चिनी मालावर बंदी घालणे कठीण, पण....

Agitation
Agitation

सीमेवरील युद्ध लढण्यासाठी भारतीय लष्कर सक्षम आहे; पण आर्थिक युद्ध लढण्यात आपल्या सर्वांचा व प्रामुख्याने सरकारचा सहभाग हवा. हे युद्ध शाश्‍वतरीत्या लढण्यासाठी, जिंकण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणा, बळकट पायाभूत सुविधा अत्यावश्यक आहेत. सरकारचा उद्योगांना धोरणात्मक आधार मिळायला हवा. यामुळे भारत फक्त संरक्षितच नव्हे तर सुरक्षितही होईल.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

चीनमधून फैलावलेल्या कोरोनाने थैमान घातले असतानाच गलवान खोऱ्यातील चिनी कुरापतीमुळे नागरिकांच्या चीनविरोधातील संतापात भर पडत आहे. त्यातून चिनी मालावर बहिष्काराची मागणी जोर धरत आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, सुमारे ८७ टक्के भारतीय चिनी मालावर बहिष्कार घालण्याची भूमिका घेत आहेत. हा रोष साहजिक आहे. मात्र हा संताप व्यक्त होण्याला ठोस दिशा असणे आवश्यक आहे.

बंदी कठीण,  बहिष्कार शक्य
चिनी मालावर खरेच बंदी घालणे शक्य आहे का, याला हो आणि नाही, अशी दोन्ही उत्तरे आहेत. जागतिक मूल्य साखळीतील एक महत्त्वाचा देश म्हणून व जागतिक व्यापार संस्थांच्या बंधनांमुळे भारत सरकारने सर्व चिनी मालावर बंदी घालणे कठीण व किचकट आहे. पण नागरिकंच्या पातळीवर बहिष्कार शक्य आहे. उदाहरणार्थ, देव-देवतांच्या मूर्ती, उदबत्ती किंवा दिवाळीच्या रोषणाईच्या माळा चिनी बनावटीच्या का घ्यायच्या, हा प्रश्‍न रास्त आहे. अशा वस्तूंवरील बहिष्कारासाठी लोकांनी एकत्र आले पाहिजे. 

‘ॲप’ तयार करावेत 
काही सर्वेक्षणांनुसार आपल्या स्मार्टफोनमधील आघाडीच्या १०० ॲप्लिकेशनमधील ४४ ॲप्लिकेशन्स चिनी बनावटीच्या आहेत. चीन स्वतःसाठी पाश्‍चात्य देशांचे ॲप्लिकेशन्स न वापरता स्वतःचे बनवते. माहिती तंत्रज्ञानातील आघाडीचा देश असलेल्या भारतात आपण अशी ‘ॲप’ बनवू शकत नाही का? अगदी छोट्या दैनंदिन वापराच्या वस्तूंपासून ते सॉफ्टवेअर किंवा कॉम्प्युटर हार्डवेअरपर्यंतच्या वस्तूंचे उत्पादन आपण केले पाहिजे. त्या बाबतीत आपण आत्मनिर्भर व्हायला हवे. 

निर्यात कमी, आयात जास्त    
भारत व चीनमधील वार्षिक व्यापार हा सुमारे ९० अब्ज डॉलर आहे. यामध्ये १४ ते १५ अब्ज डॉलरचा माल आपण चीनला निर्यात करतो. तर चीनमधून आपण तब्बल ७५ अब्ज डॉलरच्या वस्तू आयात करतो. म्हणजेच आयात-निर्यातीचे प्रमाण एकास पाच असे आहे. ही मोठी तूट भरून काढण्याचे आव्हान आपल्यापुढे आहे. भारतीय उत्पादनांचीच खरेदी करून आपण काही प्रमाणात ही तूट भरून काढू शकतो. त्यामुळे भारतातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना चालना मिळेल आणि रोजगारही वाढतील. परवाच ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ने घोषित केलं आहे की ५०० श्रेणीतील ३००० पेक्षा जास्त उत्पादने चीनमधून न घेता भारतीय उत्पादकांकडून काढून घेतली जातील. हे उत्साहवर्धक आहे. हे अमलात आल्यास पुढल्या वर्षाअखेरीपर्यंत १३ अब्ज डॉलरची (जवळपास एक लाख कोटी) व्यापारी तूट भरून निघेल. 

ज्या गोष्टी सरकार करू शकत नाही, त्या व्यापारी संघटना किंवा नागरिक व नागरिक मंच करू शकतात. हा रोष असाच टिकून राहिला व त्याचे रूपांतर प्रत्येक नागरिकाने आर्थिक युद्ध जिंकण्यात केलं तर सोन्याहूनही पिवळं. चिनी वस्तू नाकारण्याचे सातत्य नागरिक जेवढे दाखवतील तितके बळ लढ्याला येईल. अर्थात क्षणिक उद्रेक परिणामकारक ठरणार नाही. सातत्याने स्वदेशी वस्तूंचा पुरस्कार केला पाहिजे.

आर्थिक युद्ध दीर्घ पल्ल्याचे 
या चळवळीसोबतच जबाबदारी आहे ती सरकारची. चीनच्या आक्रमकतेमागे आहे चीनचे आर्थिक सामर्थ्य. सीमेवरची युद्धे अल्प काळ चालतात, त्यासाठी आपली सेना समर्थ आहे; पण अर्थकारणाचे युद्ध दीर्घकाळ चालते. सीमेवरचे युद्ध आपण किती सोप्या पद्धतीने लढू व जिंकू शकू, हे अनेकदा अर्थकारण ठरवते. त्यामुळेच चीनवर आर्थिक आघाडीवरही मात करायला हवी. चीन त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) १.९ टक्के संरक्षणावर खर्च करतो. भारत आपल्या जीडीपीच्या दोन-अडीच टक्के खर्च संरक्षणावर करतो. मात्र, चीनचा जीडीपी प्रचंड असल्याने हे प्रमाण खूप मोठे आहे. त्यामुळे आर्थिक युद्ध कसे जिंकायचे, याचे निश्‍चित धोरण आपल्याकडे हवे.    

देशांतर्गत उत्पादनाला चालना
आपले अमेरिका व अन्य पाश्‍चिमात्य देशांवरील अवलंबित्व कमी व्हावे, यासाठी चीनने देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याचे दीर्घकालीन धोरण स्वीकारले. तसे आपल्याकडे का असू नये? चीनने देशांतर्गत उत्पादनावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. एका दशकातच चीनच्या निर्यातीतील स्थानिक उत्पादनाचा वाटा आता ६० वरून ८० टक्क्यांवर पोचला आहे. हे आपणही साधले पाहिजे. त्यासाठी आपले उद्योग स्पर्धात्मक असायला हवेत. त्यामुळे दर कमी होतील व त्याचा फायदा भारतीयांना होईलच परंतु, निर्यातीसाठीही होईल. मात्र, त्यासाठी आपल्याला जागतिक मूल्य साखळीत सहभागी व्हावे लागेल. त्यासाठी पायाभूत सुविधा वाढवण्याबरोबरच आवश्यक त्या धोरणात्मक सुधारणा कराव्या लागतील. व्यापारात अडथळे आणणे नव्हे तर व्यापार अधिक सुलभ करण्यावर आपला भर असला पाहिजे.

स्पर्धात्मकता वाढावी 
भारतातील मालवाहतुकीचा खर्च हा चीनच्या तिप्पट तर बांगलादेशच्या दुप्पट आहे. त्यामुळे भारतात जमिनीची किंमत, मजुरीचा खर्च कमी असला, तरी वाहतुकीचा खर्च अधिक असल्याने परकी गुंतवणूकदार गुंतवणूक करण्यास डगमगतात. त्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास आवश्यक आहे. त्याचबरोबर भूसंपादन, कामगार कायद्यातील सुधारणाही तातडीने व्हायला हव्यात. परवाने व कागदोपत्री प्रक्रिया गतिमान व्हावी. आयात-निर्यातीतील विवादांचा जलद निपटारा व्हायला हवा. त्याद्वारे आपल्या उत्पादकांची स्पर्धात्मकता वाढेल व उत्पादनाच्या किमती घटतील. पर्यायाने निर्यात वाढून आपल्याकडील परकी चलनाची गंगाजळीही वाढेल व अवलंबित्व कमी होईल. जागतिक मूल्य साखळीचा वाटा २००८ पासून थोडा कमी होत आहे. तरीही तो आज जागतिक व्यापाराच्या जवळपास निम्मा आहे. म्हणूनच त्याचे महत्त्व. आपण या साखळीत सहभागी झालो, तर विकासदर वाढेल आणि रोजगारही वाढेल, असे अनेक अभ्यासातून समोर आले आहे.

सुट्या भागांची निर्मिती
सध्या आपण अमेरिका, ब्रिटन या देशांना आयातीपेक्षा जास्त निर्यात करतो, मात्र चीनच्या बाबतीत उलट आहे. चीनकडून आपण प्रामुख्याने आयात करतो, तीही इतर देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक. ही दरी कमी व्हायला हवी. मात्र आपली भूमिका फक्त भावनिक न राहता भारताचे शाश्वत हित लक्षात घेऊन धोरणात्मक असायला हवी. उदाहरणार्थ, दुचाकी वाहनांच्या क्षेत्रात भारताकडे जागतिक नेतृत्व आहे. विक्रीच्या बाबतीत भारत चीनपेक्षाही पुढे आहे. मात्र, त्यासाठीचे काही सुटे भाग आपण इतर देशांतून अगदी चीनमधूनही घेतो. हा आपल्या धोरणाचा भाग आहे. या क्षेत्रातील नेतृत्व टिकवण्यासाठी काही काळ आपल्याला चीनकडून सुटे भाग घ्यावे लागले, तरी हरकत नाही. पण कालांतराने याच भागांची निर्मिती भारतात व्हावी व खरेदीतही त्यांना प्राधान्य द्यायला हवे.

‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ची १३ अब्ज डॉलरची वित्तीय तूट भरून काढण्याची आखणी यशस्वी करायची असेल तर सरकारने जागतिक व्यापार नियमांना तडा जाऊ न देता अशा उद्योगांना मर्यादित काळासाठी (३-५ वर्ष) आधार घ्यावयाला हवा. ‘कमी किमतीत अधिक गुणवत्ता’ या जोरावर भारताने आता अन्नधान्य प्रक्रिया, तांत्रिक वस्त्रोद्योग निर्मिती, रसायन उद्योग अशा क्षेत्रांत जागतिक स्थान मिळवायला हवे.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com