|
निवडणुका जवळ आल्या, की नेत्यांची विचार करण्याची कुवत कमी होते काय? देशाने लोकशाही स्वीकारलीय, हुकूमशाही नव्हे, याचा त्यांना विसर पडतो काय? त्यातही दक्षिणेकडच्या राज्यांना लोकशाहीपेक्षा लोकानुनय जास्त महत्त्वाचा का वाटतो? "कर्नाटकात राहून परराज्यांच्या जयजयकाराच्या घोषणा देणाऱ्या नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा कायदा करू,' असा फतवा काढण्याचे सूतोवाच कर्नाटकाचे नगरविकास मंत्री रोशन बेग यांनी केले आहे. त्याविरुद्ध बेळगाव परिसरात आणि महाराष्ट्रात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असतानाच, मंत्र्यांनी दुसरा बॉम्ब टाकला... "जय महाराष्ट्र म्हणणाऱ्यांनी महाराष्ट्रात जावे' असे त्यांनी म्हटले आहे. हा साराच प्रकार सीमा भागातील मराठीभाषकांची मुस्कटदाबी करणारा आहे.
भाषावार प्रांतरचना का झाली? त्या प्रांतरचनेत अन्याय झालेल्या लोकांसाठी भाषिक अल्पसंख्याक आयोग का नेमला गेला? राज्यघटनेने देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला दिलेले मूलभूत हक्क काय आहेत याची काहीच कल्पना बेग यांच्यासारख्या अभ्यासू मंत्र्याला नसेल काय? भाषिक आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट आहे. या देशाचा नागरिक त्याला हवी ती भाषा बोलू शकतो, तिच्या प्रसारासाठी झटू शकतो, आपल्या संस्कृतीचे संवर्धन करू शकतो. म्हणून तर महाराष्ट्रात छटपूजा, दुर्गापूजनही उत्साही वातावरणात होते आणि सरकारही त्याला प्रोत्साहन देते.काही प्रादेशिक पक्षांचा त्याला विरोध आहे हा भाग अलाहिदा. पण घटनात्मक जबाबदारी स्वीकारलेल्या सरकारने अशा उत्सवांना कधीच विरोध केलेला नाही.
कर्नाटकात मात्र कन्नड संघटना आणि कर्नाटक सरकार खांद्याला खांदा लावून मराठी भाषिकांची गळचेपी करण्याचे सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. "जय महाराष्ट्र' म्हणणाऱ्यांनी महाराष्ट्रात जावे, ही मानसिकता हे त्याचेच द्योतक. पुढच्या वर्षी कर्नाटकात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यात कन्नड संघटनांचा पाठिंबा कायम राहावा, यासाठी असे लोकानुनय करणारे निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे काय? टिपू सुलतान जयंतीच्या मिरवणुकीत "पाकिस्तान झिंदाबाद' अशा घोषणा होऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करणारे हेच सरकार आणि लोकशाही हक्कांसाठी न्याय्य मार्गाने लढणाऱ्या मराठी भाषिकांवर लाठी चालवणारेही हेच सरकार. शत्रुराष्ट्राचा जयजयकार चालतो; पण शेजारी राज्याची भाषा मात्र चालत नाही, यापेक्षा मोठी असहिष्णुता ती काय?
|
