ऐतिहासिक कराराची 'ऊर्जा'

आण्विक क्षेत्रात जपानचे सहकार्य मिळावे, यासाठी भारत गेली काही वर्षे कसून प्रयत्न करीत होता. त्या प्रयत्नांतील एक मोठा अडथळा भारत व जपान यांच्यातील अणुकरारामुळे दूर झाला आहे.

परिस्थितीचा रेटा जेव्हा तयार होतो आणि बिकट आव्हाने पुढ्यात येऊन ठाकतात, तेव्हा पारंपरिक आणि पूर्वनिश्‍चित धोरणांना मुरड घालत, नवे बदल स्वीकारत पुढे जावे लागते. जपानने भारताबरोबर अणुसहकार्य करार करताना हाच भविष्यवेधी दृष्टिकोन स्वीकारल्याचे दिसते. हे पाऊल भारत व जपान या दोघांच्याही दृष्टीने ऐतिहासिक महत्त्वाचे आहे, यात शंका नाही. आण्विक क्षेत्रात जपानचे सहकार्य मिळावे, यासाठी भारत गेली काही वर्षे कसून प्रयत्न करीत होता. 2005 मध्ये अमेरिकेने भारताबरोबर केलेल्या अणुकराराचा प्रचंड गाजावाजा झाला आणि त्यावरून देशात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही वादंग माजले होते. परंतु, त्या कराराची तार्किक फलनिष्पत्ती म्हणून देशात मोठ्या प्रमाणावर अणुप्रकल्प उभारले जाणे, त्यातून विकासाला गती मिळणे या गोष्टी मात्र रखडल्या. त्याची जी अनेक कारणे होती, त्यात जपानचा भारताबरोबर अणुकरार करण्यास तात्त्विक विरोध हे एक महत्त्वाचे कारण होते. जपान हा अणुबॉम्ब हल्ल्याचा बळी ठरलेला देश आहे. त्या जखमा आज 71 वर्षांनंतरही अजूनही भळभळत्या आहेत. त्यामुळेच अण्वस्त्रचाचणीबंदी करार ( सीटीबीटी) आणि अण्वस्त्रप्रसारबंदी करार (एनपीटी) याबाबत तो कमालीचा आग्रही आहे. या दोन्हींवर भारताने सही केलेली नसल्याने भारताशी अणकरार करण्यास जपानने नकार दिला होता. अणुभट्ट्या उभारणे, त्यांचे तंत्रज्ञान, सुटे भाग हे सगळे जपानकडून मिळणे त्यामुळे दुरापास्तच होते. गेली सहा-सात वर्षे जपानचे मन वळविण्याचे भारताचे प्रयत्न सुरू होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जपानच्या दौऱ्यात झालेल्या करारामुळे या प्रयत्नांना यश मिळाले आहे. भारताचे आण्विक क्षेत्रातील एकाकीपण संपुष्टात येण्यास अमेरिकेबरोबरच्या करारामुळे सुरवात झाली, असे म्हटले तर त्या प्रकियेने जपानबरोबरच्या करारामुळे महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे, असे नक्कीच म्हणता येईल.

जपान या महत्त्वाच्या बदलाला कसा काय तयार झाला, हे समजून घेण्यासाठी काही गोष्टींची नोंद घेतली पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत चीनच्या आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षा पुढे पुढे धावताना दिसताहेत. दक्षिण चीन समुद्रावर आपलेच नियंत्रण हवे, या त्या देशाच्या अट्टहासामुळे व्हिएतनाम, फिलिपिन्स, मलेशिया यांच्यात साहजिकच अस्वस्थता आहे. या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय लवादाचा निर्णय धुडकावण्यापर्यंत ड्रॅगनची मजल गेली आहे. पूर्व चिनी समुद्रातील जपानच्या ताब्यातील सेनकाकू बेटांवरही दावा सांगत चीनने आक्रमक पवित्रा घेतला. या पार्श्‍वभूमीवर चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाला शह देण्यासाठी आशियातील एखाद्या मोठ्या शक्तीच्या सहकार्याची गरज जपानला भासली असेल तर त्यात काही नवल नाही. जपानने भारताबरोबर अणुसहकार्य करार केल्यानंतर चीनच्या प्रवक्‍त्यांनी जी आगपाखड केली, ती परिस्थितीवर पुरेसा प्रकाश टाकते. अर्थात भारताशी करार करताना जपानने "अण्वस्त्रांना विरोध' या भूमिकेला, त्यामागच्या तात्त्विक आग्रहाला सोडचिठ्ठी दिलेली नाही. अणुचाचणी करण्याचे भारताने ठरविले तर हा करार तत्काळ रद्द होईल, अशी तरतूद या करारातच करण्यात आली आहे. दुसरे म्हणजे भारताने एक जबाबदार आण्विक देश म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण केली आहे. सीटीबीटी व एनपीटी या करारांवर स्वाक्षरी न करण्यामागे भारताचीही विशिष्ट अशी तात्त्विक भूमिका आहे. चाचणीबंदी स्वतःहून स्वीकारतानाच "नो फर्स्ट यूज' या सिद्धान्ताशीही भारत बांधील आहे. भारताचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी याच सुमारास या सिद्धान्ताला छेद देणारे विधान केले असले तरी ती अधिकृत भूमिका नाही, असा खुलासाही करण्यात आला. मूळ मुद्दा हा, की अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखण्याच्या विचारांशी भारताची शंभर टक्के बांधिलकी आहे. जपानच्या निर्णयामागे या मुद्द्याचाही विचार असणार, हे उघड आहे.

जपानशी झालेल्या करारामुळे भारतात अणुभट्ट्या उभारण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळेल. युरोनियम मिळविणे हा जसा भारताच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा भाग होता, त्याचप्रमाणे त्यावर प्रक्रिया करणे आणि अणुभट्ट्या उभारणे, हाही महत्त्वाचा भाग होय. त्यासाठी जपानी कंपन्या तंत्रज्ञान आणि सुटे भाग आता पुरवू शकतील. या क्षेत्रात "तोशिबा'सारख्या कंपन्यांचा मोठा दबदबा आहे. या कंपनीला भारतात काम करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. नवीन प्रकल्प सुरू होण्याच्या दृष्टीने गुंतवणूक कशी आणि किती करायची, विम्याची तरतूद कशी असावी, उत्तरदायित्वाचा प्रश्‍न कसा सोडवायचा, अशा अनेक गोष्टी अद्याप ठरायच्या असल्या, तरी मूळ अडथला दूर झाला आहे, ही कमी महत्त्वाची बाब नाही.