समृद्ध भारतासाठी हवा समृद्ध महाराष्ट्र - एन. के. सिंग

N.-K.-Singh
N.-K.-Singh

पंधराव्या वित्त आयोगाचे सदस्य महाराष्ट्राच्या भेटीवर येत आहेत. देशात जमा होणाऱ्या महसुलाचे वाटप कशा रीतीने व्हावे, याबाबत प्रामुख्याने शिफारशी करण्याची जबाबदारी वित्त आयोगाची. एक एप्रिल २०२० पासून आयोगाने केलेल्या शिफारशी लागू राहतील. यापूर्वी नियोजन मंडळाचे सदस्यत्व व अर्थविषयक खात्यांच्या सचिवपदाचा अनुभव असलेले वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांची अनंत बागाईतकर यांनी घेतलेली विशेष मुलाखत.

प्रश्‍न - वित्त आयोग महाराष्ट्राच्या भेटीसाठी येत आहे. नियोजन मंडळाचे अस्तित्व नसताना वित्त आयोगाकडून राज्यांच्या काय अपेक्षा असाव्यात ?
सिंग -
 नियोजन मंडळ विसर्जित केल्यानंतर स्थापन झालेला हा पहिलाच वित्त आयोग. नियोजित (प्लॅन्ड) साधनसंपत्ती आणि महसुलाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी मुख्यतः नियोजन मंडळाकडे असे. योजनांतर्गत साधनसंपत्ती व स्रोत यांचे नियोजन व वाटप योजना आयोगातर्फे केले जात असे; परंतु अर्थव्यवस्थेत योजना आणि योजनाबाह्य स्रोत आणि खर्च, असे दोन्ही प्रकार असतात. ऊर्ध्व वाटप (व्हर्टिकल) आणि समांतर (हॉरिझाँटल) वाटपाचाही मुद्दा यात असतो. राज्यांतर्गत व विविध राज्यांमध्ये साधनसंपत्तीचे वाटप कसे असावे. याचाही अंतर्भाव होतो. आता सरकारकडील एकंदर साधनसंपत्ती व स्रोत व महसुलाचा समग्र आढावा घेणे आम्हाला शक्‍य होणार आहे. त्यांचे वाटपही वस्तुनिष्ठ रीतीने करता येईल. जे पूर्वी शक्‍य नव्हते. दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे जीएसटीची आर्थिक सुधारणा. यामुळे राज्यघटनेतील बाराव्या विभागाची एकप्रकारे फेररचना व त्याचा नव्याने अर्थ लावला गेला आहे. यानुसार, राज्यांनी त्यांच्या काही वित्तीय व आर्थिक सार्वभौमत्वाचा (कर लागू करण्याचा अधिकार इ.) त्याग केलेला आहे. त्यातून काही नवीन आव्हाने निर्माण होताहेत. महसूल व साधनसंपत्तीच्या ऊर्ध्व व समांतर वाटपाबरोबरची राज्यघटनेने तिसऱ्या स्तराचाही या वाटपात समावेश केला आहे. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा, तसेच सुयोग्य वित्तव्यवस्थापनाच्या मुद्याचाही समावेश होतो. थोडक्‍यात, वरील मुद्यांच्या आधारे राज्यांची कर्जे, वित्तीय तूट, स्थूल आर्थिक स्थिरता आणि टिकाऊ विकास, अशा प्रमुख मुद्यांवर आम्ही शिफारशी करणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे लोकप्रिय योजनांच्या मुद्याकडेही आयोग लक्ष देणार आहे.

महाराष्ट्राची काही वैशिष्ट्ये आहेत. आर्थिक वाढीचा उच्च दर, दरडोई उत्पन्न आणि वेगवान शहरीकरण (इतर राज्यांच्या तुलनेत) यातून काही समस्या उत्पन्न होतात. त्याची दखल वित्त आयोग कशी घेईल?
हे विकसित व वेगवान आर्थिक प्रगती करणारे राज्य आहे. जीडीपीमध्ये १५ टक्के व एकंदर करसंकलनापैकी सर्वाधिक ३० टक्के कररूपी महसूल महाराष्ट्रातून दिला जातो. म्हणजेच देशाच्या विकासाचे हे ‘इंजिन’ आहे. म्हणून समृद्ध भारतासाठी समृद्ध महाराष्ट्राची गरज आहे. देशाचा विकासदर आठ ते दहा टक्के गाठण्यासाठी या राज्याचा विकासदर गतिमान राहायला हवा. येथे शहरीकरणाचा दर व वेग अधिक आहे. यातून ज्याप्रमाणे मोठ्या संधी निर्माण होतात तशाच समस्यादेखील. स्थलांतरितांची संख्याही मोठी आहे. रोजगाराच्या, चांगल्या वेतनाच्या शोधात लोक बाहेरून येथे येतात. स्थलांतरित लोकसंख्येमुळे  शिक्षण, आरोग्य, निवास व अन्य सोयी-सुविधांवर त्याचा ताण येतो. परंतु, स्थलांतरितांना रोखण्यातूनही अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. राज्याच्या महसुलावर त्याचा परिणाम कसा होतो, त्याचे मूल्यमापन आम्ही करू; तसेच राज्याराज्यांमधील वाटपात या मुद्याचा समावेश कसा करता येईल, हेही पाहू. गेल्या वित्त आयोगाने (१४) राज्यविशिष्ट अनुदाने दिली नव्हती. आताच्या परिस्थितीत राज्याराज्यांमधील समांतर साधनसंपत्ती वाटपात या मुद्याचा कसा समावेश करता येईल, याचा विचार करू.

महाराष्ट्रातील विभागीय असमतोलाच्या समस्येकडे वित्त आयोग याकडे कसे पाहील?
ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण समस्या आहे. विभागीय विकास मंडळांमुळे राज्यपालांची आर्थिक वाटपावर देखरेख असते. परंतु, राज्यातील कमी विकसित भागाचा विकास होण्यासाठी आर्थिक स्रोतांचे समतोल वाटप करणे ही राज्याची मुख्य जबाबदारी आहे. यासंदर्भात दांडेकर समिती आणि नंतर केळकर समितीने केलेल्या शिफारशी अमलात आणणे उचित राहील. 

महाराष्ट्रावर ४.१३ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे. आयोग याकडे कसे पाहतो?
महाराष्ट्राचे आर्थिक व्यवस्थापन सुयोग्य असल्याचे आढळून येते. आर्थिक शिस्त, वित्तीय तूट, कररूपी महसूल, कर्ज व ‘जीडीपी’मधील परस्पर प्रमाण यांची आकडेवारी पाहता राज्याचा स्थूल आर्थिक पाया मजबूत दिसतो. उत्पादकता आणि विनियोग यात सुधारणा करण्यासाठी राज्याला पुरेसा वाव आहे. तसेच, महसूल व भांडवलात फेरसमतोल साधण्यासही संधी आहे. जीएसटीमुळे महसुलात अंशतः घट झालेली आढळते व त्याची दखल घेऊ. मुंबई, पुणे यांसारख्या महानगरपालिकांकडे मोठ्या प्रमाणात वित्तीय गंगाजळी असते. त्याचा उपयोग स्थानिक पातळीवर करण्याबरोबरच काही प्रमाणात त्याचा इतरत्र उपयोग करण्याच्या दृष्टीनेही विचार झाला पाहिजे.

जीएसटीचे आव्हान आणि या करप्रणालीनंतर वित्त आयोगाची आवश्‍यकता कशी पाहता येईल ?
जीएसटी करप्रणाली अद्याप स्थिरावायची आहे. या करप्रणालीत आणखी सुधारणा, सरलीकरण करणे, तसेच त्यातून आर्थिक विकासवाढ आणि करमहसूल प्राप्तीत वाढ, ही उद्दिष्टे कशी प्राप्त करायची, या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com