हितकर मैत्री (अग्रलेख)

एखाद्या तात्त्विक भूमिकेचा खुंटा घट्ट पकडून ठेवून केवळ तेवढ्याच परिप्रेक्ष्यातून परराष्ट्र संबंधांकडे पाहण्याची शैली आता मोठ्या प्रमाणात बदलत आहे. एकूणच या संबंधांना आता अधिक वास्तव रूप आले आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. त्यामुळेच पारंपरिक निकष लावून विविध देशांदरम्यानच्या संबंधांचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केल्यास फसगत होते. अलीकडच्या काळात वारंवार नजरेस आलेले हे वास्तव भारत व इस्राईल यांच्या संबंधांत तर विशेषत्वाने जाणवते. इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचे सहा दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर झालेले आगमन आणि भारतात झालेले त्यांचे स्वागत आणि उभय देशांत होत असलेले करारमदार या सगळ्यांचा अर्थ लावताना या बदलांची जाणीव ठेवायला हवी. पॅलेस्टाईनमधील सर्वसामान्य जनतेच्या राजकीय आकांक्षांना पाठिंब्याची आणि त्यांच्या भूमीवर त्यांच्यावर होत असलल्या दडपशाहीच्या विरोधात भारताने सातत्याने भूमिका घेतली आहे. ती रास्तच होती आणि ती सोडताही कामा नये. मात्र तशी ती घेणे याचा अर्थ इस्राईलशी संबंध दृढ करण्याची दारे बंद करून घेणे नव्हे. भारताने हे ओळखले आहे. १९९०नंतरच्या काळापासून आजवर टप्प्याटप्प्याने त्या दिशेने वाटचाल झाली. याचीच तार्किक परिणती गेल्या वर्षी झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्राईल दौऱ्यात दिसते. त्या देशाला भेट देणारे ते पहिलेच भारतीय पंतप्रधान. आता इस्रायली पंतप्रधानांचा भारतदौरा सुरू झाला असून, १५ वर्षांच्या खंडानंतर त्या देशाचे पंतप्रधान भारतात येत आहेत. त्यांचा हा दौरा ही प्रक्रिया एका नव्या उंचीवर नेईल, असे वातावरण निर्माण झाले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरुसलेममध्ये अमेरिकी दूतावास हलविण्याची घोषणा करून जगात खळबळ उडवून दिली. पश्‍चिम आशियाई देशांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला, एवढेच नव्हे तर अमेरिकेच्या अनेक मित्रदेशांनाही हा निर्णय नापसंत होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत या निर्णयाला विरोध करणारा ठराव मांडण्यात आला, त्या वेळी भारतानेही अमेरिका आणि इस्राईल यांच्या विरोधात जाऊन मतदान केले. पण या कृतीमुळे नेतान्याहू यांची भारतभेट झाकोळली जाण्याचे कारण नव्हते आणि नाही. दोन्ही देशांनी हे ओळखले आहे. मुद्द्याधारित मतभेदांचे निमित्त करून सर्वव्यापी दुरावा निर्माण करणे, हे कोणाच्याच हिताचे नसते.

पहिल्या दिवशी दोन्ही नेत्यांनी केलेली भाषणे, परस्परांचा गौरव यांतील शिष्टाचाराचा भाग सोडला, तरी दोन्ही देशांतील जवळीक वाढण्यास पूरक ठरेल, अशा इतिहासाची आठवण निघणे अगदी साहजिक होते. छळ, दडपशाहीमुळे जगातील अनेक भागांतून यहुदींना जेव्हा परागंदा व्हावे लागले, तेव्हा भारताने मात्र त्यांना सहजपणे आश्रय दिला. नेतान्याहू यांच्या भाषणात त्याविषयीचा कृतज्ञ उल्लेख होता. हे बंध दृढ असल्यानेच भारताच्या पॅलेस्टाईनविषयक भूमिकेमुळे ते विस्कटणार नाहीत. भारताने विरोधात केलेल्या मतदानाबद्दलच्या नाराजीचा उच्चार करणे नेतान्याहू यांनी टाळले नसले तरी तेवढ्याने मैत्रीवर परिणाम होणार नाही, अशीही ग्वाही त्यानी दिली, हे महत्त्वाचे. अर्थात यामागे केवळ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक बंध आणि मैत्रीची भावना एवढेच घटक आहेत, असे मानण्याचे कारण नाही. महत्त्वाचा घटक आहे तो आर्थिक हितसंबंधांचा. इस्राईलच्या दृष्टीने भारत हा एक शस्त्रास्त्र खरेदीदार देश आहे. इस्राईल अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाधारित जी शस्त्रास्त्रे बनवितो, ती विकत घेणाऱ्यांमध्ये भारत हा एक प्रमुख देश आहे. पूर्वी अमेरिकेकडून जी हायटेक शस्त्रास्त्रे मिळण्यात अडथळे येत होते, ती आपण इस्राईलकडून मिळवत आलो आहोत. घुसखोरी रोखण्यासाठीची रडार व अन्य टेहळणी यंत्रणा भारत इस्राईलकडून घेत आला आहे. सामरिक क्षेत्रातील परस्परसहकार्य वाढविण्यास मोठा वाव असून, त्या दृष्टीने या दौऱ्यात चर्चा आणखी पुढे जाईल. सायबर क्षेत्रात सहकार्य प्रस्थापित करण्याविषयी दोन्ही देशांच्या शिष्टमंडळांची झालेली चर्चा व करार महत्त्वाचा आहे. सामरिक आणि सायबर क्षेत्राबरोबरच इतरही काही महत्त्वाच्या बाबींत भारताला इस्रायली तंत्रकुशलतेचा लाभ होत आहे. विशेषतः शेती, जलसिंचन याबाबतीत इस्राईलने केलेल्या प्रयोगातील वेगळेपण भारताला अनुकरणीय वाटत आले आहे. दुसरीकडे भारतालाही थेट परकी गुंतवणुकीची गरज असून, त्या बाबतीत केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या सवलतींचा लाभ इस्राईलने घ्यावा, अशी अपेक्षा मोदी यांनी व्यक्त केली, ती त्यामुळेच. दोन्ही देशांचे नेते मैत्रीच्या नव्या अध्यायाची भाषा करीत आहेत, त्याची ही पार्श्‍वभूमी आहे.