अस्वस्थ प्रजासत्ताक (अग्रलेख)

भारत आज 69 वा प्रजासत्ताक दिन मोठ्या दिमाखात साजरा करत आहे. दरवर्षी प्रजासत्ताकदिनी कोणत्या ना कोणत्या राष्ट्रप्रमुखाला प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावण्याचा संकेत आहे. यंदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक नव्हे, दोन नव्हे, तर दहा राष्ट्रप्रमुखांना या सोहळ्यासाठी आमंत्रित केले आहे. "पाहा जरा पूर्वेकडे!' असे एकेकाळी म्हणण्याची प्रथा होती. मोदी यांनी ती उक्‍ती प्रत्यक्षात आणून दाखवली असून, यंदाच्या सोहळ्यास "असोसिएशन ऑफ साउथ-ईस्ट नेशन्स' (आसिआन) या संघटनेचे सदस्य असलेले दहा राष्ट्रप्रमुख उपस्थित असतील! माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांनी 2020 मध्ये भारताला "महासत्ता' बनवण्याचे स्वप्न बघितले होते. त्या दिशेने देशाची वाटचाल सुरू असल्याचे संकेत राजपथावरील या सोहळ्यातील या राष्ट्रप्रमुखांच्या उपस्थितीमुळे मिळत आहेत. आर्थिकच नव्हे, तर सर्वांगीण विकासाच्या मोठ्या आकांक्षा घेऊन भारत पुढे जात आहे आणि त्यामुळेच शेजारी छोटे देश भारताकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत. प्रजासत्ताक अस्तित्वात आल्यानंतर संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीत भारताने जे काही साध्य केले, ते अभिमानाने उल्लेख करावा, असे आहे आणि त्यात साऱ्या देशाबांधवांचा वाटा आहे. आशिया-आफ्रिकेतील अनेक देशांची स्वातंत्र्योत्तर वाटचाल ही इतक्‍या सुरळीत झालेली नाही, असे दिसते. कुठे लडखडती लोकशाही; कुठे निव्वळ मुखवटा लोकशाहीचा, तर कुठे उघडउघड एकाधिकारशाही, अशी अवस्था आहे. आपले तसे काही झाले नाही आणि या विशाल, खंडप्राय देशात अनेक गुंतागुंतीच्या आणि ज्वलंत समस्या असूनही हे प्रजासत्ताक टिकले.

ते आपल्याला ज्या राज्यघटनेने दिले, ती अस्तित्वात येणे हीच मुळात क्रांतिकारक घटना होती. सर्व लोकांनी केलेला तो एक दृढसंकल्प आहे, त्यामुळे त्यात अंतर्भूत असलेली मूल्यरचना टिकविणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. दुर्दैवाने त्या मूल्यरचनेलाच नख लावण्याचे प्रयत्न होत असून, अशावेळी गरज निर्माण होते ती आत्मपरीक्षणाची.

देशातील अस्वस्थ वर्तमान काय सांगते? आशियाई राष्ट्रप्रमुख भारतात दाखल होत असतानाच "करणी सेना' या नावाखाली गुंडगिरी करणाऱ्यांनी शालेय विद्यार्थ्यांच्या एका बसवर दगडफेक केली. राजधानीपासून हाकेच्या अंतरावर घडलेली ही घटना, या राष्ट्रप्रमुखांच्या मनात भारताची नेमकी कोणती प्रतिमा अधोरेखित करून गेली असणार? गंभीर बाब म्हणजे या तथाकथित "करणी सेने'ला चाप लावण्याऐवजी भारतीय जनता पक्षाची विविध राज्यांतील सरकारे, त्यांना फूस तर देत नाहीत ना, असा प्रश्‍नही सत्ताधारी आणि देशातील सर्वांत मोठ्या पक्षाच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीतील नेत्यांची वक्‍तव्ये बघून पडू शकतो. प्रजासत्ताक दिनाच्या यंदाच्या सोहळ्याला अभूतपूर्व असे नेपथ्य लाभले होते आणि ते अर्थातच दावोस येथे नुकत्याच पार पडलेल्या "वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'मधील मोदी यांच्या भाषणातून उभे राहिले होते. परकी गुंतवणुकीसाठी भारताचे "मार्केटिंग' करण्याचा त्या भाषणातील मोदी यांचा हेतू लपून राहिलेला नव्हता आणि त्यात ते बऱ्याच प्रमाणात यशस्वीही झाले, यात शंकाच नाही. "भारताची भूमी ही गुंतवणूकदारांसाठी अतिशय सुपीक अशी आहे आणि भारतात येणाऱ्या गुंतवणूकदारांचे लाल गालिचे घालून स्वागत केले जाईल,' असेही मोदी यांनी दावोसमध्ये सांगितले. प्रत्यक्षात एका चित्रपटामुळे अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्याची सारी मूल्येच वेठीस धरली गेल्याचे, या नवी दिल्लीत आलेल्या दहा राष्ट्रप्रमुखांनाच नव्हे, तर जगाला बघायला मिळत आहे.

मात्र, आज देश अस्वस्थ आहे आणि त्याचे कारण काही केवळ "पद्मावत' या एका चित्रपटाच्या प्रदर्शनापुरते मर्यादित नाही. भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत स्पष्ट आदेश दिलेले असतानाही, भाजपची सरकारे त्यांचे उल्लंघन करू पाहत असल्याचे दिसून आले आहे. प्रश्‍न गोवंशहत्याबंदीचा असो, की नोटाबंदीचा आणि अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्याचा; कोणतेही पाच-पंचवीस जणांचे टोळके उठून कोणताही बॅनर हातात घेऊन, रस्त्यांवर गुंडगिरी, पेटवापेटवी आणि लुटालूट करू शकते, हे महासत्तेची आकांक्षा बाळगणाऱ्या देशाला शोभणारे नाही. परदेशी गुंतवणूकदारांना अगत्याचे आमंत्रण देणारे पंतप्रधान वा त्यांचा मंत्रिमंडळातील कोणताही ज्येष्ठ सहकारी त्याबाबत ब्रही काढायला तयार नाही, हे त्याहून धक्कादायक. इतिहासाची चक्रे उलटी फिरवून देश पुराणकाळात नेण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांमधील अनेक बडे नेते उघडपणे करत आहेत. त्याशिवाय, पूर्व व पश्‍चिम या दोन्ही सीमांवर तणाव आहे. भारताचे जवान रोजच्या रोज धारातीर्थी पडत आहेत आणि सत्ताधारी पक्ष मात्र धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या प्रेमात पडून निवडणुका जिंकण्याच्या मोहाने पछाडलेला आहे की काय, असे चित्र निर्माण झाले आहे. कर्जमाफीच्या निर्णयानंतरही शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत आणि नोटाबंदीच्या निर्णयानंतरच्या मंदीमुळे मोजके करोडपती उद्योगपती वगळता, छोट्या उद्योजकांचे कंबरडे मोडले आहे. या साऱ्या पेचातून देशाला बाहेर काढण्याची जबाबदारी ही अर्थातच पंतप्रधान या नात्याने मोदी यांच्यावर आहे. स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे, हे देशातील गुंडगिरी करणाऱ्या झुंडींना ठणकावून सांगण्यासाठी प्रजासत्ताक दिनापेक्षा अधिक उत्तम मुहूर्त असू शकत नाही. नागरिकांना धीर देण्याचे, आश्‍वस्त करण्याचे काम या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने सरकारने केले, तरच देश-विदेशातील लंब्याचौड्या भाषणांना काही अर्थ असल्याचे स्पष्ट होईल; अन्यथा या अस्वस्थ प्रजासत्ताकाची अस्वस्थता आणखीनच वाढत जाईल.