्या अत्याचारांबद्दल हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात युद्धगुन्ह्यांची चौकशी चालू आहे. पॅलेस्टाईनने इस्राईलला राजनैतिक मान्यता देण्याची अट आहे. मात्र पॅलेस्टाईनचे स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्वात आले, तरी त्याला स्वतःचे लष्कर व हवाई दल ठेवण्याची मुभा नाही. ट्रम्प यांनी या योजनेसाठी पश्‍चिम आशियातील सौदी अरेबियादी ‘आश्रित’ देशांवर दबाव आणला असला, तरी अरब देश ती स्वीकारणार नाहीत. ५७ मुस्लिम देशांच्या संघटनेप्रमाणेच अरब लीगने ही योजना फेटाळली आहे. युरोपीय संघानेही स्वतंत्र, सार्वभौम, सलग, लोकशाहीवादी, व्यवहार्य पॅलेस्टाईनच्या निर्मितीबाबतची बांधीलकी कायम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सौदी अरेबिया, कतारने या योजनेवर वाटाघाटींचे आवाहन केले असले, तरी रशियाने योजनेला पाठिंबा न देता उभयमान्य तोडग्यासाठी दोन्ही बाजूंमध्ये थेट वाटाघाटी करण्याचे आवाहन केले आहे. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी जर्मनीत, तसेच पूर्व युरोपात ज्यूंचे जे शिरकाण झाले, त्याचा सूड घेण्याची वृत्ती ज्यूंमध्ये भिनली आहे. त्यांच्या मुळावर उठलेल्या युरोपीय ख्रिश्‍चनांऐवजी इस्राईलमधील ज्यू पॅलेस्टिनींवरच ते जुलूम करीत आहेत. राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीमधील नकाराधिकाराचे शस्त्र बाद केल्याशिवाय ज्यूंसह इतर देशांतील मुजोरांना शह बसणार नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: vijay salunke article West Asia