‘क्रिकेटसत्ताक’च! (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 11 ऑगस्ट 2018

भारतासारख्या बहुसांस्कृतिक देशाला एका धाग्यात जोडून ठेवणाऱ्या दोनच गोष्टी या प्रजासत्ताकात आहेत. एक म्हणजे हिंदी सिनेमे आणि दुसरी अर्थातच क्रिकेट! टोपीकर इंग्रजांनी हा ‘सभ्य माणसांचा खेळ’ आपल्या देशात आणला आणि आपण त्यात अनेक ‘असभ्य’ बाबी त्यात घुसडल्या. ‘आयपीएल’ म्हणजेच इंडियन प्रीमियम लीग या नावाने प्रतिवर्षी चालणारी ‘सर्कस’ हे त्या सभ्य माणसांच्या खेळाला आपण दिलेले सर्वात ओंगळ रूप. मात्र, त्यामुळे क्रिकेटवरचे भारतीयांचे प्रेम हे तसूभरही कमी झाले नाही आणि बघता बघता भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजेच ‘बीसीसीआय’ ही जगभरातल्या क्रिकेट क्षेत्रांतील सर्वांत धनाढ्य संस्था बनली.

भारतासारख्या बहुसांस्कृतिक देशाला एका धाग्यात जोडून ठेवणाऱ्या दोनच गोष्टी या प्रजासत्ताकात आहेत. एक म्हणजे हिंदी सिनेमे आणि दुसरी अर्थातच क्रिकेट! टोपीकर इंग्रजांनी हा ‘सभ्य माणसांचा खेळ’ आपल्या देशात आणला आणि आपण त्यात अनेक ‘असभ्य’ बाबी त्यात घुसडल्या. ‘आयपीएल’ म्हणजेच इंडियन प्रीमियम लीग या नावाने प्रतिवर्षी चालणारी ‘सर्कस’ हे त्या सभ्य माणसांच्या खेळाला आपण दिलेले सर्वात ओंगळ रूप. मात्र, त्यामुळे क्रिकेटवरचे भारतीयांचे प्रेम हे तसूभरही कमी झाले नाही आणि बघता बघता भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजेच ‘बीसीसीआय’ ही जगभरातल्या क्रिकेट क्षेत्रांतील सर्वांत धनाढ्य संस्था बनली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या ताज्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा क्रिकेट सुधारणांचा विषय मागे पडला असून, ‘बीसीसीआय’मधील धुरीणांनाच मोठे बळ प्राप्त झाले आहे. क्रिकेटमध्ये पैसा हा कळीचा मुद्दा बनला आणि मग राजकारण्यांचे अशा श्रीमंत संस्थेकडे लक्ष गेले नसते, तरच नवल! मात्र, ‘बेटिंग’च्या ‘खेळा’मुळे तर खेळावरचा विश्‍वासच उडून गेला. त्यामुळेच अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला या गैरव्यवहारांची दखल घेणे भाग पडले. २०१३ मध्ये झालेल्या ‘आयपीएल’ स्पर्धेतील बेटिंगच्या कहाण्या चव्हाट्यावर आल्यामुळे अखेरीस जानेवारी २०१५ मध्ये ‘बीसीसीआय’चे व्यवस्थापन आणि आर्थिक गैरव्यवहार यांची दखल घेण्यासाठी न्या. लोढा समितीची नियुक्‍ती केली आणि या खेळाच्या व्यवस्थापनात रस घेणारे बडे राजकारणी तसेच उद्योगपती यांचे धाबे दणाणले. या शिफारशींची कठोर अंमलबजावणी झाली तर आपल्या खुर्च्या जातील, अशी भीतीही त्यांच्या मनात होती. त्यामुळे दोन वर्षे न्या. लोढा समितीच्या शिफारशींना ‘बीसीसीआय’चे धुरीण केराची टोपलीच दाखवू पाहत आहेत, हे लक्षात आल्यावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयानेच हस्तक्षेप करून या मंडळावर प्रशासक मंडळ नियुक्‍त केले होते.

मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने या शिफारशींमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचे आदेश दिल्यामुळे पुन्हा ‘बीसीसीआय’च्या धुरीणांचा रथ चार अंगुळे वरूनच चालू लागला, तर त्यात नवल नाही! सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढच्या चार आठवड्यात मंडळाला नवी घटना सादर करावी लागणार असली तरी, निकालातील अन्य आदेशांमुळे ‘बीसीसीआय’मध्ये नवे चेहरे येण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. लोढा समितीच्या शिफारशींनुसार ‘बीसीसीआय’ वा राज्य स्तरावरील संघटनांमध्ये आपली तीन वर्षांची मुदत संपल्यावर पदाधिकाऱ्यांना तीन वर्षे निवडणूक लढवता येणार नव्हती. आता या पदाधिकाऱ्यांना तीन-तीन वर्षे अशी सलग सहा वर्षे ही पदे भूषणवण्यास अनुमती मिळाली आहे. याचा सर्वाधिक फायदा हा सौरव गांगुलीला होणार आहे; कारण पश्‍चिम बंगाल क्रिकेट असोसिएशनमध्ये त्यास तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. अर्थात, या निर्णयामुळे सौरव ‘बीसीसीआय’वर आला तर त्यात क्रिकेटचाच फायदा आहे. लोढा समितीची आणखी एक मुख्य शिफारस ही ‘बीसीसीआय’च्या निवडणुकांत ‘एक राज्य, एक मत’, अशी होती. तीही सर्वोच्च न्यायालयाने धुडकावून लावली आहे आणि त्याचा सर्वाधिक फायदा हा महाराष्ट्र तसेच गुजरातला होणार आहे. या दोन राज्यात मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ तसेच बडोदा, सौराष्ट्र अशा अनेक क्रिकेट संघटना आहेत. त्यांनाही आता ताज्या निर्णयामुळे मतदान करता येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ताजा निर्णय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच जुलै २०१६ मध्ये दिलेल्या निर्णयानंतर दोन पावले घेतलेली माघार आहे. तेव्हा लोढा समितीच्या शिफारशींची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यास याच न्यायालयाने सांगितले होते आणि त्या शिफारशींना आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. या ताज्या निर्णयामुळे न्या. लोढा नाराज होणे स्वाभाविक आहे. भारतातील क्रिकेट व्यवस्थापनात आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आपण केलेल्या शिफारशींच्या गाभ्यावरच यामुळे आघात झाल्याचे मत नोंदवले आहे. अर्थात, क्रिकेटप्रेमींना या घोळात रस नाही. त्यांचे भारतीय क्रिकेटपटूंवर प्रेम आहे आणि आता त्यांनी इंग्लंडमधील मालिका जिंकावी म्हणून देवच पाण्यात घातले आहेत. त्यामुळे भारतीय क्रिकेटचा दर्जा अधिकाधिक उंचावण्यासाठी ‘बीसीसीआय’ काय करणार, हा खरा प्रश्‍न आहे आणि क्रिकेटप्रेमींनाही त्यातच रस आहे.

Web Title: india cricket bcci and court in editorial