अग्रलेख : त्रागा आणि कांगावा

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 9 ऑगस्ट 2019

भारताबरोबरचे राजनैतिक संबंध तोडण्याची आणि संघर्षाची भाषा करणाऱ्या पाकिस्तानी कांगावखोरीला तोंड देण्यासाठी भारताला मुत्सद्देगिरी दाखवावी लागेल.

जम्मू-काश्‍मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून तो भाग केंद्रशासित करण्याचा भारत सरकारचा निर्णय पाकिस्तानला चांगलाच झोंबलेला दिसतो. त्यामुळेच भारताच्या पाकिस्तानातील उच्चायुक्तांची परत पाठवणी करून आणि व्यापार संबंध तोडत असल्याचे जाहीर करून इम्रान खान सरकारने या खदखदीला वाट मोकळी करून दिली. वास्तविक, हा भारताचा अंतर्गत प्रश्‍न आहे. त्यात पाकिस्तानने लुडबूड करण्याचे कारण नव्हते. भारतीय परराष्ट्र खात्यानेही ही भूमिका निःसंदिग्धपणे मांडली आहे. काश्‍मीरच्या निर्णयाविषयी केवळ प्रतिक्रिया व्यक्त करून पाकिस्तान थांबला नाही, तर थेट उरल्यासुरल्या द्विपक्षीय राजनैतिक व व्यापारी संबंधांना सुरुंग लावण्याचा पवित्रा त्या देशाने घेतला. ही सगळी इम्रान खान सरकारची आणि एकूणच पाकिस्तानी व्यवस्थेची आदळआपट धक्कादायक अजिबात नाही आणि त्याचे मूळ त्या देशाच्या पारंपरिक राजकारणात आहे. ‘नया पाकिस्तान’चा कितीही पुकारा करीत इम्रान खान यांचे सरकार सत्तेवर आले असले, तरी त्यातील नवेपण हे वरवरचे आहे. लष्कराचा पाठिंबा हाच इम्रान सरकारच्या सत्तेचा मुख्य आधार आहे, हे कधीच लपून राहिलेले नव्हते. मुळात तेथील लष्कराचा भारतविरोधी अजेंडा जगजाहीर आहे. काश्‍मीर प्रश्‍न जळता राहावा, यात त्या लष्कराचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. हे लक्षात घेता पाकिस्तान सरकारच्या निर्णयांचे आश्‍चर्य उरत नाही. ज्या सर्वसामान्य लोकांच्या भावनांना आवाहन करून सत्ता मिळविली, त्यांना सतत काहीतरी करून दाखविणे ही या सरकारचीही गरज बनली आहे. इम्रान खान यांच्या नुकत्याच झालेल्या अमेरिका दौऱ्याचा एक उद्देश मदत मागणे हा होता. परंतु, आव मात्र देशहितासाठी महत्त्वाचे काही साध्य केल्याचा होता. विशेषतः काश्‍मीरप्रश्‍नी मध्यस्थीची तयारी असल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विधान तर त्यांच्या पथ्यावरच पडले आणि ‘मोदींनीही मला तशी विनंती केली होती,’ या ट्रम्प यांच्या ‘षटकारा’नंतर तर इम्रान खान व त्यांच्याबरोबर गेलेल्या शिष्टमंडळाने ‘जितं मया’ म्हणण्याचेच बाकी ठेवले होते! काश्‍मीर प्रश्‍नाच्या संदर्भात हे सगळे जुळवून आणलेले चित्र भारताच्या काश्‍मीरविषयीच्या निर्णयाने एका फटक्‍यात निकालात निघाले. त्यामुळे या मंडळींच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या. या पार्श्‍वभूमीवर पाकिस्तानी जनतेला दृश्‍य आणि ठळकपणे जाणवेल असे काहीतरी पाऊल उचलणे, ही त्या सरकारची गरज होती. एकीकडे देश आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आला असला, तरी अस्मितांचे अंगार सतत फुलवत ठेवण्याची खोड जात नाही, अशी पाकिस्तानची अवस्था आहे. काश्‍मिरी लोकांच्या लोकशाहीच्या हक्कांची, मानवी हक्‍क्‍कांची आणि स्वातंत्र्याची आपल्याला ओढ लागून राहिली आहे, असा आव पाकिस्तान आणत असला; तरी हा निव्वळ जगाला दाखविण्याचा भाग आहे. तसे असते तर पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील जनतेला असा कल्याणकारी अनुभव यायला हवा होता. १९९०-९१ नंतर काश्‍मीर खोऱ्यातील परिस्थिती जास्तीत जास्त अशांत बनत गेली. ‘आम्हाला भारत-पाकिस्तान कोणीच नको, आम्ही स्वतंत्र राहू,’ अशी भूमिका ‘जेकेएलएफ’ने घेतली, तेव्हा पाकिस्तानला त्यात स्वारस्य नाही, हे दिसलेच. त्या सुमारास ‘मुजाहिदीनां’ना काश्‍मिरात पाठविण्याचे उद्योग मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले. दहशतवादाचा ‘स्टेट पॉलिसी’ म्हणून उपयोग करून घेण्यात आला. आताच्या परिस्थितीतही असे उद्योग पाकिस्तान अधिक प्रमाणात करण्याचा धोका आहेच. त्यामुळेच यापुढील काळात याबाबतीत भारताला अत्यंत सावध राहावे लागणार आहे.

आधीच आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानने आता भारताशी व्यापार संबंधही तोडण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. वास्तविक, पुलवामा हल्ल्यानंतर भारतानेच पाकिस्तानचा विशेष अनुकूलता राष्ट्राचा (एमएफएन) दर्जा काढून घेतला होता. पाकव्याप्त काश्‍मीरमधून जो व्यापार सुरू होता, त्या मार्गांचा अमली पदार्थ, बनावट नोटा आणि शस्त्रास्त्रे वाहतुकीसाठी गैरवापर होत असल्याचे आढळल्याने भारताने अलीकडेच तो थांबविला होता. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानी निर्णयाचे स्वरूप बरेचसे प्रतीकात्मक राहील. तरीही, अशारीतीने मुलकी संबंधांचा अवकाश आक्रसल्याने द्विपक्षीय संबंधांवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. पाकिस्तानने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असे आवाहन भारताने केले, हे त्या पार्श्‍वभूमीवर महत्त्वाचे आहे. परंतु, पाकिस्तानचे इरादे लक्षात घेता यापुढच्या काळातही काश्‍मिरात दहशतवादी हल्ले घडवून आणण्याचा, त्याचवेळी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताच्या विरोधात वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान करणार, अशीच चिन्हे आहेत. त्याला तोंड देण्यासाठी इतर उपायांबरोबरच काश्‍मिरी जनतेचा विश्‍वास संपादन करण्याला सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे. पाकिस्तानच्या या सर्व डावपेचांना चोख प्रत्युत्तर देण्याचा तो सर्वांत परिणामकारक मार्ग ठरेल. त्यासाठी जल्लोषाच्या वातावरणातून बाहेर पडून पूरक आणि आनुषंगिक प्रयत्नांना युद्धपातळीवर सुरू करण्याची आवश्‍यकता आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: india and pakistan diplomatic relations