संशोधनाचे ‘धन’ (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 5 जानेवारी 2019

मौलिक प्रश्‍न पडणे, त्यांची उत्तरे शोधण्यासाठी प्रयत्न करणे, यासाठी पोषक शैक्षणिक संस्कृती निर्माण करायला हवी, तरच वैज्ञानिक संशोधनाबद्दलची उपेक्षा दूर होईल.

मौलिक प्रश्‍न पडणे, त्यांची उत्तरे शोधण्यासाठी प्रयत्न करणे, यासाठी पोषक शैक्षणिक संस्कृती निर्माण करायला हवी, तरच वैज्ञानिक संशोधनाबद्दलची उपेक्षा दूर होईल.

‘भा रतीय विज्ञान परिषदे’च्या उद्‌घाटन समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संशोधनावर भर देण्याची गरज तर प्रतिपादन केलीच; शिवाय ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान’ या घोषणेला ‘जय अनुसंधान’ अशी जोडही दिली. मोदी यांची ही भूमिका स्वागतार्ह तर आहेच, मात्र त्यांच्या या नव्या भूमिकेने गेल्याच वर्षी मुंबईत झालेल्या विज्ञान परिषदेत ‘विज्ञानाच्या नावाने उडवलेली पोथ्यापुराणातील विमाने’ ही जमिनीवर आली आहेत! गेल्या वर्षी एक केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंग यांनी थेट चार्ल्स डार्विन यांचे संशोधन चुकीचे आहे, असे मत व्यक्‍त करून एकच खळबळ उडवून दिली होती. २०१४मध्ये मोदी सत्तेवर आल्यानंतर अशा ‘कृतक वैज्ञानिक’ मंडळींना चेव चढला होता. पण आता मोदी यांनीच वैज्ञानिक संशोधनाचे महत्त्व विशद केल्याने अशा मंडळींचे डोळे उघडतील, अशी अपेक्षा आहे. देशात एकूणच संशोधनाबद्दल असलेली अनास्था तसेच उदासीनता यावर पंतप्रधानांनी बोट ठेवले, हे बरे झाले. याच्या मुळाशी जाण्याची मात्र गरज आहे.

राज्यांतील विविध विद्यापीठांमधून संशोधनाला फारसे महत्त्व दिले जात नाही. पण हे आपल्याकडच्या मूळ दुखण्याचे एक लक्षण आहे. का, कसे, कशावरून अशा स्वरूपाचे प्रश्‍न विचारणारी, त्या प्रश्‍नांची तड लावण्यासाठी जिद्द पणाला लावण्यास प्रोत्साहन देणारी शैक्षणिक संस्कृती आपण निर्माण केली का, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ती अचानक उगवत नाही. त्यासाठी शालेय स्तरापासून उच्च शिक्षण संस्थांपर्यंत प्रयत्न करावे लागतात. केंद्रीय विद्यापीठे आणि संस्था संशोधनाच्या कामात अग्रेसर असल्या तरी देशातील ९५ टक्‍के विद्यार्थी शिक्षण घेत असलेली विद्यापीठे संशोधनाबद्दल उदासीन असतात, असे मोदींनी जाहीरपणे सांगितले. आपल्या देशातील अनेक तथाकथित विद्वान आणि संशोधक यांचे संशोधनपर निबंध कसे ‘गुगल’महाशय देत असलेली माहिती ‘कॉपी पेस्ट’ केलेले असतात, याबाबत अनेकदा चर्चा झाली आहे. शिवाय, विविध विद्यापीठांमध्ये वर्षानुवर्षे खुर्च्या अडवून बसलेले विद्वत्‌जन आपापले हितसंबंध राखण्यासाठी परस्परांच्या विद्यार्थ्यांवर ‘पीएचड्यां’ची खैरात कशी करत असतात, हेही अनेकदा उघड झाले आहे. आयआयटी तसेच आयआयएम आणि आयआयएसइआर अशा संस्थांमध्ये मात्र खऱ्या अर्थाने संशोधन होत असते, या मोदी यांनी व्यक्‍त केलेल्या मताबद्दल दुमत होण्याचे कारण नाही. प्रश्‍न आहे तो विनाअनुदान तत्त्वावर गावोगाव उगवलेली महाविद्यालये आणि ‘अभिमत’ दर्जा मिरविणारी विद्यापीठे यांच्या दर्जाबद्दल. गुणवत्तेबद्दल ख्यातकीर्त असलेले उद्योगसमूह नोकऱ्यांसाठी दिलेल्या जाहिरातींत अमूक-तमूक विद्यापीठे वा महाविद्यालये यांच्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज करू नयेत, असे स्पष्टपणे नमूद करतात, तेव्हा खरे म्हणजे अशा संस्थांच्या दर्जाची लक्‍तरे चव्हाट्यावर येतात. जगभरातील चार हजार वैज्ञानिकांची यादी ‘क्‍लॅरिनेट ॲनालिक्‍स’ने नुकतीच जाहीर केली. त्यात पंतप्रधानांचे माजी वैज्ञानिक सल्लागार सीएनआर राव, जेएनयूतील दिनेश मोहन अशी मोजकी दहा भारतीय शास्त्रज्ञांची नावे त्यात आहेत. अमेरिकेतील २६३९, ब्रिटनमधील ५४६ आणि चीनमधील ४८२ शास्त्रज्ञांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी ही संख्या पाचच होती. सुमारे १५-२० वर्षांपूर्वीपर्यंत भारत व चीनची स्थिती सारखीच होती. आत चीनचा जगभरातील संशोधनातील वाटा १५-१६ टक्‍क्‍यांवर गेला आहे, तर भारताचे योगदान ३-४ टक्के आहे. ही परिस्थिती आपल्याकडील वातावरण सांगण्यास पुरेशी ठरावी. त्यामुळे मोदी यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे पालन करण्याची जबाबदारी आता आपल्याकडच्या शैक्षणिक संस्था, प्रादेशिक विद्यापीठ आणि सर्व संबंधित संस्थांवर आली आहे.

संशोधन समाजोपयोगी असावे, अशीही अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. संशोधन हे मूलत: दोन प्रकारचे असते. ते विज्ञानाच्या क्षेत्रात असते तसेच मानव्यविद्या शाखांतही सुरू असते. संशोधन हे कोणत्याही प्रकारचे असो, त्यासाठी अथक प्रयत्नांची जशी जरुरी असते, त्याचबरोबर दुसऱ्याचे म्हणणे किमान ऐकून घ्यायला लागते आणि चर्चा-परिसंवाद यातूनच विचार पुढे जात असतात. त्यासाठी विचारांच्या पातळीवर स्वातंत्र्य असायला लागते आणि मुख्य म्हणजे पोथीबद्ध विचार नाकारण्याची तयारी असावी लागते. तसे वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी जशी सामाजिक धुरिणांची, तशीच ती सरकारचीही असते. वैचारिक स्वातंत्र्याच्या पर्यावरणात नवविचारांना, सर्जनशीलतेला बहर येतो. मोदी सरकार हे वैचारिक स्वातंत्र्य संशोधक तसेच विचारवंत यांना उपलब्ध करून देणार आहे काय, हा खरा प्रश्‍न आहे. आज देशाला दुष्काळ, कुपोषण, संसर्गजन्य आजार आणि ‘सायबर सुरक्षे’चा प्रश्‍न यातून मार्ग काढण्यासाठी संशोधनाची गरज आहे, हे मोदी यांनीच नमूद केले आहे. या आजच्या प्रश्‍नांवर पोथ्यापुराणात उत्तरे सापडणार नाहीत, हे सर्व प्रश्‍नांची उत्तर भूतकाळातील दाखल्यांमध्ये शोधणाऱ्या संस्कृतिपूजकांनी ध्यानात घ्यायला हवे.

Web Title: indian science council and narendra modi in editorial